अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले माछा नै नभएको ठाउँमा पोखरी बनेको भनी रकम निकासा गरेको भन्दै तत्कालीन मधेश प्रदेशका अर्थमन्त्री विजय यादवसहित आठ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ ।

आयोगले सर्लाहीको बाग्मती नगरपालिकाका तत्कालीन मेयर भरत थापासहित तत्कालीन मधेश प्रदेशका अर्थमन्त्री विजय यादव, नगरपालिकाका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विमलकुमार पोखरेल, तत्कालीन लेखा अधिकृत विश्वराज पोखरेल र इन्जिनियर सागर पौडेलविरुद्ध पनि मुद्दा दायर भएको छ । यस्तै, मधेश प्रदेश सरकारका तत्कालीन कानुन अधिकृत गोकुल भुजेललाई पनि प्रतिवादी बनाएको छ ।

सागरनाथ वन विकास परियोजनाअन्तर्गत सर्लाहीको वनक्षेत्र अतिक्रमण गरी ढुंगा, गिट्टी, बालुवा, माटोलगायतका वन पैदावार गैरकानुनी रूपमा उत्खनन् गरेर त्यसबाट सरकारी सम्पत्ति हानि–नोक्सानी पु¥याई भ्रष्टाचार गरेको भन्दै उनीहरूविरुद्ध अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर भएको हो ।

मधेश प्रदेश सरकारबाट पटक–पटक सरकारी अनुदान रकम प्राप्त भएको अवस्थामा माछाविहीन माछापोखरी निर्माण कार्य पूरा नभएको भनी थप रकम माग गरेको र तेस्रो चरणको रकम उपलब्ध गराउने कार्यमा मधेश प्रदेश, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका तत्कालीन मन्त्री विजय कुमारले ६ असार २०७८ मा निर्णय गरी अनुदान उपलब्ध गराउन सम्झौता गरी आफैंले एकल रूपमा स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत (रा.प्र. तृतीय श्रेणी) सँग मर्यादालाई ख्याल नगरी हस्ताक्षर गरी कानुन अधिकृतको रायबमोजिम भनी मधेश मन्त्रिपरिषद्मा पेस नगरी ३० करोड रुपैयाँ अनुदान दिने निर्णय गरेको पाइएको छ ।

भरत तालको भ्रष्टाचार मुद्दासहित तत्कालीन मेयर थापाविरुद्ध यो चौथो मुद्दा हो । यसअघि यही प्रकरणमा गत ११ वैशाखमा वन तथा वातावरण मन्त्रालयले सर्लाही जिल्ला अदालत मलंगवामा उनीसहित ६ जनाविरुद्ध वन मुद्दा दायर गरेको थियो । आयोगले थापाविरुद्ध २८ चैत २०८० र २९ चैत २०८१ मा फरकफरक अभियोगपत्र दायर गर्दै ३५ करोड ३० लाख रुपैयाँभन्दा बढी भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा मुद्दा दायर गरेको हो । अख्तियारले नै दायर गरेको भने यो तेस्रो मुद्दा हो । यसअघि दायर भएका दुई मुद्दा विशेष अदालतमा विचाराधीन छन् ।

यसअघि वन मुद्दामा नगरपालिकाका मेयर भरतकुमार थापा र उपमेयर लीलाकुमारी मुक्तानलाई प्रमुख प्रतिवादी कायम गरिएको थियो । अख्तियारले मन्त्री विजय कुमार, सोही मन्त्रालयका कानुन अधिकृत भुजेलसँग २९ करोड, ९९ लाख ८६ हजार १ सय ३५ रुपैयाँ बिगो दाबी गरिएको छ । त्यसैगरी, तत्कालीन नगरप्रमुख मुक्तान र सोही नगरका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पोखरेलसँग ५६ करोड ७१ लाख ७ हजार २ सय ९२ रुपैयाँ बिगो दाबी गरिएको छ ।

सो नगरका तत्कालीन इन्जिनियर सागर पौडेलसँग ४६ करोड ५६ लाख १२ हजार २ सय ९२ रुपैयाँ र सोही नगरका तत्कालीन लेखा अधिकृत पोखरेलसँग ५६ करोड ३ लाख ३४ हजार ४ सय ४ रुपैयाँ बिगो दाबी गरिएको छ ।

उनीहरूले आव २०७५–०७६ देखि २०७९–८० सम्म मधेश प्रदेश सरकार अर्थ मन्त्रालयका पदाधिकारी, कर्मचारीसँग मिलेमतोमा प्रदेश विनियोजन ऐन र प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को निर्णयविपरीत विशेष, ससर्त अनुदान प्राप्त गरी बाग्मती नगरपालिका सर्लाहीको आन्तरिक स्रोत र संघीय सरकार समेतको गरी जम्मा ५६ करोड ७१ लाख ७ हजार २ सय ९२ रुपैयाँ हानि नोक्सानी, दुरुपयोग गरे गराएको तथ्य स्थापित भएको अख्तियारको भनाइ छ ।

इच्छाराजलाई थुनामै राख्न सर्वोच्चको आदेश
सहकारी ठगीसम्बन्धी कसुर, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका सिभिल सहकारीका पूर्वसञ्चालक तथा पूर्वसभासद् इच्छाराज तामाङ थुनामै रहने भएका छन् । थुनामा राख्ने तल्लो तहको अदालतको आदेशविरुद्ध उनी सर्वोच्च अदालत गएकामा सर्वोच्चले शुक्रबार ‘कानुनबमोजिम गर्नू’ भनी आदेश दिएपछि यसअघिकै आदेशले निरन्तरता पाउने भएको छ ।

सो निवेदनमाथि शुक्रबार न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र अब्दुल अजिज मुसलमानको संयुक्त इजलासले विशेषबाट फैसला भइसकेकाले सो निवेदनमा केही गर्नु नपर्ने भन्दै कानुनबमोजिम गर्न आदेश गरेको हो ।

तामाङलाई दोषी ठहर गर्दै विशेषले २१ फागुन २०८० मा १ अर्ब ७२ करोड ४४ लाख ५९ हजार रुपैयाँ जरिमाना र ३ वर्ष कैद सजाय सुनाएको थियो । सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले उनीविरुद्ध ३ अर्ब ३१ करोड बिगोसहित उनको जग्गा र सम्पत्ति जफत हुनुपर्ने माग दाबी गरेको थियो । आजको राजधानी दैनिकमा खबर छ ।