कानूनअनुसार सबै सरकारी कार्यालयले सूचना अधिकारीको व्यवस्था गरेका छन्। तर सूचना अधिकारीसँग नै सूचना नहुँदा सेवाग्राहीले समयमा नै सूचना प्राप्त गर्नबाट वञ्चित हुने गरेका छन्।

संविधान र कानुनले नागरिकलाई सूचना माग्ने अधिकार दिएको छ तर व्यवहारमा सार्वजनिक सरोकारका सूचना र विवरण माग्दा सरकारी कार्यालयले व्यक्तिगत गोपनियता भन्दै कतिपय दिनमिल्ने सूचना पनि लुकाउने गरेका छन् । 

सूचना प्राप्त गर्न चाहने नागरिकले कारण खुलाई सूचना सम्बन्धित कार्यालयको सूचना अधिकारीसमक्ष निवेदन दिनुपर्ने छ । मागिएको सूचना उपलब्ध गराउन नसकिने भए सोको जानकारी सूचना अधिकारीले तत्काल निवेदकलाई जानकारी गराउनुपर्ने सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनमा उल्लेख गरिएको छ । 

खोटाङको दिक्तेल रूपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाका सूचना अधिकारी मोहनकुमार भट्टराईले  कार्यालयको सबै सूचना आफूलाई जानकारी हुनुपर्ने भए पनि त्यस्तो जानकारी नहुँदा सूचना मागकर्तालाई सूचना उपलब्ध गराउन नसकेको गुनासो गरे। ‘म कार्यालयको सूचना अधिकारी हुँ तर म आफैँलाई सूचना प्राप्त हुँदैन । सम्बन्धित शाखा र महाशाखासँग सूचनाका लागि अनुनय र विनय नै गर्नु पर्छ’, उनले गुनासो गरे।। भट्टराईले सूचनामा आफ्नै पहुँच नहुँदा जिम्मेवारी निर्वाह गर्न गाह्रो भएको बताउनुभयो । 

लुम्बिनी प्रदेश मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयका सूचना अधिकारी रामप्रसाद भट्टराईले सम्बन्धित कार्यालयबाटै सूचना अधिकारीलाई पर्याप्त रूपमा सूचना दिनु पर्छ भन्ने प्रवृत्तिको विकास नभएको बताए। ‘सूचना अधिकारीले नै विभिन्न शाखा, महाशाखामा सूचना खोज्दै जानुपर्ने अवस्था छ तर सूचना अधिकारीकै टेबुलमा सूचनाचाहिँ आउँदैन यो समस्याचाहिँ सबै जसो कार्यालयमा छ’, उनले भने। सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सूचना अधिकारी भूपेन्द्र सापकोटाले सबै शाखा र महाशाखाको सूचना सहज रूपमा सूचना अधिकारीको टेबुलमा नआउने बताए। 

राष्ट्रिय सूचना आयोगका सूचना आयुक्त दुर्गा भण्डारी पौडेलले सूचना मागकर्तालाई सूचना अधिकारीसँग सूचना नभए पनि सूचना सङ्कलन गरेर दिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था भएको बताए। ‘कतिपय दिनुपर्ने सूचना पनि गोप्य राख्ने गरिएको राष्ट्रिय सूचना आयोगमा पर्ने उजुरीबाट प्रष्ट हुन्छ । कतिपय कार्यालयमा पनि आयोगकै आदेश गएपछि मात्र सूचना दिने प्रवृत्ति छ ।’ आजको गोरखापत्र दैनिकमा समाचार छ ।