काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले चलाउँदै आएको स्टिङ अपरेसन ९रंगेहात पक्राउ० का कारबाही सर्वोच्च अदालतले संविधानविपरीत ठहर गरिदिएको छ। सो प्रक्रियाबाट कारबाही चलाएर फैसला नभएका मुद्धाहरू समेत अदालतका लागि ग्रहणयोग्य नहुने भन्दै अभियुक्तहरुलाई सर्वोच्चले मुक्ति दिएको छ।

अधिवक्ता विष्णु प्रसाद घिमिरेले दायर गरेको रिट उपर सुनुवाइ गर्दै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणासहित दीपक कार्की मीरा खड्का हरिकृष्ण कार्की ईश्वरप्रसाद खतिवडासमेत रहेको संवैधानिक इजलासबाट सो निर्णय भएको हो। 

अख्तियारले प्रयोग गर्दै आएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान नियमावलीको नियम ३० संविधानको धारा २० को ९ स्वच्छ सुनवाइ सम्बन्धी प्रावधान र भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा ३ को भावनाको समेत विपरीत भएकोले उत्प्रेषणको आदेशद्वारा सो नियम अवैध र अमान्य गरिदिएको छ।

२०५९ सालदेखि अख्तियारले यसप्रकारको ुस्टिङ अपरेसनु का नाममा आफैं घुस दिएर समेत पक्राउ गर्न थालेको थियो। अहिलेसम्म यस प्रकारका करिब चारसय पचास जति मुद्धा अदालतमा रहेको अख्तियारले बताएको छ। थाहाखबरबाट