झापा । सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा २ खर्ब ८ अर्ब ३४ करोड ३७ लाख रुपैयाँ विकास खर्च गरेको छ । जुन, लक्ष्यको ५९.१३ प्रतिशत मात्रै हो । चालु आवमा पुँजीगत खर्च (विकासतर्फ) ३ खर्ब ५२ अर्ब ३५ करोड ४० लाख रुपैयाँ विनियोजन थियो ।  जबकि गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा ५६.९७ प्रतिशत विकास बजेट कार्यान्वयन भएको थियो ।

अर्थात् १ खर्ब ७२ अर्ब  ९ करोड २२ लाख रुपैयाँ खर्च भएको थियो । गत वर्षको तुलनामा चालु आवमा २.१६ प्रतिशतले बढी खर्च भएको छ । यससँगै रकमको आधारमा पनि ३६ अर्ब २५ करोड १५ लाख रुपैयाँ बराबर बढी खर्च भएको छ । यसपटक कुल विकास खर्चको रकम पनि गत वर्षभन्दा बढी थियो । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा विकास खर्च ३ खर्ब २ अर्ब रुपैयाँ थियो । आव २०८१/८२ मा बढाएर ३ खर्ब ५२ अर्ब ३५ करोड ४० लाख पुर्‍याएको थियो । 

चालु आवको विनियोजित विकास खर्च रकमको भुक्तानीका लागि दाखिला गर्ने अन्तिम मिति (असार २५ गते राति १२ बजेसम्म) थियो । यसअनुरूप सरकारले चालु आवमा लक्ष्यअनुसार खर्च गर्न नसक्दा १ खर्ब ४४ अर्ब रुपैयाँ फ्रिज भएको छ । हुनत सरकारले कहिल्यै पनि शतप्रतिशत खर्च गर्न सकेको छैन । औसत ६० प्रतिशत हाराहारीमा मात्रै खर्च गर्ने गरेको छ । 

अर्थ मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता अम्बिकाप्रसाद  खनाल यसपटक सरकारले गत वर्षभन्दा पुँजीगत खर्च बढी गर्न सफल भएको बताउँछन् । ‘समग्र रूपमा सबै क्रियाकलाप गत वर्षको भन्दा सुधार भएको छ,’ खनालले भने, ‘असार २५ सम्म खर्च नभएको रकम फ्रिज भएको छ । वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन,  नियमावलीअनुसार सो अवधिपछि खर्च गर्न पाइँदैन । विकास खर्चदेखि राजस्व संकलन लक्ष्यअनुसार पूर्ण नभए पनि सकारात्मक छ,’ सहायक प्रवक्ता खनालले अन्नपूर्णसँग भने । 

सरकारले असार २५ गतेसम्म भुक्तानीका लागि दाखिला गर्ने अन्तिम मिति तोके पनि पुँजीगत अनुदानमार्फत हुने खर्च थपिँदा असार मसान्तसम्ममा थप विकास खर्च देखिन सक्ने उनले जानकारी दिए । गत आवको असार मसान्तसम्म पनि पुँजीगत खर्चको रकम जोडिदा विकास खर्च लक्ष्यको ६३.६४ प्रतिशत अर्थात् १ खर्ब ९१ अर्ब रुपैयाँ हाराहारी देखिएको थियो । 

अन्तिम दिन मात्रै ५० अर्ब ६५ करोडको दाखिला

सरकारको विकास (पुँजीगत) खर्चको गति पुरानै शैलीमा देखिएको छ । आव २०८१/८२ को अन्तिम महिनाको  अन्त्यमा बढी खर्च हुने गरेको छ । यो यसपटक पनि अन्तिम दिन असार २५ गते मात्रै ५० अर्ब ६५ करोड २८ लाख रुपैयाँ बराबरको भुक्तानीको दाखिला भएको छ । अघिल्लो दिन असार २४ गतेसम्म विकास खर्च १ खर्ब ५७ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँबराबर भएको थियो । जुन कुल लक्ष्यको ५२.२० प्रतिशत थियो । भोलिपल्ट थप ६.९३ प्रतिशत थप खर्च भएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकमा उल्लेख छ । 

बजेटको ८०.९० प्रतिशत खर्च
सरकारले समग्रमा चालु, पुँजीगत र वित्तीय खर्चअन्तर्गत कुल १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड रुपैयाँ हाराहारीमा खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । चालु आवको असार २५ गतेसम्ममा कुल लक्ष्यको ८०.९० प्रतिशत अर्थात् १५ खर्ब ५ अर्ब १९ करोड ६३ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । यसमा तलब तथा भत्ता खुवाउन छुट्ट्याएको चालु खर्चको हिस्सा अधिक नै छ । 

यसपछि वित्तीय खर्च र विकास खर्चको हिस्सा कम छ । यसर्थ कुल विनियोजित बजेटको सबैभन्दा बढी हिस्सा ओगट्ने चालु खर्च अर्थात् तलब तथा भत्ताका लागि नै ११ खर्ब ४० अर्ब ६६ करोड ४५ लाख रुपैयाँ बराबरको खर्च लक्ष्य लिइएको थियो । यसमध्ये हालसम्म चालु खर्चअन्तर्गत ८५.८२ प्रतिशत अर्थात् ९ खर्ब ७८ अर्ब ९४ करोड ६६ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । 

यसपछि सरकारले लिएको ऋणको किस्ता, साँवा तथा ब्याज क्रमशः भुक्तानी गर्न वित्तीय व्यवस्था (फाइनान्सिङ)का लागि ३ खर्ब ६७ अर्ब २८ करोड ४५ लाख रुपैयाँ छुट्ट्याइएको थियो । यसमध्ये असार २५ सम्म वित्तीय व्यवस्थाअन्तर्गत ८६.५६ प्रतिशत अर्थात् ३ खर्ब १७ अर्ब ९० करोड ६० लाख रुपैयाँ खर्च  भएको छ । सरकारलाई खर्च गर्ने मुख्य स्रोत राजस्वले नपुगेपछि बाह्य र आन्तरिक ऋण लिने गर्छ । सोही ऋणको आकार तथा दायित्व बर्सेनि बढ्दै गएकाले भुक्तानीको भार पनि बढ्दै गएको छ । यसैकारणले पनि चालु आवमा विकास खर्चमा साढे ३ खर्ब हाराहारीमा बजेट विनियोजन गर्दा वित्तीय व्यवस्था शीर्षकमा ३ खर्ब ६७ अर्ब २८ करोड ४५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो । 

राजस्व संकलन १ खर्ब ८ अर्ब बढी
असार २५ गतेसम्म सरकारले राजस्वमार्फत १० खर्ब ९७ अर्ब रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ । यो गत वर्षभन्दा १ खर्ब ८ अर्बले बढी हो । अर्थात लक्ष्यको ७७.३४ प्रतिशत राजस्व संकलन भएको छ । कर राजस्वबाट सबैभन्दा बढी अर्थात् ९ खर्ब ९३ अर्ब ८८ करोड, गैरकर राजस्वबाट १ खर्ब ३ अर्ब ८४ करोड ७२ लाख, अनुदानबाट २२ अर्ब ३ करोड २७ लाख रुपैयाँ र बाँकी अन्यबाट ११ अर्ब ९३ करोड ४२ लाख रुपैयाँ संकलन भएको छ । यो खबर अन्नपूर्ण पोष्टमा छ ।