धनकुटा । यहाँस्थित भेडेटारमा सञ्चालित ‘स्काइवाक’ पछिल्लो समय नयाँ पर्यटकीय आकर्षणका रूपमा स्थापित हुँदै गएको छ । पारदर्शी सिसामाथि हिँड्दै प्राकृतिक सौन्दर्य अवलोकन गर्न पाइने भएकाले दैनिक सयौँ पर्यटक‘स्काइवाक’ आउने गरेका छन् ।

वन्डर्स अम्युजमेन्ट पाक्र्स एन्ड अट्राक्सन प्रालिले २०८१ साउन ११ गतेदेखि सञ्चालनमा ल्याएको ‘स्काइवाक’मा दुई वर्षमा तीन लाख नौ हजारभन्दा बढी पर्यटक आएका छन् । परियोजनाका अनुसार पहिलो वर्ष एक लाख ७८ हजार र दोस्रो वर्ष एक लाख ३१ हजार पर्यटकले स्काइवाकको अवलोकन गरेका छन् । यसमा करिब ३५ प्रतिशत भारतीय पर्यटक रहेका छन् । स्काइवाकसँगै फ्री–फल जम्प र स्वीङजस्ता साहसिक गतिविधि पनि सञ्चालनमा रहेका छन् । आगामी दिनमा स्काइ साइक्लिङ, जिपलाइन र बालबालिकाका लागि उद्यान निर्माण गर्ने योजना रहेको परियोजनाका प्रबन्ध निर्देशक सञ्जीव रोकाहाले बताए ।

समुद्री सतहबाट करिब एक हजार ४०० मिटर उचाइमा रहेको भेडेटारको स्काइवाकबाट सप्तकोशी नदी, पूर्वी तराईका फाँट तथा सगरमाथा, मकालु, कञ्चनजङ्घालगायत हिमशृङ्खला अवलोकन गर्न सकिन्छ । मौसम सफा भएका दिन सूर्योदय र सूर्यास्तको दृश्यले पर्यटकलाई थप आकर्षित गर्ने गरेको छ । पहिलोपटक स्काइवाकमा चढ्दा छुट्टै अनुभूति भएको सुनसरीको देवानगन्जका आनन्दीकुमार चौधरीको भनाइ थियो ।

प्राकृतिक दृश्यावलोकनसँगै साहसिक अनुभूति लिन चाहनेहरूका लागि स्काइवाक उपयुक्त गन्तव्य बनेको होटल लावती कर्ननका सञ्चालक लिलाराज लावतीले बताए । होटल एसोसिएसन अफ भेडेटारका पूर्वअध्यक्षसमेत रहेका उनले टावरको माथिबाट देखिने हिमाल, पहाड र तराईको सङ्गमले भेडेटारलाई कोशी प्रदेशको मात्र नभई देशकै महत्त्वपूर्ण पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा स्थापित गरेको बताए। उनले स्काइवाकका कारण सानासाना पसलदेखि होटल व्यवसायलाई थप चलयमान बनाएको जानकारी दिए ।

“वार्षिक रु तीन लाख नवीकरण शुल्क, पर्यटन कर तथा भ्याट तथा अन्य विभिन्न कर पनि तिर्नुपर्छ”, प्रबन्ध निर्देशक रोकाहाले भने, “गत वर्ष करिब रु नौ करोड कारोबार हुँदा करिब रु ४५ लाख रोयल्टी तिर्नुपरेको थियो, त्यति नै रकम मनोरञ्जन करमा पनि तिर्नुपरेको छ ।”

प्रदेश सरकारले पिपिपी परियोजनालाई प्रवरद्धन गर्ने नीति लिएको भए पनि यस्ता परियोजनालाई दिगो बनाउन कर नीति पुनरवलोकन आवश्यक रहेका सञ्चालकको भनाइ छ । करको सट्टा व्यावहारिक र लगानीमैत्री नीति अपनाइए नयाँ परियोजना आकर्षित गर्न, पर्यटन विकास गर्न र दीर्घकालीन रूपमा राज्यको राजस्वसमेत बढाउन सहयोग पुग्ने सञ्चालकहरू बताउँछन् ।