काठमाडौँ । रियाद मेट्रो परियोजनामा काम गर्न साउदी अरब पुगेका आप्रवासी श्रमिकहरूलाई अत्यधिक भर्ना शुल्क तिर्न बाध्य पारिएको, खतराजन्य अत्यधिक गर्मीमा काम गर्नुपरेको र उनीहरूले दशकौंदेखि अत्यन्त न्यून पारिश्रमिक पाएको तथ्य सार्वजनिक भएको छ ।

एमनेस्टी इन्टरनेसनलले एक नयाँ प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै रियाद मेट्रो परियोजनामा एक दशकको शोषणले साउदी अरेबियाको प्रमुख पूर्वाधार परियोजनाहरूमध्ये एकमा श्रम दुव्र्यवहारको दस्तावेज प्रस्तुत गर्दै आएको छ ।

रियादको सार्वजनिक यातायात प्रणालीको ‘मेरुदण्ड’ का रूपमा प्रचारित भर्खरै खोलिएको मेट्रो सरकारी निर्देशन अग्रणी अन्तर्राष्ट्रिय र साउदी फर्महरूद्वारा निर्माण गरिएको थियो र थप विस्तारका लागि तय गरिएको छ । रियाद मेट्रो परियोजनामा दशक लामो शोषण शीर्षकको प्रतिवेदनले सो परियोजनामा कार्यरत आप्रवासी श्रमिकहरूले भोग्दै आएको शोषण’bout सार्वजनिक गरेको हो ।

एमनेस्टी इन्टरनेसनलले अन्तर्वार्ता लिएका धेरै कामदारलाई काम सुरक्षित गर्न अवैध शुल्क लिइएको थियो र त्यसपछि न्यूनतम, भेदभावपूर्ण तलबका लागि कहिलेकाहीँ असुरक्षित अवस्थामा कठिन समयावधिका लागि काम गर्नुपरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

एमनेस्टीद्वारा जारी गरिएको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘रियाद मेट्रोलाई राजधानीको यातायात प्रणालीको मेरुदण्डका रूपमा प्रशंसा गरिन्छ, तर यसको चम्किलो बाहिरी स्वरूपभित्र आप्रवासी श्रमिकहरूको मानवअधिकारलाई तिलाञ्जली दिने श्रम प्रणालीद्वारा अनुकूल बनाइएको दशकौं लामो दुव्र्यवहार लुकेर रहेको छ, अत्यधिक भर्ना शुल्कको बोझले पहिल्यै थिचिएका यी श्रमिक अत्यन्त न्यून ज्यालाका लागि निकै नै लामो कष्टकर समयसम्म काम गर्न बाध्य थिए ।’

‘मानव–प्रेरित जलवायु परिवर्तनका कारण तापक्रम बढिरहेको देशमा अत्यधिक गर्मीको जोखिमले उनीहरूको कठिनाइ बढाएको थियो, प्रमुख पूर्वाधार परियोजनामा धेरै कम्पनीमा वर्षौंसम्म यस्ता दुव्र्यवहार जारी रहनुले सुरक्षा लागू गर्न र कामदारहरूलाई शोषणको उच्च जोखिममा राख्ने प्रणालीलाई भत्काउन सरकारको स्पष्ट असफलतालाई उजागर गर्दछ,’ एमनेस्टी इन्टरनेसनलकी जलवायु, आर्थिक, सामाजिक न्याय तथा कर्पोरेट जबाफदेहिता कार्यक्रम निर्देशक मार्ता साफले भनेको विषय विज्ञप्तिमा लेखिएको छ ।

घर छोड्नुअघि नै शोषण

सन् २०१४ देखि २०२५ सम्म रियाद मेट्रो प्रणाली निर्माणमा संलग्न मुख्य ठेकेदार, सहायक ठेकेदार र श्रम आपूर्तिकर्तालगायत विभिन्न विदेशी र साउदी कम्पनीद्वारा रोजगारीमा लगाइएका बंगलादेश, भारत र नेपालका ३८ जना पुरुष श्रमिकसँग एमनेस्टी इन्टरनेसनलले कुरा गरेको थियो ।

उनीहरूमध्ये प्रायः सबैका लागि दुव्र्यवहार घर छोड्नु अगाडि नै सुरु भएको थियो ’cause उनीहरूलाई आफ्नै देशका एजेन्टहरूले ७ सयदेखि ३ हजार ५ सय अमेरिकी डलरसम्मको भर्ना शुल्क र सम्बन्धित खर्च तिर्न बाध्य पारेका थिए, जसका कारण उनीहरू धेरैजसो भारी ऋणमा फसे र थप दुव्र्यवहारमा पर्ने जोखिम बढ्यो ।

यो भर्ना शुल्क श्रमिक पठाउने प्रायः देशहरूले तोकेको सीमाभन्दा निकै नै बढी रहेको र साउदी कानुनले श्रमिकबाट यसरी भर्ना शुल्क लिन प्रतिबन्ध लगाएको भए पनि उनीहरूलाई यस्तो शुल्क तिर्न लगाइएको पाइएको एमनेस्टीको भनाइ छ ।

नेपालका सुमनले केवल २ सय ६६ अमेरिकी डलर (झन्डै २६ हजार) प्रतिमहिनाको न्यूनतम तलबको कामका लागि अत्यधिक शुल्क तिर्न आफ्नी श्रीमतीको परिवारले बचत गरी किनेको सुन बेच्न बाध्य भएको उल्लेख छ । रिपोर्टमा उनलाई उद्धृत गर्दै भनिएको छ, ‘मैले म्यानपावर कम्पनीको एजेन्टलाई १ लाख रुपैयाँ (७ सय अमेरिकी डलर) तिरें, तर यात्रा, स्वास्थ्य परीक्षण र अन्य कागज बनाउने जस्तो तयारी प्रक्रियामा मैले कुल २ लाख रुपैयाँ (१ हजार ४ सय अमेरिकी डलर) खर्च गरें, त्यसबेला मेरो साथमा पैसा थिएन, मैले मेरी श्रीमतीका बाआमाबाट केही सुन उधारो लिएर त्यसलाई बेचेर पैसा जुटाएँ, पछि सुनको मूल्य बढेपछि त्यो (सुन) फिर्ता गर्दा लगभग दोब्बर तिर्नुप¥यो, ऋण तिर्न मलाई ६ महिना लाग्यो ।’ आजको राजधानी दैनिकमा खबर छ ।