‘कालो सुन’ भनेर चिनिने अलैँचीको निर्यातबाट नेपालले ठूलो मात्रामा विदेशी मुद्रा आर्जन गरिरहेको छ तर, यसको आडमा नजानिँदो ढङ्गबाट करोडौँ रुपैयाँ राजस्व अपचलन हुने गरेको तथ्य फेला परेको छ। 

किसानले प्रतिमन (४० किलो) एक लाख रुपैयाँभन्दा बढी मूल्य पाइरहेको अलैँची निर्यात गर्दा व्यापारीले वास्तविक मूल्यभन्दा आधा कमको बिल (न्यून बीजकीकरण) बनाउने गरेको भन्सार विभागको तथ्यबाट फेला परेको छ। यसले गर्दा नाफामा लाग्ने करोडौँ रुपैयाँको आयकर सिधै छली हुनुका साथै निर्यातबाट प्राप्त हुने अतिरिक्त मुद्रा अवैध मानिएको हुण्डीमार्फत ल्याइने गरेको समेत पाइएको छ। 

 चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पहिलो तीन महिना (असोज मसान्तसम्म) को तथ्याङ्कले यो आर्थिक अपचलनको अवस्था देखिएको हो। यस अवधिमा नेपालबाट एक हजार ७२ टन अलैँची भारत निर्यात भएको छ, जसको भन्सार घोषणा मूल्य एक अर्ब ६७ करोड ९१ लाख ५७ हजार रुपैयाँ उल्लेख गरिएको छ। यो हिसाबले प्रतिकिलो अलैँचीको निर्यात गर्दा एक हजार ५६६ रुपैयाँको बिल जारी भएको देखिन्छ।

यही अवधिमा किसानले भने प्रतिमन न्यूनतम ९० हजार रुपैयाँदेखि एक लाख सात हजार रुपैयाँसम्म पाइरहेका छन्। जसको सरदर मूल्य दुई हजार ५०० रुपैयाँभन्दा बढी हुन जान्छ तर निर्यातकर्ताले यस अवधिमा एक हजार ५६६ रुपैयाँका दरले भारत निर्यात गरेका कारण आयकरमा प्रभाव पर्ने देखिएको हो। जानकार स्रोतका अनुसार यसले निर्यातकर्ताले गर्ने नाफाको करिब ३० प्रतिशत राजस्व छली हुने गरेको छ। 

त्यति मात्र होइन बिलभन्दा बढी हुने मूल्यबाट प्राप्त गर्नुपर्ने रकम हुण्डीबाटै ल्याउनुपर्ने अवस्थासमेत देखिएको छ। भारतीय भन्सारका कारण भारतीय व्यापारीले वास्तविक खरिद मूल्यको बिल लिन नमान्दा बाध्यतावस न्यून बीजकीकरण गर्नु परेको एक व्यवसायीले बताउनुभएको छ। भन्सारमा कम मूल्य देखाए पनि भारतीय व्यापारीले प्रतिमन एक लाख २० हजार रुपैयाँभन्दा बढीमा अलैँची खरिद गर्ने गरेको उनले बताए।

गत आव २०८१/८२ मा नेपालबाट सात अर्ब ६८ करोड ३७ लाख रुपैयाँ बराबरको चार हजार ३०० टन अलैँची निर्यात भएको थियो। किसानले पाएको मूल्य र निर्यात मूल्यमा तात्विक भिन्नता थिएन तर यो वर्ष किसानले राम्रो मूल्य पाएर खुसी भइरहेको भए पनि देशले भने राजस्व गुमाउन पुगेको छ। अर्कोतर्फ अलैँची खरिदकर्ताले अधिकांश किसानलाई नगदमै भुक्तानी दिने गरेका छन्। यसले पनि अलैँची कारोबारमा राजस्वको चलखेल हुने गरेको कुरालाई नै बल पुर्‍याउने गरेको छ।   आजको गोरखापत्र दैनिकमा समाचार छ ।