एकपटक मात्रै पनि ‘चेक बाउन्स’ भए अब सिधैं कालोसूचीमा
काठमाडौं । खातामा रकम मौज्दात नभएको वा मौज्दात भएपनि पर्याप्त नभएको अवस्थामा चेक अनादर प्रमाणित भएमा कालोसूचीमा समावेश गर्न तत्कालै पहल सकिने भएको छ । यसअघि दुई पटकसम्म चेक फिर्ता भएपछि मात्रै कालोसूचीमा राख्न पहल गर्न पाउने व्यवस्था थियो । नयाँ व्यवस्थासँगै बैंकमा चेक साट्न जाँदा पर्याप्त मौज्दात नभएमा तत्काल कालोसूचीमा राख्न सकिने भएको हो ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले इजाजतपत्रप्राप्त ‘क’, ‘ख’, ‘ग’ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई एकीकृत निर्दे शन जारी गर्दै चेक अनादरसम्बन्धी नयाँ परिपत्र जारी गरेको हो । केन्द्रीय बैंकल निर्दे शनको पालना नगरी नगद जरिमानाको कारबाहीमा परेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सञ्चालक, कार्यकारी प्रमुख तथा अन्य कर्मचारीबाट नगद जरिमाना भुक्तानी नभएसम्म पनि कालोसूचीमा राख्ने उल्लेख गरेको छ ।
खातामा पर्याप्त मौज्दात भएता पनि चेकधारकले चेकमा उल्लिखित विवरण सही भएको यकिन गर्न सक्ने अवस्थामा बाहेक अन्य जुनसुकै अवस्थामा चेक फिर्ता भएमा पनि चेक अनादर हुने व्यवस्था गरिएको छ । गत २०८१ मंसिरसम्म चेक अनादर गरेका निर्माण व्यवसायीलाई भने कालोसूचीमा समावेश नगरिने राष्ट्र बैंकले उल्लेख गरेको छ ।
यसैबीच केन्द्रीय बैंकले ‘चेक अनादर गरेको ब्यहोरा प्रमाणित गर्ने कार्यविधि, २०८१’ जारी गरेको छ । कार्यविधिअनुसार चेक अनादर गर्ने धारकलाई ४५ दिनभित्र पैसा नराखे कालोसूचीमा राख्ने व्यवस्था गरिएको छ । चेक अनादर भएको प्रमाणित भएको ६ महिनाभित्र कालोसूचीमा राख्न निवेदन दिन पाइने व्यवस्था पनि कार्यविधिमार्फत गरिएको छ । यसअघिसम्म खातामा मौज्दात पैसा नभएको अवस्थामा चेकधारकलाई मौज्दात राख्न ६ महिनासम्मको समय थियो ।
चेक अनादर भएपछि ५ दिनभित्र कर्जा सूचना केन्द्रमा बैंकले कालोसूचीमा राख्न पठाउन सकिने भएको छ । यसअघि १ साता कुर्नुपर्ने प्रावधान थियो । चेक भुक्तानी नभई चेक फिर्ता भएको खण्डमा समेत चेक जारी गर्ने बैंक वा वित्तीय संस्थाले सो चेक भुक्तानी नभई फिर्ता भएको प्रमाणित गरिदिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
चेक अनादर–फिर्ता भई कालोसूचीमा राख्ने प्रक्रिया
‘चेक अनादर गरेको ब्यहोरा प्रमाणित गर्ने कार्यविधि, २०८२’ बमोजिम खातामा रकम मौज्दात नभएको वा मौज्दात भए पनि भुक्तानीका लागि पर्याप्त नभएको अवस्थामा अनादर हुने चेक जारी गर्ने खातावाला तथा सोसँग सम्बन्धित पक्षलाई कालोसूचीमा राख्न धारकले सम्बन्धित बैंक वा वित्तीय संस्था समक्ष निवेदन दिनुपर्ने हुन्छ ।
कालोसूचीमा राख्न निवेदन दिँदा अनादर भएको चेकको सक्कल प्रतिसहित सो चेक अनादर प्रमाणित भएको मितिले ६ महिनाभित्र कालोसूचीमा राख्न सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्था समक्ष निवेदन दिनुपर्ने हुन्छ । अनादर प्रमाणित भएको चेक जारी गर्ने (सो चेक जारी गर्न दस्तखत गर्ने व्यक्ति समेत) व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्था तथा निजसँग सम्बन्धित पक्षहरूलाई कालोसूचीमा राख्न निवेदन प्राप्त भएको ५ कार्यदिन हुनासाथ सम्बन्धित बैंक वा वित्तीय संस्थाले कुनै माध्यमबाट सम्बन्धित खातावालालाई प्रचलित कानुनी व्यवस्थाअनुसार जानकारी गराउनुपर्ने हुन्छ ।
यसरी जानकारी गराएको अवस्थामा समेत सो चेकको भुक्तानी हुने व्यवस्था नगरेको खण्डमा त्यस्तो चेक जारी गर्ने व्यक्ति–फर्म–कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्न सिफारिस गरी पठाउनु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
कालोसूचीमा राख्न कर्जा सूचना केन्द्रमा लेखी पठाउनुपर्ने
चेक भुक्तानी नभई चेक फिर्ता भएको खण्डमा सो चेक फिर्ता भएको प्रमाणित भएको मितिले ६ महिनाभित्र धारकले चेक जारी गर्ने व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्था तथा निजसँग सम्बन्धित पक्षलाई कालोसूचीमा राख्न सम्बन्धित बैंक वा वित्तीय संस्थालाई निवेदन दिनु पर्ने हुन्छ ।
फिर्ता भएको चेक जारी गर्ने व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्था तथा निजसँग सम्बन्धित पक्षहरूलाई कालोसूचीमा राख्न निवेदन प्राप्त भएको ५ कार्यदिनभित्र सम्बन्धित बैंक वा वित्तीय संस्थाले कर्जा सूचना केन्द्रलाई लेखी पठाउनुपर्ने हुन्छ । नेपाली बैंक तथा वित्तीय संस्थामा खाता भई चेक जारी गरेका विदेशी नागरिक तथा विदेशी संस्थासमेतका लागि समेत एउटै प्रावधान रहने नेपाल राष्ट्र बैंकले स्पष्ट पारेको छ । यो खबर राजधानी दैनिकमा छ ।