झापा । नयाँ आर्थिक वर्ष (१ साउन)बाट सार्वजनिक निकायबाट हुने सबै प्रकारका भुक्तानी अनिवार्य विद्युतीय प्रणालीमार्फत गर्नुपर्ने भएको छ । आर्थिक सुशासन, पारदर्शिता र उत्तरदायित्व सुनिश्चित गर्न सरकारले सम्पूर्ण सरकारी भुक्तानी प्रक्रिया ‘डिजिटल माध्यम’बाट सञ्चालन गर्ने नीति लिएको हो ।

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार सबै मन्त्रालय, आयोग, सचिवालय र कार्यालयले साउनउप्रान्त अनिवार्य विद्युतीय प्रणालीमार्फत भुक्तानी दिनुपर्ने भएको हो । जसअनुरूप नेपाल राष्ट्र बैंक, सार्वजनिक संस्थान, सार्वजनिक कम्पनी, बोर्ड, समिति तथा प्रतिष्ठान सबैले अनलाइनमार्फत भुक्तानी दिनुपर्नेछ ।

आव २०८२–८३ को बजेट वक्तव्यमा उल्लेख भएअनुसार सार्वजनिक निकायबाट हुने सबैप्रकारका भुक्तानी अनिवार्य विद्युतीय प्रणालीमार्फत गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने निर्णय अर्थ मन्त्रालयले शुक्रबार गरेको थियो । यसको परिपत्र आइतबार गरिएको हो । सो मन्त्रालयअन्तर्गत कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयले सबै मन्त्रालय, विभाग, आयोग, निकाय तथा स्थानीय तहलाई विद्युतीय भुक्तानी प्रणाली प्रयोग गर्न आवश्यक निर्देशन यसअघि नै दिइसकेको छ । तर, त्यसबेला अनिवार्य गरिएको थिएन ।

अनिवार्य ई–पेमेन्ट प्रणाली
कर्मचारीको तलब–भत्ता, ठेकेदार–सेवाप्रदायकको भुक्तानी, सामग्री खरिद, अनुदान, सामाजिक सुरक्षा भत्ता, पेन्सनजस्ता भुक्तानी अनलाइन प्रणालीमार्फत बैंक खातामा जम्मा गर्नुपर्नेछ । यसले ‘क्यास’ कारोबारमा हुने अपारदर्शिता, ढिलाइ र दोहोरो भुक्तानीको सम्भावना अन्त्य गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । यसका लागि प्रणालीमार्फत सबै लेखा र भुक्तानी प्रक्रिया एकीकृत गरिएको बताइएको छ । यसका लागि आवश्यक मानव स्रोत तालिम, सफ्टवेयर स्तरोन्नति र बैंकसँगको समन्वय भइसकेको दाबी अर्थ मन्त्रालयको रहेको छ ।

भ्रष्टाचार न्यूनीकरण
भुक्तानी अनलाइन प्रणालीमार्फत हुँदा पारदर्शिता वृद्धि हुने अनि खर्च देखिने र ट्र्याक गर्न मिल्ने हुन्छ । नगद प्रयोग घट्ने र अनियमितता कम हुने तथा भ्रष्टाचार न्यूनीकरण हुने दाबी अर्थ मन्त्रालयको रहेको छ । ‘अनलाइन पेमेन्ट’का कारण समय र स्रोतको बचत हुनुका साथै प्रक्रिया छिटो, कागजी प्रक्रिया घट्ने भएको छ । साथै, लेखापरीक्षण सहज भई ‘डिजिटल्ली ट्रेस’ गर्न सकिने अपेक्षा गरिएको छ ।

आर्थिक अनुशासन कायम राख्न र भुक्तानीमा पारदर्शिता ल्याउन विद्युतीय प्रणालीको उपयोग अब विकल्प नभई अनिवार्य गरिएको हो । यो नीति प्रभावकारी कार्यान्वयनले नेपालको सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन प्रणालीलाई आधुनिक बनाउन ठूलो टेवा पुग्ने विश्वास गरिएको छ । आजको राजधानी दैनिकमा खबर छ ।