काठमाडौँ । कुवेतले निजी क्षेत्रमा काम गर्ने आप्रवासी कामदारले अबदेखि कुवेत छाड्नुअघि आफ्नो दर्ता भएका रोजगारदाताहरूबाट बहिर्गमन अनुमतिपत्र लिनुपर्ने भएको छ । यो कदम नियामक निरीक्षण बढाउन, कानुनी अनुपालन सुनिश्चित गर्न र कामदार र रोजगारदाताहरूको अधिकारबीच निष्पक्ष सन्तुलन कायम गर्न परिकल्पना गरिएको हो ।

यो परिपत्र कुवेतका प्रथम उपप्रधानमन्त्री तथा आन्तरिकमन्त्री शेख फहाद अल युसुफले जारी गरेका हुन् । यस जनशक्तिका लागि सार्वजनिक प्राधिकरणसँगको समन्वयमा लागू गरिनेछ । यो प्रक्रिया १ जुलाईदेखि लागू हुनेछ । नयाँ नीतिअन्तर्गत, आप्रवासी कामदारहरूले आफ्नो रोजगारदातालाई बहिर्गमन अनुमतिका लागि औपचारिक अनुरोध पेस गर्नुपर्नेछ, जसमा व्यक्तिगत जानकारी र यात्राको इच्छित मिति उल्लेख गर्नुपर्नेछ । यस प्राधिकरणद्वारा अनुमोदित आधिकारिक फाराम प्रयोग गरेर गर्नुपर्छ ।

सबै अनुरोधहरू स्वीकृतिहरूलाई छिटो बनाउन र शुद्धता सुनिश्चित गर्न डिजाइन गरिएको समर्पित प्लेटफर्ममार्फत इलेक्ट्रोनिक रूपमा प्रशोधन गरिने जनाएको छ । प्राधिकरणका अनुसार यस पहलको उद्देश्य विदेशी कामदारका लागि प्रस्थान प्रक्रिया व्यवस्थित गर्नु, अनधिकृत बहिर्गमन रोक्नु र कामदार र रोजगारदाता दुवैको अधिकारको रक्षा गर्नु हो ।

यो कुवेतको श्रम वातावरणलाई आधुनिकीकरण गर्ने र प्रशासनिक दक्षता सुधार गर्ने व्यापक प्रयास भएको बताइएको छ । रोजगारदाता र कामदारलाई नयाँ प्रक्रिया पालना गर्न पनि प्राधिकरणले आग्रह गरेको छ ।

त्यहाँको गृह मन्त्रालयको वेबसाइटमा लेखिएअनुसार अनुमति आवेदन प्रक्रिया पूर्ण रूपमा डिजिटल हुनेछ । कुवेत सरकारको यस निर्णयसँगै अब त्यहाँबाट नेपाल फर्किने नेपालीहरूले पनि अनिवार्य एक्जिट परमिट लिनुपर्नेछ । कुवेतमा विभिन्न पेसा गरी करिब १ लाख ७ हजार नेपाली कामदार रहेका पाइन्छन् । यो खबर राजधानी दैनिकमा छ ।