काठमाडौँ । नेपाली श्रमिकका प्रमुख श्रम गन्तव्य खाडी देश र मलेसियामा जाने नेपाली श्रमिकले न्यून पारिश्रमिकमा नै काम गरिरहेका छन्। मध्यपूर्वका संयुक्त अरब इमिरेटस् (यूएई), कतार, साउदी अरब र मलेसियामा न्यून पारिश्रमिकमा नै काम गर्न बाध्य छन्। 

नेपाली कामदारको पहिलो श्रम गन्तव्य देश यूएईले श्रमिकलाई दिने पारिश्रमिक असाध्यै न्यून भएपछि नेपाल सरकारले तोकेको पारिश्रमिक भर्खर कार्यान्वयनमा आएको छ। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगार व्यवस्थापन सेवाप्रवाह कार्यविधि दोस्रो संशोधनमार्फत यूएईका लागि गत जेठमा तोकेको पारिश्रमिक यही असारको दोस्रो सातादेखि कार्यान्वयनमा आएको जनाइएको हो। 

मन्त्रालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको ११ महिनासम्म झन्डै दुई लाख नेपाली श्रम स्वीकृति लिएर यूएई गएका छन्, जसमा सबैभन्दा धेरै तल्लो तहमा काम गर्ने छन्। उनीहरूको पारिश्रमिक न्यून छ। त्यसकारण सरकारले ती श्रमिकलक्षित  न्यूनतम पारिश्रमिक एक हजार दिराम (३७ हजार १६० रुपैयाँ) तोकेको मन्त्रालयले जनाएको छ। त्यसअघि यूएईमा काम गर्ने नेपाली श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक ८०० दिराम (२९ हजार ७२८ रुपैयाँ) मात्रै थियो। 

श्रम मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता डण्डुराज घिमिरेले यूएईमा तल्लो तहमा काम गर्ने श्रमिकको पारिश्रमिक असाध्यै न्यून भएकाले वैदेशिक रोजगार ऐनमा भएको व्यवस्था टेकेर यूएईको हकमा न्यूनतम पारिश्रमिक तोकेको जानकारी दिए। 

अघिल्लो वर्ष सरकारले मलेसियामा कार्यरत श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक एक हजार ७०० रिङ्गेट ९५४ हजार चार सय रुपैयाँ० निर्धारण गरेको थियो। दोस्रो प्रमुख श्रम गन्तव्य देश साउदी अरबको न्यूनतम पारिश्रमिक एक हजार ३०० रियाल (४६ हजार आठ सय रुपैैयाँ) छ। कतारमा काम गर्नेको आप्रवासी श्रमिकको खाना र आवाससहित न्यूनतम पारिश्रमिक एक हजार सात सय रियाल (६३ हजार ९३७ रुपैयाँ) छ। 

सरकारले तयार पारेको कार्यविधि अनुसार यूएई जाने नेपाली श्रमिकको करार सम्झौतापत्रमा एक हजार दिराम (३७ हजार १६० रुपैयाँ) भन्दा बढी उल्लेख गरेको हुनु पर्छ। नयाँ पारिश्रमिक अदक्ष श्रमिकका लागि न्यूनतम एक हजार दिराम, मासिक खाना खर्च ४०० दिराम वा त्यसमाथि गरी कुल एक हजार चार सय दिराम (५२ हजार २४८ रुपैयाँ) भन्दा माथि हुनुपर्ने छ। 

अर्धदक्ष श्रमिकका लागि एक हजार दुई सय दिराम वा त्यसभन्दा माथि पारिश्रमिक, खाना खर्च चार सय दिराम गरी कुल एक हजार ६०० दिराम (५९ हजार ७१२ रुपैयाँ) वा सोभन्दा माथि हुनुपर्ने छ। आजको गोरखापत्र दैनिकमा समाचार छ ।