काठमाडौँ । वन ऐनमा भनिएको छ– जलविद्युत् आयोजना र प्रसारण लाइनका लागि वनको जग्गा प्रयोग गर्दा सट्टामा त्यति नै रुख रोप्न जग्गा उपलब्ध गराउनुपर्छ। वन ऐनको दफा ४२(२) मा त्यस्तो जग्गा आयोजनास्थल नजिक पर्ने वनक्षेत्रसँग जोडिएको भूभाग हुनुपर्ने उल्लेख छ। तर, हालै सरकारले वनको सट्टा वन उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्थामा संशोधनका लागि संसद्मा विधेयक दर्ता गरेको छ। उक्त विधेयकमा वनको सट्टा वन नभई आयोजनाले सरकारी कोषमा पैसा जम्मा गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। केही नेपाल ऐनमा संशोधन विधेयकमार्फत वन ऐनमा पनि संशोधनको प्रस्ताव गरिएको छ। सरकारको प्रस्तावअनुसार विधेयक पारित भए आयोजनालाई थप भार पर्ने निजी ऊर्जा उत्पादकहरूको भनाइ छ। 

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले वैशाख २६ गते उक्त विधेयक संसद्मा दर्ता गरेको हो। वन र वातावरण संरक्षणसम्बन्धी ऐनका केही बुँदामा संशोधनका लागि संसद्मा विधेयक पेस भएको वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सहसचिव बुद्धिसागर पौडेल बताउँछन्। ‘विकास निर्माणका आयोजनालाई सहजीकरण गर्ने गरी संशोधन प्रस्ताव गरेका छौं,’ उनले भने, ‘संशोधनको दफा ४२ मा विकास आयोजनालाई वन क्षेत्र उपलब्ध गराउने विषयमा केही संशोधन छन्।’  आयोजना निर्माणमा वन तथा वातावरण संरक्षणसम्बन्धी ऐनलाई सहजीकरण गर्ने उद्देश्यले ऐन संशोधन गरिएको भनिए पनि यसले झन् आयोजना बन्न नसक्ने निजी ऊर्जा प्रवद्र्धकले बताएका छन्। संशोधनको प्रस्तावना पारित भए आयोजनाको लागत बढ्ने निजी लगानीकर्ता बताउँछन्।

वन ऐन २०७६ ले पहिला जग्गाको वर्गीकरण स्थायी र अस्थायी भनेर दुई छुट्टाछुट्टै रूपमा गरेको थियो। ऐनले स्थायी भनेर आयोजनाको स्थायी संरचना रहने ठाउँजस्तै पावर हाउस, क्यानललगायत र अस्थायी भनेर आयोजना निर्माण अवधिमा बनाइने वेयर हाउस, ठेकेदारका क्याम्पहरूलगायतलाई वर्गीकरण गरिएको थियो।  स्थायीको हकमा जति जग्गा उपयोग गर्ने हो त्यो जग्गाबराबरको जग्गा नै खरिद गरेर पाँच वर्षसम्म रुख रोपेर संरक्षण गरी वन जोगाइदिनुपर्ने भन्ने थियोे। अहिलेको संशोधनले स्थायी र अस्थायी हटाएर सबै क्षेत्रलाई नै स्थायी बनाइएको छ। संशोधनले जग्गा किनेर दिने व्यवस्थालाई हटाएर जग्गा बराबरको पैसा दिनुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको निजी ऊर्जा प्रवद्र्धकहरूको संस्था नेपाल, ईप्पानका उपमहासचिव प्रकाश दुलालले जानकारी दिए। आजको अन्नपूर्णमा खबर छ ।