सरकारले जेनजी आन्दोलनका क्रममा क्षति भएको सार्वजनिक सम्पत्तिको पुनर्निर्माण, घोषित आमनिर्वाचन तथा आर्थिक पुनरुत्थानका लागि सार्वजनिक खर्चमा बृहत् कटौतीको निर्णय गरेको छ ।

खर्च कटौती तथा कोष निर्माणसम्बन्धी निर्णयहरूको कार्यान्वयन गर्न अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक जानकारी तथा अन्तरनिकाय पत्राचारसमेत गरेको मन्त्रालयका प्रवक्ता टंकप्रसाद पाण्डेयले बताएका छन् ।

मन्त्रिपरिषद्को ५ असोजमा भएको निर्णयलाई आधार मान्दै अर्थ मन्त्रालयले पुँजीगत तथा चालू खर्च कटौती, सार्वजनिक निकायको जनशक्ति व्यवस्थापन तथा सेवा सुविधा कटौतीसम्बन्धी निर्णयलाई एकीकृत गर्दै सार्वजनिक गरेको हो ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका योजना कटौती

अर्थ मन्त्रालयले पुनर्निर्माण, निर्वाचन तथा आर्थिक पुनरुत्थानका लागि सरकारको कोष बलियो बनाउन विभिन्न मन्त्रालय तथा प्रदेश र स्थानीय तहका लागि विनियोजित कार्यक्रम तथा बजेट कटौती गरेको छ ।

मन्त्रिपरिषद्ले संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहका टुक्रे योजनामा भारी कटौती गरेको हो । मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणालीमा प्रविष्टी भएका, योजना कार्यान्वयनको तयारी सुरु नभएका र दोहोरो परेका योजनाहरूलाई कटाउने निर्णय भएको छ ।

खरिद योजनाका लागि बहुवर्षीय स्रोत सहमति नदिने निर्णय अर्थ मन्त्रालयले गरेको छ । १० लाखभन्दा माथिका योजना ठेक्का प्रक्रियाबाट मात्रै गर्नेगरी मन्त्रालयले निर्णय गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयले ‘कन्टेन्जेन्सी’को सीमा घटाएको छ । १ अर्बसम्मका आयोजनामा ३ प्रतिशतसम्म र त्यसभन्दा बढीका आयोजनामा २ प्रतिशत ‘कन्टेन्जेन्सी’ व्यवस्था हुने निर्णय गरिएको छ ।

परामर्श सेवादेखि पानी बिजुलीको बिलसम्म नियन्त्रण

मन्त्रालयले सरकारी चालू खर्चतर्फ पनि कटौती गरेको छ । सार्वजनिक निकायका कर्मचारी तथा पदाधिकारीलाई नियमित कामका लागि अतिरिक्त भत्ता खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ ।

अर्थ मन्त्रालयले सरकारी कार्यालयको परामर्श सेवाका नाममा हुने खर्चलाई नियन्त्रण गर्नेगरी निर्णय गरेको छ । मन्त्रालय तथा कार्यालयहरूको विद्यमान जनशक्तिबाट हुने कामका लागि बाह्य सेवा परामर्शदाता नियुक्त गर्न नपाइने उल्लेख गरिएको छ । यस्तै विधेयक, नियम, विनियम, निर्देशिका, मापदण्ड, दिग्दर्शन, कार्यविधिजस्ता परामर्श सेवाका नाममा खर्च गर्न नियन्त्रण गरिएको छ ।

सरकारले अत्यावश्यकबाहेक सम्पूर्ण विदेश भ्रमण रोक्ने निर्णय गरेको छ । अत्यावश्यक विदेश भ्रमणमा राष्ट्रप्रमुखको प्रतिनिधिमण्डलमा १० जना र मन्त्री वा अन्य अधिकारीको प्रतिनिधिमण्डलमा तीन जना रहने निर्णय गरिएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयले चालू खर्च तर्फबाट पानी बिजुली सञ्चार तथा यातायात महसुलमा कडाइका साथ नियन्त्रण गर्ने नीति लिएको छ । सरकारले भाडा तिर्नेगरी कार्यालय लिँदा मुख्य सडक आसपास नलिनेदेखि धारा पानी र बिजुलीको बिलमा समेत मूल्यांकन गर्न सकिनेगरी घटाउन निर्देशन दिएको छ ।

आयोग खारेजीदेखि प्रशासनिक पुनर्संरचनासम्मको तयारी

मन्त्रिपरिषद्ले भूमि समस्या समाधान आयोग खारेजीको व्यवस्था मिलाउने निर्णय गरेको छ । विगतमा प्रधानमन्त्रीमातहत ल्याइएका राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, राजस्व अनुसन्धान विभाग र सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई पूर्ववत फिर्ता गर्ने निर्णय गरिएको छ । राष्ट्रिय अनुसन्धानलाई गृह मन्त्रालयमातहत, राजस्व अनुसन्धान र सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई अर्थ मन्त्रालयमातहत लैजाने निर्णय गरेको छ । संघ प्रदेश र स्थानीय तहमा दोहोरो तेहरो भएका कर्मचारी संरचना वा निकाय खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ ।

स्वकीय सचिव, सल्लाहकार र प्रेस सहयोगी कटौती

सार्वजनिक खर्च कटौतीका लागि मन्त्रिपरिषद्ले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षबाहेक संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारका पदाधिकारीका स्वकीय सचिव, सल्लाहकार र प्रेसलगायत विज्ञ सहयोगीहरू कटौती गर्ने निर्णय गरेको छ । यस्तै राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रदेश प्रमुख र संघ तथा प्रदेश सरकारका मन्त्रीबाहेक सांसदलगायत अन्य पदाधिकारीका स्वकीय सचिव हटाउने निर्णय गरेको छ । संघ तथा प्रदेशका मन्त्रीको सचिवालयमा तीन जनाभन्दा बढी नहुने निर्णय गरिएको छ ।

बिमादेखि बेरुजु असुलीमा ध्यान

सरकारले सवारीसाधनमा हुने क्षतिलाई पूर्ति गर्न सवारीसाधनको ‘कम्प्रिहेन्सिभ’ बिमाको नीति लिएको छ । सवारी सुविधा व्यवस्थापनका विषयमा पनि सरकारले विशेष निर्णय गरेको छ । सवारी सुविधा पाउने कर्मचारी तथा पदाधिकारीलाई ४५ दिनभित्र नयाँ मापदण्ड बनाइने भएको छ ।

सरकारले अन्तिम परीक्षणबाट असुलउपर गर्नुपर्ने बेरुजु तत्काल असुल गर्ने नीति लिएको छ । सरकारी निकायले प्राप्त गर्नुपर्ने राजस्व कर तथा गैरकर राजस्व असुलीलाई सम्बन्धित मन्त्रालयले तीव्रताका साथ असुली गर्ने निर्णय गरेको छ । यो खबर राजधानी दैनिकमा छ ।