बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा ७२ खर्ब ५७ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप संकलन भइ ५६ खर्ब ८ अर्ब रुपैयाँ मात्रै कर्जा लगानी भएपछि तरलता व्यवस्थापन गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकलाई हम्मे हम्मे पर्न थालेको छ ।

बैंकहरुको कर्जा निक्षेप अनुपात (सिडी रेसियो) ७६ प्रतिशतमा र अन्तर बैंक कर्जा दर २ दशमलव ७५ प्रतिशतमा झरेपछि तरलता व्यवस्थापन गर्न केन्द्रीय बैंकले तरलता प्रशोचन गरेको छ ।

केन्द्रीय बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कर्जा लगानी गर्न नसक्दा उक्त रकम निष्क्रिय बन्न पुगेको तथ्यांक आएपछि तरलता प्रशोचन गर्ने गर्छ ।

बैंकहरुले कर्जा लगानी गर्न नसकेपछि सरकारी ऋणपत्र, विशेषगरी ट्रेजरी बिलमा बैंकहरूको प्रतिस्पर्धा बढेको छ । यही मौकामा सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापनको कार्यालयले पनि आन्तरिक ऋण उठाउन प्रतिस्पर्धा गराएको छ ।

अल्पकालीन ब्याजदर घट्नु, ऋण लगानी स्थिर रहनु र निक्षेप तीव्रगतिमा बढ्नु मौद्रिक असन्तुलनको संकेत हो । राष्ट्र बैंकले यस्ता असन्तुलनलाई रोक्न मौद्रिक औजारको सक्रिय प्रयोग थालेको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु मौद्रिक नीतिलाई प्रभावकारी बनाउन र बजारमा देखिएको अधिक तरलतालाई व्यवस्थित गर्न निक्षेप संकलन उपकरण र ट्रेजरी बिलको नवीकरणलाई प्राथमिकता दिएको छ । यसले अल्पकालीन ब्याजदरलाई करिडोर भित्र राख्ने मात्र नभई वित्तीय प्रणालीमा स्थिरता कायम गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

‘अधिक तरलता’ नियन्त्रणमा राख्न नेपाल राष्ट्र बैंकले भदौ १५ मा ५५ अर्ब निक्षेप संकलन गरेको ३ दिनपछि नै भदौ १८ मा पुनः ५० अर्बको निक्षेप तानेको छ । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापनको कार्यालयले ८ अर्बको ट्रेजरी बिल नवीकरण गरेको ३ दिनमै अर्थात भदौ १८ मा १० अर्बको विकास ऋणपत्र जारी गरेको छ । ९ वर्षका लागि १० अर्बको विकास ऋणपत्रमा पनि प्रतिस्पर्धा भएको थियो ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थामा निक्षेप आकाशिँदै गए पनि ऋण लगानी विस्तार हुन नसक्दा ठूलो मात्रामा ‘निष्क्रिय पैसा’ बैंकिङ प्रणालीभित्र थन्किएको छ। यसले गर्दा अल्पकालीन ब्याजदरहरू करिडोरको तल्लो सीमातिर झर्न थालेका छन्। मौद्रिक नीतिको प्रभावकारिता कमजोर हुने चिन्ता बढेपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले ‘अधिक तरलता व्यवस्थापन’लाई प्राथमिकतामा राख्दै मौद्रिक उपकरणको प्रयोग तीव्र बनाएको छ ।

राष्ट्र बैंकले ५५ अर्ब र ५० रुपैयाँ बराबरको निक्षेप संकलन उपकरण जारी गरकेो हो । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापनको कार्यालयले ८ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ बराबरको ट्रेजरी बिल नवीकरण गरे लगत्तै १० अर्बको विकास ऋणपत्रका लागि बोलकबोल गरेको हो । यी दुई प्रमुख कदमले बजारमा उपलब्ध अतिरिक्त तरलतालाई तानेर ब्याजदरलाई वाञ्छित दायराभित्र राख्ने उद्देश्य लिएको छ ।

राष्ट्र बैंकले २१ दिन अवधिको लागि ५५ अर्ब र ५० अर्ब रुपैयाँ बराबरको निक्षेप संकलन गर्दा न्यूनतम बोली १० करोड रुपैयाँ राखिएको थियो । राष्ट्र बैंकले यसलाई अनिवार्य नगद मौज्दात ( सिआरआर) मा गणना गर्न नपाइने तर वैधानिक तरलता अनुपात (एसएलआर) र तरलता अनुपातमा गणना गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ। यति मात्र होइन, यो उपकरणलाई अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थामा धितोका रूपमा प्रयोग गर्न सकिने प्रावधानसमेत राखिएको छ । यो खबर राजधानी दैनिकमा छ ।