सरकारले फागुन १ गते जनयुद्ध दिवसका दिन दिने गरेको सार्वजनिक बिदालाई सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिएको छ। सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र महेश शर्मा पौडेलको संयुक्त इजलासले जनयुद्ध दिवसमा सार्वजनिक बिदा दिने गठबन्धन सरकारको निर्णयलाई बदर गर्ने निर्णय सुनाएको हो।

‘‘जनयुद्ध दिवसको अवसरमा भनी देशभर सार्वजनिक बिदा दिने नेपाल सरकारको मिति २०७९।१०।२९ को निर्णय र यस वर्षमासमेत मिति २०८०।११।१ गते सोही बिदा दिने भन्ने निर्णय तथा नेपाल राजपत्र भाग ५ खण्ड ७२ संख्या ६५ मिति २०७९।१२।२ मा प्रकाशित सूचना एवम् सो सन्दर्भमा विभिन्न प्रदेश सरकारबाट भएका निर्णय र सूचनाहरूसमेत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिएको छ’, सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ।

नेपालको वर्तमान संविधानमासमेत जनआन्दोलन, सशस्त्र संघर्ष जस्ता शब्दहरु प्रयोग भएको पाइन्छ’, सर्वोच्चले भनेको छ, ‘जनयुद्ध’ भन्ने शब्द प्रयोगबारे सुमन अधिकारीलेसमेत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदविरुद्ध दिएको रिट निवेदन मा सशस्त्र द्वन्द्वबाट पीडितलाई निजको इच्छाविरुद्ध माओवादी जनयुद्धबाट पीडित भन्नु विरोधाभाषपूर्ण हुने, यसबाट पीडित झन् पीडित बन्न जाने देखिन्छ भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ।’