काठमाडौं । कानुनी बाधा अड्चन भएका व्यक्तिलाई गभर्नर बनाउने हल्ला फिँजाउँदै र उनीहरूमाथि मुद्दा लगाउने प्रक्रियालाई निरन्तरता दिलाउँदै सत्तारूढ दलहरूले गभर्नर नियुक्तिलाई ‘मजाक’ बनाइरहेका छन् ।

६५ वर्ष नाघेका व्यक्तिलाई गभर्नर बनाउने प्रावधान हुँदाहुँदै हठातमा प्रावधान सच्याउँदै डा. रवीन्द्र पाण्डे र राजेन्द्रकिशोर क्षेत्रीलाई बनाउने हल्ला नेपाली कांग्रेस र एमालेले ग¥यो । गभर्नर नेपाली कांग्रेसको कोटामा परेपछि र कांग्रेसले कुनै पनि हालतमा गभर्नर नछोड्ने देखेपछि पाण्डेलाई टक्कर दिन एमालेले ६५ वर्ष नाघेका क्षेत्रीलाई अगाडि सारेको थियो ।

तत्पश्चात एमालेको गुप्त समूह लागेर मुद्दा हालेको बुझाइ अधिकांशको छ । ज्ञानेन्द्र ढुंगानालाई कांग्रेसले बोकेर नबिल बैंकको सीईओबाट ब्याक डेटमा राजीनामा दिलाएपछि एमालेले सुशील भट्टलाई अगाडि सारेको थियो ।

ढुंगानालाई व्यापारिक घरानाले बोकेको भन्दै एमालेले विरोध गरेपछि उनको सीईओ पद गएको र उनी बलिको बोको बनेको देखिएको छ ।

तत्पश्चात राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशकद्वय प्रकाश श्रेष्ठ र डा. गुणाकर भट्टलाई क्रमशः एमाले र कांग्रेसले बोकेर राजीनामा दिन लगाइएको थियो । यस विषयलाई विवादास्पद बनाउन मुद्दा हाल्न लगाइएको बुझाइ कांग्रेसका एक पक्षको छ । अहिले भट्ट राष्ट्र बैंकमा फर्किने वा के गर्ने भन्ने विषयमा अन्योलको सिकार बनेका छन् । उता, एमालेका उम्मेदवार रहेका प्रकाश श्रेष्ठ भने राजीनामा स्वीकृत नभएको भन्दै योजना आयोगको सदस्यका रूपमा सार्वजनिक कार्यक्रममा देखिन थालेका छन् ।

गभर्नर बनाउने सिफारिस समितिका सदस्य डा. विश्व पौडेलले राजीनामा दिएर गभर्नर बन्ने लाइनमा उभिएपछि उनका विरुद्धमा रिट निवेदन पेस भएपछि गभर्नर नियुक्ति थप मजाक बनेको छ । गभर्नर बनाउन नमिल्ने मागदाबीसहित विश्व पौडेलविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट निवेदन पेस भएको तर रिट दर्ता भइनसकेको देखिएको छ ।

अधिवक्ताद्वय प्रतिभा उप्रेती र विशाल थापाले राष्ट्र बैंक ऐनविपरीत राजनीतिक दलको सदस्यलाई गभर्नर बनाउन लागेको भन्दै पौडेलविरुद्ध रिट निवेदन दिएका हुन् । यद्यपि, सर्वोच्च प्रशासनले रिट दर्ता भने गरिसकेको छैन ।

यसअघि तिनै अधिवक्ताले भट्टलाई पनि गभर्नर बनाउन लागेको भन्दै सर्वोच्चमै रिट दायर गरेका थिए । मंगलबार दायर रिटमा राजनीतिक दलबाट सिधै नियुक्ति गरिनु नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को प्रतिकूल भएको दाबी गरिएको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाबीच गभर्नरमा भट्टको विकल्पमा अर्थशास्त्री डा. पौडेललाई ल्याउने सहमति भएको सार्वजनिकीकरण सरकारी पक्षबाटै भएको थियो ।

नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा २१ (क) ले राजनीतिक दलको सदस्य गभर्नरमा नियुक्त हुन नसक्ने व्यवस्था गरेको भन्दै ऐनविपरीत गएर डा. पौडेललाई नियुक्त गर्न लागिएकाले नियुक्ति रोक्नुपर्ने रिट निवेदकको माग छ ।

पौडेल २०७९ मा भएको संसदीय निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसबाट चितवन–१ को उम्मेदवार बनेका थिए । रिटमा पौडेलको नियुक्ति प्रक्रिया ऐनविपरीत हुने जिकिर छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनले गभर्नरको योग्यतामा कुनै पनि राजनीतिक दलको प्रत्यक्ष संलग्नता नहुनुपर्ने प्रावधान राखेको छ । यही प्रावधानलाई आधार बनाएर रिट दायर भएको हो । आजको राजधानी दैनिकमा खबर छ ।