भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा भइरहेको विद्यार्थीहरूको तीव्र विरोध र संसद्मा जारी चर्काचर्कीका बीच प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले बिहीबार मुख खोलेका छन्। उनले सामाजिक सञ्जालबाट आज बिहान सरकारको धारणा सार्वजनिक गरेका हुन्।

प्रधानमन्त्री मोदीले सामाजिक सञ्जाल ‘एक्स’ मा पोस्ट गर्दै भनेका छन्, ‘हाम्रा युवाहरूको कल्याण र भविष्यभन्दा महत्त्वपूर्ण अरू केही छैन !’ उनले प्रश्नपत्र चुहावटका मुद्दाहरू चलाउन सरकारले ‘फास्ट–ट्र्याक’ (द्रुत मार्ग) अदालत गठन गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिएका छन्।

‘प्रश्नपत्र चुहावटमा संलग्नहरूलाई छिटो र कडा सजाय सुनिश्चित गर्न हामीले फास्ट–ट्र्याक अदालतहरू स्थापना गर्ने निर्णय गरेका छौँ। यस सम्बन्धमा आवश्यक सबै कदम चाल्न मैले सम्बन्धित निकाय र अधिकारीहरूलाई निर्देशन दिएको छु,’ उनले लेखेका छन्।

प्रश्नपत्र चुहावटमा संलग्नहरूलाई न्यायको कठघरामा उभ्याउन सरकारले चालेका विभिन्न कदमहरूको यो एउटा हिस्सा भएको प्रधानमन्त्री मोदीको भनाइ छ।

‘यो विद्यार्थीहरूको हित रक्षाका लागि हामीले चालेका कदमहरूको शृङ्खलाकै निरन्तरता हो। हाम्रा युवाहरूको भविष्यमाथि आघात पु¥याउने प्रयास गर्ने कसैलाई पनि छोडिने छैन,’ मोदीले लेखेका छन्।