सामाजिक सञ्जाल बन्द गरेपछि सरकारको चौतर्फी विरोध भएको छ। राजनीतिक दलका नेतादेखि सर्वसाधारणले सरकारको सोही निर्णयको चर्को विरोध गरिरहेका छन्। सरकारले संविधानले प्रत्याभूत गरेको नागरिकको सूचना पाउने हकमाथि प्रहार गरेको भन्दै विरोध भइरहेको छ।

सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने सरकारको निर्णय खारेजीको माग राख्दै आज सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदनसमेत पेस भएको छ।  नेपालमा दर्ता नभएका सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध आफूले आज सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन पेस गरेको वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले बताए।

सरकारको उक्त निर्णयले संविधान प्रदत्त मौलिक हक कुण्ठित भएको उनको जिकिर छ। त्रिपाठीले सञ्चार मन्त्रालयअन्तर्गत सामाजिक सञ्जाल दर्ता गर्नुपर्ने सरकारको निर्णय प्रथमदृष्टिमा त्रुटीपूर्ण रहेकाले आफू अदालतको ढोका ढकढकाउन पुगेको उनले बताए।

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले सरकारले सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने भनी गरेको निर्णयमा पुनर्विचार गर्न आग्रह गरेको छ। सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णयले लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको मर्म, संविधानले प्रत्याभूत गरेका मौलिक अधिकार र अन्तरराष्ट्रिय कानुनी दायित्वहरूमाथि प्रतिकूल असर पार्ने आयोगका प्रवक्ता टिकाराम पोखरेलले बताए। नियमन गर्ने नाममा सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णय उचित नभएको उनको भनाइ छ।

सरकारको एक्कासी आएको निर्णयले सिङ्गो समाज नै प्रभावित बनेको छ भने यसको असर शिक्षा, स्वास्थ्य र व्यापारमा प्रत्यक्ष असर परेको छ।सरकारलाई पनि सार्वजनिक सूचना प्रवाहमा समस्या आउने हुँदा सम्बन्धित निकय सूचनाको हक बाट बञ्चित हुनसक्ने मनोविद अनन्त अधिकारीको बुझाइ छ।  अहिलेको पुस्ता सामाजिक सञ्जालमा अभ्यस्त भएकाले एकाएक सामाजिक सञ्जाल बन्द हुँदा सिकाइ प्रक्रिया नै प्रभावित हुने उनले बताए।