(लीला आचार्य) । एसिया महादेशका दुई सर्वशक्तिमान् मुलुक भारत र चीनको बिचमा रहेको नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा दुवै मुलुकसँगको सम्बन्धलाई सन्तुलनमा राख्नु नै अहिलेको प्रमुख विषय बनेको छ । दुवै देशसँगको व्यापार सम्बन्ध दशकौँपछि पनि माथि उठ्न सकिरहेको छैन । भारतसँगको व्यापार सम्बन्धमा आयातमा सन्तोकजनक भए पनि निर्यात भने खासै प्रगति हुन सकिरहेको छैन । चीनसँगको व्यापारमा विभिन्न अवरोधहरू आउने गरेका छन् । यसबाट नेपालमा व्यापार, व्यवसाय गरेर बसेका व्यापारीहरूले करोडौँको घाटा व्यहोर्नु परिरहेको छ । झन् कोभिड–१९ को सङ्क्रमणपछि चीनसँगको व्यापारमा करोडौँ घाटा व्यहोरिरहेको व्यापारीहरू बताउँछन् ।
यसमा विशेष गरेर चीनसँगको उत्तरी नाकामा भौगोलिक अवस्था र नयाँ नियमहरूका मूल कारण समस्या उत्पन्न गरेको छ । विशेष महत्त्व राख्ने चीनसँगका दुई नाकाहरू रसुवागढी र तातोपानी नाकामा चीन सरकारको अवरोधपछि अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार सम्बन्ध अवरुद्ध हुन पुगेको छ । नेपाली व्यापारीले खरिद गरेका सामान बोकेर आएका सयौँ कन्टेनरहरू नाकामा रोकिएर बसेका छन् । चिनिया पक्षबाट लगाइएका नयाँ पारवहन नियमबाट यो समस्या आएको जानकारहरू बताउँछन् ।
कोरोना भाइरसको बेला कडा लकडाउनमा यी दुई नाकाबाट हुने व्यापार शून्य प्रायः जस्तो भएको थियो । सयौँ सामान बोकेका कन्टेनर नाकामा थन्किएका थिए । दिनमा सयौँ कन्टेनर नेपाल प्रवेश गर्ने उक्त नाकाबाट चीन सरकारका नयाँ नियमका कारण अहिले दिनमा पाँच÷सात वटा कन्टेनर मात्र नेपाल छिरिरहेका छन् । नेपालसँगको सानो व्यापारिक सम्बन्ध भएर पनि चीनले नेपालसँगको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार सम्बन्धमा धेरै चासो राख्दैन । चीनको नयाँ नियम र नेपाल सरकारले आवश्यक पहलकदमी नगरेको कारण यो समस्या आएको व्यापारीहरूको गुनासो छ ।
अब चाडै सञ्चालनमा आउने अरू चार वटा नाकाबाट पनि सोचे अनुसार व्यापार हुन सक्ने कुरामा विश्वस्त हुन सकिने आधारहरू भेटिएको छैन । चीन सरकारको मुख्य ध्यान अहिले वेल्ड एन्ड रोड इनिसिएटीभ तिर धेरै देखिएको छ । यसमा चीन सरकारले विभिन्न परियोजनाहरूमा धमाधम लगानी गरिरहेको छ । यसको ज्वलन्त उदाहरण प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको गृह नगर झापामा बन्न लागेको दमक क्लिन पार्क प्रोजेक्ट हो । करिब २१ सय विगाह जमिनमा अर्बौँ रुपैयाँको लगानीमा बन्दै गरेको दमक क्लिन पार्क निर्माण धमाधम भइरहेको छ ।
यो प्रोजेक्ट सुरु भएदेखि नै स्थानीय र लिम्बुवानले विरोध गर्दै आइरहेका छन् । यसैबिच सङ्घीय लोकतान्त्रिक मञ्चको घटक सङ्घीय लिम्बुवान मञ्चले पुस १४ ते बृहत् विरोध सभा सम्पन्न गरेका थिए । बृहत् लिम्बुवान पहिचान तथा क्लिन पार्क सरोकार सभा नाम दिएको सो विरोधसभामा वक्ताहरूले पीडित जग्गाधनी किसानहरूलाई न्यायोचित मुआब्जा नदिएको, सेण्डिकेट तरिकाले गरिब जनतालाई उठिबास लगाउने काम भएको र सर्वदलीय समिति गठन गरेर मात्र काम सुरु गर्नुपर्ने जस्ता विषयमा सो पार्टीले बृहत् विरोध सभा गरेका थिए ।
सरकारको नाममा रहेको हजारौँ विगाह जमिनमा उक्त प्रोजेक्टहरू ल्याउनुको सट्टा गरिब किसानहरूले जोग भोग गरिरहेको जमिनलाई सस्तो मूल्यमा खरिद गरेर संरचना बनाउँदा गरिब जनताहरू प्रत्यक्ष मारमा परेका छन् । यसमा सरकारको ध्यान जान जरुरी देखिएको छ ।