२०७८ आश्विन ७ गते , विहीवार

नेपालमा बढ्दो वैदेशिक ऋणले औपनिवेशीकरणको खतरा

नेपालमा बढ्दो वैदेशिक ऋणले औपनिवेशीकरणको खतरा :: Times of Pradesh

लीला आचार्य । विश्वभर आफ्नो महत्त्वाकाङ्क्षी परियोजना (बीआरआई) वेल्ड एन्ड रोड इनिसिएटीभ अन्तर्गत खर्बौँ डलर ऋण लगानी गरिरहेको चीनले नेपालमा पनि विभिन्न परियोजना अन्तर्गत ऋण लगानी गरिरहेको छ । विशेष गरी चीनले नेपाल रेल्वे परियोजना र हाइड्रोपावरमा सो ऋण रकम लगानी गरिरहेको छ । बीआरआई वेल्ड एन्ड रोड इनिसीएटीभ चीनको राष्ट्रिय ध्वजा वाहक महत्त्वाकाङ्क्षी परियोजना हो । यसले एसिया, अफ्रिका, युरोप लगायतका मुलुकमा आफ्नो प्रभुत्वलाई स्थापित गर्न र गरिब मुलुकलाई विकसित राष्ट्रमा रूपान्तरण गर्न भनी अर्बौँ डलरका परियोजनाहरू सञ्चालन गर्दै ऋण लगानी गरिरहेको छ । बाध्यकारी नियमसहित लगानी गरिरहेको चीनले आफ्नो समय अनुकूलता र आफ्नो पक्षमा निर्णय गाउँदै विकास परियोजनाका नाममा लगानी गरिरहेको छ ।

नेपालमा पनि सोही बाध्यकारी नियमसहित तीव्र लगानी गरिरहेको छ । नेपाल जस्तो भूपरिवेष्टित मुलुकले यो परियोजनाबाट कुनै फाइदा लिन सक्ने अवस्था नरहेको यसले विदेशी ऋण मात्र बढ्ने सङ्केत गरेको छ । ऋण मात्र थपिनु र निर्माण परियोजनाबाट कुनै आम्दानी नहुनु हाम्रो जस्तो सार्वभौम राष्ट्रको लागि सुखद कुरा होइन । बीआरआई अन्तर्गत अहिले नेपालमा नौ परियोजनाहरूको काम गर्न अर्बौँ डलरका प्रोजेक्टहरू सञ्चालन भइरहेका छन् । यी परियोजनाबाट नेपालले कुनै खास उपलब्धि गर्न सक्ने अवस्था छैन । यी परियोजनाबाट नेपाललाई भन्दा चीनलाई नै बढी फाइदा र प्रभावकारी हुने देखिन्छ । निर्माण सम्पन्न भइसके पछिको (बीआरआई) प्रोजेक्ट अनुसारका नेपालमा निर्माण भइरहेको रेल्वे परियोजनाले चीनलाई निर्यात व्यापार बढाउन ठुलो फाइदा गर्छ । चीनले रेल्वे परियोजना अन्तर्गत आफ्नो उत्पादित वस्तुहरूलाई निर्यात गर्न नै सो रेल्वे परियोजनाको अवधारणा अघि सारेको थियो । 

अन्ततः ऋण तिर्न नसकेपछि सम्झौता अनुसार सो क्षेत्रमा चीनको एकाधिकार हुन सक्छ या नेपाल सरकारले सो ऋण बराबरको जमिन चीनलाई बेच्नुपर्ने हुन्छ । यस्तो लगानीको परिबन्धले एउटा स्वतन्त्र सार्वभौम राष्ट्रको राष्ट्रियतामाथिको आघात पुर्‍याउन सक्छ । 

नेपालमा रेल्वे परियोजना त बन्ला तर आफ्नो मुलुकमा उत्पादन भएको वस्तु निर्यात गर्न नसकेपछि यसमा लागेको दुई खर्ब ९७ अर्ब रुपैयाँको ब्याजसहितको ऋण तिर्न सो रेल्वे परियोजनाबाट आम्दानी भने नेपालले गर्न सक्ने अवस्था छैन किनकि नेपालबाट निर्यात हुने कुनै पनि वस्तु उत्पादन हुँदैन । यसबाट नेपालले चीनसँगको व्यापार घाटा झन् बढी व्यहोर्नुपर्नेछ । चीनले विश्वका कतिपय मुलुकमा (बीआरआई) अन्तर्गत लगानी गरेको ऋण तिर्न नसकेपछि मुलुकको जमिन नै दिनुपर्ने या निर्माण सम्पन्न भएका परियोजना नै चीनलाई नै सुम्पिनुपर्ने उदाहरण प्रशस्त छन् । युरोपियन मुलुक मोन्टेनग्रोको मोराका नदी माथिका बनेका विशाल पिल्लरको एउटा राजमार्ग अधुरो छ । उक्त रोड (बीआरआई) अन्तर्गत चिनियाँ कामदार साथ चिनियाँ कम्पनीले निर्माण गरिरहेको छ । दुई सय ६० माइल लामो उक्त राजमार्ग बनाउन लगानी गरेको चिनियाँ ऋण तिर्न नसकेपछि एक अर्ब डलरको उक्त परियोजनाको सम्झौता अनुसार मोन्टेनग्रोले अब चीन सरकारलाई जमिन दिनुपर्ने भएको छ ।

उक्त एक अर्ब डलरको ब्याज बढेर देशको कूल गार्हस्थ्य उत्पादनको दोब्बर बनिसकेकोले अब मोन्टेनग्रोले त्यो ऋण तिर्न सक्ने अवस्था छैन । त्यसै गरी श्रीलङ्कामा बीआरआई अन्तर्गत नै निर्माण भएको हेम बन टोटा एयरपोर्टले सोचे जति राजश्व सङ्कलन गर्न नसकेपछि उक्त एयरपोर्ट नै बन्द गरेर सम्झौता अनुसार चीन सरकारलाई नै लिजमा जिम्मा लगाएको छ । यो एउटा स्वतन्त्र सार्वभौम राष्ट्रको लागि राम्रो होइन । यसले एक सार्वभौम राष्ट्रलाई औपनिवेशीकरणतिर लैजान्छ । चीनको भित्री योजना पनि लगानी गरेका मुलुकहरूलाई परियोजनाको लोभमा ऋण तिर्न नसक्ने अवस्था बनाएर औपनिवेशीकरण गर्न खोजेको हो कि भन्ने अनुमान लगाउन सकिन्छ । नेपालसँग सम्झौता गरिएका नौ परियोजना अन्तर्गत रसुवागढी–काठमाडौँ रोड, किमाथाङका हिल रोड बनाउने, टोकना–विदुर रोड, ४०० किलो वाटको ट्रान्समिसन लाइन रसुवागढी–केरुङ जडान गर्ने, केरुङ–काठमाडौँ रेल्वे, ७६२ मेगावाट तमोर हाइड्रोपावर, ४२६ मेगावाट फुकोट–कर्नाली हाइड्रोपावर मदन भण्डारी टेक्निकल, इन्स्टीच्यूट स्थापना र झापामा चाइना क्लिनपार्क थिए । 

यस बाहेक चिनले फेरि अर्को आठ अर्ब डलरको परियोजनाको प्रस्ताव ल्याएको छ । सगरमाथाबाट सुरुङ  मार्ग हुँदै काठमाडौँ रेल ल्याउने प्रस्ताव राखेको छ । आठ अर्ब डलरको यो परियोजना अन्तर्गत यो रेल मार्गलाई सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्ज हुँदै भूमिगत सुरुङ निर्माण गरेर काठमाडौँसम्म पुर्‍याउने प्रस्ताव अघि सारेको छ । चीनले यो परियोजना छिटो प्रस्तावित गरी सुझाव दिन नेपाल सरकारलाई दबाब दिइरहेको छ । सगरमाथा क्षेत्रमा ठुलो मात्रामा खनिज पदार्थ रहेको कारण चीनले सो खनिज पदार्थमा हात पार्नको लागि यति महँगो आठ अर्ब डलरको परियोजना अघि सारेको हो कि भन्ने शङ्का गर्न सकिन्छ । 

यो नेपाल र चीनबिचको सिमानामै सुरुङ निर्माण हुने भएकोले भित्र–भित्र चीनले कसरी खनिज पदार्थहरूलाई आफ्नो नियन्त्रणमा राख्न सक्छ भनेर अनुसमान गर्न सकिन्छ । ३० किलोमिटर लामो सुरुङ रेल्वे मार्गमा खर्बौँ रुपैयाँको खनिज पदार्थ रहेको र सो खनिज पदार्थ हात पार्नको लागि नै सगरमाथा सुरुङ रेल्वे प्रस्ताव अघि सारेको छ । यदि यो प्रस्ताव नेपाल सरकारले स्वीकार गरेमा आठ अर्ब डलर बराबरको ऋण त थपिँदैछ त्यसमाथि नेपालको सो भू–भागमा रहेको बहुमूल्य खनिज पदार्थ पनि राज्यले गुमाउनुपर्नेछ । सगरमाथा सुरुङ रेलमार्गमा लाग्ने आठ अर्ब डलर ऋण नेपालको कूल गृहास्र्थ उत्पादनले धान्न सक्ने ऋण होइन । यो ऋण दसौँ गुणा बढी हुनेछ । यदि यो सगरमाथा सुरुङ रेल्वे परियोजनामा लाग्ने ऋण नेपालको कुल ग्राहस्थ उत्पादनले धान्न सक्दैन । अन्ततः ऋण तिर्न नसकेपछि सम्झौता अनुसार सो क्षेत्रमा चीनको एकाधिकार हुन सक्छ या नेपाल सरकारले सो ऋण बराबरको जमिन चीनलाई बेच्नुपर्ने हुन्छ । यस्तो लगानीको परिबन्धले एउटा स्वतन्त्र सार्वभौम राष्ट्रको राष्ट्रियतामाथिको आघात पुर्‍याउन सक्छ । 

सो सगरमाथा क्षेत्रमा ठुलो मात्रामा तामा, फलाम, कोबाल्ट, सुन, लिथियम, थोरीयम जस्ता बहुमूल्य खनिज पदार्थ रहेको पत्ता लगाएपछि नेपालले प्रस्ताव गरेको अरू रुटलाई प्रयोग नगरी चिनियाँ पक्षले सो सगरमाथा सुरुङ रेलवे प्रस्ताव अघि सारेको छ । चीनले हालको समयमा नयाँ रणनीतिक पहल अनुसार संसारका विभिन्न मुलुकमा (बीआरआई) प्रोजेक्ट अनुसार जमिनमा लगानी गरिरहेको छ । यस मिसनमा चीनका सरकारी निकायहरू आक्रामक रुपमा विदेशमा भूमि अधिग्रहण गरिरहेका छन् । एसिया र अफ्रिकाका गरिब मुलुकहरूमा उक्त प्रोजेक्ट अनुसार जमिनमा चिनले लगानी बढाइरहेको छ । यसबाट यी देशहरूको खाद्य तथा प्राकृतिक स्रोत साधनमा चीनको हस्तक्षेप हुने चिन्ता त छँदैछ अर्कोतिर सुरक्षा व्यवस्थाको बारेमा पनि प्रश्न उठ्न थालेको छ । नेपाल जस्तो सार्वभौम स्वतन्त्र राष्ट्रलाई विकास र समृद्धिको आशामा खर्बौँ रुपैयाँ ऋण दिएर प्रोजेक्टहरू सम्पन्न गर्ने र नेपालको कूल ग्राहस्थ उत्पादनले ऋणको ब्याज समेत तिर्न नसकेपछि परियोजनाहरू नै आफूले लिने चीनको यो रणनीतिले कतै भोलि मुलुक औपनिवेशीकरणतिर जाने पो हो कि भन्न चिन्ता बढिरहेको छ । 

चीनसँगको निर्यात व्यापारले मात्र यत्रो ऋणको ब्याज तिर्न सक्ने अवस्था बन्दैन । चीनसँगको नेपालको व्यापार घाटा अहिले पनि वार्षिक २० अर्ब रुपैयाँ रहेको छ, यी प्रोजेक्टहरू निर्माण भएर सञ्चालनमा आएपछि झन् व्यापार घाटा बडेर जाने अनुमान विज्ञहरूको छ । व्यापार घाटा कम गर्न निर्यातलाई आधार मानिन्छ । नेपालबाट चीनमा निर्यात हुने वस्तुहरूको उत्पादन नेपालमा छैन । तर, चीनबाट आयात हुने वस्तु भने बढ्न सक्छ । निर्यातभन्दा आयात बढी भयो भने व्यापार घाटा स्वतः बढेर जान्छ । तसर्थ, यी प्रोजेक्टबाट व्यापार घाटा घट्ने नभई अझ बढ्ने देखिन्छ । राष्ट्र र राष्ट्रिय स्वाधीनतालाई दाउमा राखेर विकास र समृद्धिको नाममा यसरी ऋण लिँदै जाने हो भने हाम्रो जस्तो मुलुकले सो ऋण तिर्न सक्ने अवस्था हुँदैन । कालान्तरमा गएर निर्माण सम्पन्न भएका सम्पूर्ण परियोजना नै चीन सरकारलाई सुम्पिनुपर्ने र देश औपनिवेशीकरणतिर जान सक्ने अवस्था आउन सक्छ ।

 



टाइम्स अफ प्रदेश अनलाइन न्युज पाेर्टलमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई info@timesofprdesh.com मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । यही इमेलमा तपाईंले आफ्नो विचार वा विश्लेषण, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ




Leave a comment