२०८२ मंसीर १२ गते , शुक्रबार

मलेसियन सरकार ‘एक्सन’ मा, न्यूनतम पारिश्रमिक नदिने कम्पनीलाई कारबाही

sajilo news
पत्रपत्रिका
२०८२ बैशाख १२ गते , शुक्रबार
मलेसियन सरकार ‘एक्सन’ मा, न्यूनतम पारिश्रमिक नदिने कम्पनीलाई कारबाही

झापा ।  मलेसियन सरकारले तोकेको श्रमिकको नयाँ न्यूनतम पारिश्रमिक १ हजार ७ सय मलेसियन रिंगेट नदिने ३५ सुरक्षा गार्ड कम्पनी कारबाहीमा परेका छन् । मलेसियाको श्रम विभागले अनुगमनका क्रममा देशभर अझै पनि ३५ सुरक्षा कम्पनीले गत १ फेब्रुअरी २०२५ देखि लागू भएको १ हजार ७ सय रिंगेट न्यूनतम पारिश्रमिकको आदेशको पालना नगरेको भन्दै कारबाही गरेको जनाएको छ । श्रम विभागका महानिर्देशक कमल पार्दीले अपराध गर्ने रोजगारदातालाई राष्ट्रिय ज्याला वार्ता परिषद् ऐन, २०११ (ऐन ७३२) अन्तर्गत जरिमाना गरिने बताए ।

महानिर्देशक पार्दीका अनुसार मलेसियाको मानव संसाधन मन्त्रालयअन्तर्गतको श्रम विभागले सुरक्षा गार्ड कम्पनीमा कार्यरत कामदारले गुनासो गरेपछि अनुगमन गरेको बताए । कामदारले अझै पनि प्रतिमहिना पुरानै पारिश्रमिक १ हजार ५ सय रिंगेट दिँदै आएको गुनासो गरेपछि विभाग एक्सनमा उत्रिएको हो ।

‘हामीले देशभरका ३५ सुरक्षा कम्पनीको निरीक्षण गर्न एकैसाथ अपरेसन ग¥यौं,’ उनले भने, ‘अझै पनि प्रतिमहिना १ हजार ५ सय रिंगेट पुरानो न्यूनतम तलब दिइरहेको पाइएपछि कारबाही गरेका हौं, हामीलाई आशा छ, अब कम्पनीले तुरुन्तै न्यूनतम पारिश्रमिक १ हजार ७ सय रिंगेट दिएर कानुनको पालना गर्नेछ र मार्च अनि अप्रिलको तलबबाट सुरु हुने यी तलब बक्यौता भुक्तानी गर्नेछ ।’

सोही अवधिमा रोजगारदातालाई लगभग ७ सय जरिमाना र कम्पाउन्डहरू पनि लगाएको र त्यसबाट २ मिलियनभन्दा बढी राजस्व संकलन भएको जनाएको छ । त्यसैले जरिमाना तिर्नुको सट्टा, रोजगारदाताहरूले आफ्ना कर्मचारीलाई न्यूनतम ज्याला दिन विभागले सबै कम्पनीलाई अनुरोध गरेको छ । तोकिएको पारिश्रमिक नदिए कडा कारबाही गर्ने चेतावनीसमेत दिएको छ ।

यसअघि क्वालालम्पुरस्थित नेपाली दूतावासले मलेसियन सरकारले तोकेको श्रमिकको नयाँ न्यूनतम तलब १ हजार ७ सय मलेसियन रिंगेट नपाए गुनासो गर्न भनेको छ । दूतावासले एक सूचना जारी गर्दै तलब १ हजार ७ सय रिंगेट नपाएको गुनासो दूतावासले उपलब्ध गराएको लिंकमा गएर फाराम भरी जानकारी पठाउन मलेसियामा कार्यरत नेपालीलाई अनुरोध गरेको छ । आजको राजधानी दैनिकमा खबर छ ।

सम्बन्धित समाचार