नेपाल सरकारले सामाजिक सञ्जाल सूचीकरणका लागि दिएको सात दिनको म्याद बुधबार मध्यरातबाट सकिएको छ । सरकार फेसबुक युट्युबलगायतका सामाजिक सञ्जाललाई कुन विधिबाट निष्क्रिय पार्ने भन्नेमा अझै अनिर्णीत छ ।

इन्टरनेट सेवा प्रदायक र सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरूको व्यापक विरोधपछि सरकार के गर्ने भनेर निर्णयमा पुग्न नसकेको हो । तोकिएको अवधिसम्म सूचीकरणका लागि प्रमुख सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरू सम्पर्कमा नआएपछि अब सरकारले ती प्लेटफर्ममाथि कारबाहीस्वरूप क्रमशः निष्क्रिय गर्ने योजना बनाएको छ ।

सरकारले यसअघि टिकटकलाई पनि क्रमशः निष्क्रिय बनाएको थियो । सरकारको सम्पर्कमा आएर सूचीकरण गर्न राजी भएपछि हाल टिकटक निर्वाध सञ्चालनमा छ ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सूचना अधिकृत रवीन्द्रप्रसाद पौडेलले सूचीकरणमा नआएका सामाजिक सञ्जाललाई प्रतिबन्ध गर्ने आशय नभई नियमन गर्ने खालको भएको र बिहीबारबाट बिस्तारै निष्क्रिय पार्दै जाने बताए ।

इन्टरनेट सेवा प्रदायक संस्था नेपालका अध्यक्ष सुधिर पराजुलीले सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्न सकिने अवस्था नरहेको र नेपालसँग सोअनुसारको उपकरण र प्रणाली नभएकाले जटिल भएको बताए । हालसम्म सरकारले कुनै पत्राचार नगरेको र सामाजिक सञ्जाललाई निष्क्रिय पार्दा भीपीएन प्रयोग गर्दा नेपालको मुद्रा अझ बाहिरिने खतरा रहेको उनले बताए ।

सरकारले सामाजिक सञ्जाललाई बन्द गराउन खोजेको अहिले मात्रै होइन । गत वैशाखमा पनि सरकारले अन्तिम अल्टिमेटम दिएको थियो । ९ भदौमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपालमा सञ्चालन भइरहेका सामाजिक सञ्जाललाई एक साताभित्र सूचीकरण गर्न निर्देशन दिएको थियो । त्यसैका आधारमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले १२ भदौमा सूचना निकाल्दै फेसबुक, युट्युब, इन्स्टाग्राम, ट्वीटर (एक्स), लिंक्डइनलगायतलाई दर्ता हुन आह्वान गरेको थियो । तर, बुधबारसम्म मन्त्रालयमा औपचारिक निवेदन नपुगेको सञ्चार मन्त्रालयले जनाएको छ ।

सरकारले फेसबुकलगायतका सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मलाई नेपालमा दर्ता हुन बारम्बार निर्देशन दिए पनि दर्ता प्रक्रिया अगाडि बढाउनै सकेको छैन । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले गत साता मात्र अन्तिमपटक भन्दै एक साताको म्याद दिएका थिए । तर, यस अवधिमा पनि सामाजिक सञ्जाल दर्ताको कुनै प्रक्रिया अघि बढेको छैन । यसले सरकारको अल्टिमेटम फेरि खेर जाने अवस्था पैदा भइरहेको छ ।

यसअघि पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारले बन्द गरेको सामाजिक सञ्जाल टिकटक नेपालमा दर्तासहित केपी शर्मा ओलीको सरकारले खुला गरेको थियो । टिकटक सहजै नेपालमा दर्ता भए पनि फेसबुकको माउ कम्पनी मेटालगायत भने दर्ता हुन आनाकानी गरिरहेका छन् ।

सरकारले डिजिटल सेवा कर र मूल्य अभिवृद्धि करमार्फत फेसबुकलगायतबाट राजस्व संकलन गरिरहेको छ, तर अझै पनि धेरै विज्ञापनको भुक्तानी अनौपचारिक माध्यमबाट हुने गरेको छ ।

नेपालमा हाल फेसबुक प्रयोगकर्ताको संख्या सवा करोड पुगेको छ, जुन इन्टरनेट प्रयोगकर्ताको ७५ प्रतिशत हो । फेसबुकका लागि नेपाल ठूलो बजार भए पनि नेपाललाई फेसबुकले नजरअन्दाज गरिरहेको छ । सरकारले अल्टिमेटम दिएको अन्तिम समयमा आएर फेसबुकले नेपालमा नै भुक्तानी पाउन सकिनेगरी मनिटाइज कन्ट्रीको सूचीमा भने राखेको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अघिल्लोपटक सरकारको नेतृत्व गर्दा नै फेसबकुलाई नेपालमा दर्ता गराउन खोजेका थिए । तर, सफल हुन सकेन । अहिले पनि सफल हुन नसक्ने अवस्थामा छ ।सरकारले डिजिटल क्षेत्रलाई नियमन गर्न र सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूलाई जवाफदेही बनाउन दर्ता प्रक्रिया अनिवार्य गरेको छ ।

पछिल्लोपटक २४ कात्तिक २०८० मन्त्रिपरिषद्ले ‘सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन निर्देशिका, २०८०’ पारित गरेपछि सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूलाई तीन महिनाभित्र नेपालमा दर्ता गर्न अनिवार्य गरिएको थियो । यस निर्देशिकाले फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स (ट्वीटर), युट्युब, टिकटकलगायतका प्लेटफर्मलाई नेपालमा कार्यालय स्थापना गर्न वा प्रतिनिधि नियुक्त गर्न र दर्ता प्रक्रिया पूरा गर्न निर्देशन दिएको थियो ।

फेसबुक (मेटा)लगायतका ठूला प्रविधि कम्पनीहरूले किन नेपालमा दर्ता गर्न चाहँदैनन् भन्ने ठोस कारण सार्वजनिक भएको छैन । यद्यपि, नयाँ बजारमा दर्ता प्रक्रियाको जटिलता (कानुनी, प्रशासनिक र आर्थिक झमेला)को सम्भावनाका कारण उनीहरू पन्छिएको हुनसक्ने जानकारहरू बताउँछन् । आजको राजधानी दैनिकमा खबर छ ।