२०८१ असार ६ गते , विहीबार

झापामा सशस्त्रले बिलबिजक भएको लत्ताकपडा लिलामीका लागि भन्सार बुझाएपछि पीडित व्यवसायी पुगे अदालत

sajilo news
पार्थ मण्डल
२०८१ जेष्ठ २७ गते , आईतबार
झापामा सशस्त्रले बिलबिजक भएको लत्ताकपडा लिलामीका लागि भन्सार बुझाएपछि पीडित व्यवसायी पुगे अदालत

झापा । झापामा सशस्त्र प्रहरीले कानुन बमोजिमको बिलबिजक भएको लत्ताकपडा लिलामीका लागि भन्सार बुझाएपछि पीडित बनेका व्यवसायी न्याय माग्दै अदालत पुगेका छन्।

सशस्त्रले काम देखाउन र कमिसन पाइने लोभले गोदाममा छापा मारेर बिलबिजक भएको लत्ताकपडा बेवारिसे भन्दै मेची भन्सार कार्यालय काँकडभिट्टा बुझाएको थियो।

सशस्त्र प्रहरीले बिलबिजक भएको सामान नियम मिचेर भन्सार बुझाएको र भन्सारले समेत आफ्नो क्षेत्राधिकार मिचेको भन्दै कचनकवल गाउँपालिका–६ बनियानीस्थित एके सप्लायर्सका सञ्चालक अरुण साह बानियाले उच्च अदालत विराटनगर, इलाममा रिट निवेदन दर्ता गराएका छन्।

सप्लासर्यका सञ्चालक साहले मेची भन्सार कार्यालय र सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल प्रस्तावित, सीमा सुरक्षा गुल्म घेरावारिका डीएसपी प्रभातकुमार गौतमलाई विपक्षी बनाएर जेठ २२ गते रिट हालेका हुन्। रिट परेपछि उच्च अदालत विराटनगर, इलाम इजलासका न्यायाधीश रामदेवी पराजुलीले विपक्षीहरूको नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ। साथै दुवै पक्षलाई जेठ २९ गते छलफलका लागि झिकाउन आदेश पनि जारी गरेको छ।

घटना अनुसार सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल प्रस्तावित, सीमा सुरक्षा गुल्म घेरावारिका डीएसपी गौतमले गत जेठ ७ गते दिउँसोको समयमा एके सप्लायर्सले कचनकवल–६ बनियानीस्थित जमनाल मियाँको घर भाडा लिएर राखिएको गोदाम घर घेराउ गर्न पुगेका थिए। बिलबिजक भएको लत्ताकपडा सशस्त्रले जबरजस्ती लैजान खोज्दा व्यापारीसँग घटनास्थलमा विवाद भएको थियो। 

व्यापारी साहले राजश्व कर्मचारी नआएसम्म गोदामको ताला नखोल्ने अडान लिएपछि विवाद झन् बढेको थियो। लगतै सशस्त्रले आन्तरिक राजश्व कार्यालय भद्रपुरका कर्मचारीलाई बोलाए। राजश्वका कर अधिकृत तिलक थापा मगर र नायव सुब्बा विशाल काफ्ले घटनास्थल पुगे। त्यसपछि व्यापारी साहले गोदाम ताला खोलिदिए। 

साहले बिलबिजक देखाएपछि सोही अनुसार राजश्वका कर्मचारीहरूले सामान चेकजाँच गरे।  बिलबिजक अनुसारको सामान यकिन गर्न नसकेपछि सशस्त्रलाई जिम्मा लगाएर राजश्वका कर्मचारी हिँडे।  बिलबिजक भएको सामान राजस्व अनुसन्धान कार्यालय इटहरी लैजानु पर्नेमा सशस्त्रले मेची भन्सार कार्यालय बुझाएको छ। सशस्त्रले भारतबाट अवैध रूपमा चोरी तस्करी गरी लुकाइछिपाई गोदाममा राखिएको भन्दै २३ पोका कपडा ४८ लाख १८ हजार ७०० मूल्य तोकेर सोमबार नै मेची भन्सार बुझाएको छ।  

सशस्त्रले बेवारिसे अवस्थामा भेटिएको भनी सामान भन्सार बुझाएको मेची भन्सार कार्यालयका सूचना अधिकारी गणपति कँडेलले बताए। तर, सशस्त्रका डीएसपी गौतमले सबै सामानको उल्लेखित भ्याट बिलको ओसी लगेको व्यवसायीको दाबी छ। बिल लुकाएर डीएसपीले शक्तिको आडमा वैध सामानलाई अवैध भन्दै भन्सार बुझाएको व्यवसायी साहले बताए। लाइन मिलाउन व्यापारी तर्साउने काम भएको उनको आरोप छ।

अनुज टेड्रिङ एन्ड सप्लायर्स भद्रपुर र जय श्री दुर्गा भवानी स्टोर बिर्तामोडबाट खरिद गरी ल्याएर भण्डारण गरी राखेको सामानको भ्याट बिल सुरक्षित रहेको उनको भनाई छ। मेची भन्सारमा बुझाएको बरामदी मुचुल्का पनि प्रहरीले बिलबिजक उल्लेख गरेको छैन।

गोदाममा छापा मारेर कपडा लगेको सशस्त्रले नेपाल प्रहरीलाई समेत बोलाएर स्थानीयलाई झुटो मुचुल्कामा हस्ताक्षर गर्न लगाएको छ। सशस्त्रले झुक्क्याएर मुचुल्कामा हस्ताक्षर गराई आफ्नो पक्षमा प्रमाण खडा गरेको स्थानीय जुनेल आलमले बताए। बनियानीका प्रहरीले साक्षीमा बसिदिनु भन्दै हस्ताक्षर गराएको बताउँदै उनले भने, ‘विश्वासको भरमा हस्ताक्षर गरेको हुँ, मुचुल्का पढेर पनि सुनाउनु भएन, हामीलाई झुक्क्याएर हस्ताक्षर गराएकोले यस बारेमा अदालत सम्म जान तयार छु।’

सम्बन्धित समाचार