काठमाडौँ । वैज्ञानिक व्यवस्थापन विधि र पर्याप्त जिम्मेवारीबोधका अभावमा उद्योगधन्दाबाट उत्पादन हुने औद्योगिक तथा रासायनिक फोहोरमैला व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ । नेपालको संविधान २०७२ मा फोहोरमैला व्यवस्थापनको जिम्मेवारी स्थानीय सरकारको दायित्व तथा क्षेत्राधिकारमा रहने व्यवस्था गरिएपछि अन्तर स्थानीय तह समन्वयको अभावमा औद्योगिक तथा रासायनिक फोहोरमैलाको व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको वातावरण संरक्षण गैरसरकारी संस्था महासंघका अध्यक्ष टीकाराम दाहालको भनाइ छ ।

फोहोरमैला व्यवस्थापन ऐन २०६८ र नियमावली २०७० ले फोहोरमैलाको स्रोतमै वर्गीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेपनि कानुन कार्यान्वयन हुन डेढ दशक हुनै लाग्दा पनि नागरिक तहमा चेतना अभाव हुनु विडम्बनापूर्ण भएको सरसफाइ अभियन्ताहरू बताउँछन् । काठमाडौँ उपत्यकाका बालाजु, पाटन र भक्तपुरमा रहेका औद्योगिक क्षेत्रभित्र रहेका उद्योगहरूबाहेक बाहिरको औद्योगिक तथा रासायनिक फोहोर वर्गीकरणमा समस्या हुने गरेको र रासायनिक फोहोरका कारण फोहोरमैला संकलकहरूलाई समेत स्वास्थ्यमा असर परिरहेको महासंघका अध्यक्ष दाहालले बताए ।

बालाजुमा रहेका १ सय ४८ कारखानाको फोहोर संकलन गर्ने गरेको नेप्सेम्याक सेवा प्रालिका अनुसार औद्योगिक र रासायनिक फोहोरमैलाको व्यवस्थापन विसर्जन चुनौतीपूर्ण रहेको छ । ललितपुर पाटन औद्योगिक क्षेत्रभित्रका १ सय १४ कारखानाको फोहोरमैला नेप्को नेपालले संकलन व्यवस्थापन गर्ने गरेको छ भने भक्तपुर औद्योगिक क्षेत्रभित्रका ३७ कारखानाको फोहोर बिएमसी कम्पनी प्रालिले गर्ने गरेको छ ।

फरक फरक कम्पनीहरूले फोहोरमैला व्यवस्थापन गर्ने गरेको भए पनि विद्युतीय फोहोर, केमिकलयुक्त फोहोर, सिसा, पारो, क्याडमियम, क्रोमियमको व्यवस्थापनका लागि कम्पनीहरूको भर पर्दा जोखिम बढ्ने वातावरणविद्हरू बताउँछन् । सरकारले फोहोरमैला स्रोत परिचालन तथा प्राविधिक सहयोग केन्द्र खारेज गरेपछि संघीय वा प्रादेशिक तहमा फोहोरमैलाको क्षेत्रमा सोच्ने, योजना बनाउने र विकल्प तयार गर्ने कुनै निकाय नहुँदा झन् समस्या बढिरहेको छ । फोहोर उत्पादकले नै शुल्क तिर्नुपर्ने व्यवस्था लागू गरेपछि निजी क्षेत्र, संघसंस्था तथा कम्पनीहरूले फोहोर संकलन तथा व्यवस्थापन गर्ने प्रयासहरू गर्दा एकरूपता र व्यवस्थित नभएको स्थानीय तहहरू नै स्विकार्छन् । आजको राजधानी दैनिकमा खबर छ ।