‘दमक सपिङ कम्प्लेक्स’ को काममै शुरु नगर्ने निर्माण व्यवसायीलाई २ करोड भुक्तानी
(विष्णुप्रसाद पोखरेल) दमक । झापाको दमक नगरपालिका- ७ मा ४३ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको लागतमा बन्न लागेको ‘दमक सपिङ कम्प्लेक्स’ को शिलान्यास तथा निर्माणको काम सुरु नभई निर्माण व्यवसायीले करिब २ करोड रुपैयाँ लगिसकेको खुलेको छ ।
दमक नगरपालिकाको १३ औ नगर सभामा लेखा प्रतिवेदनमा काम नै सुरु नभई यति ठुलो रकम निकासा भएको भन्दै निर्माण व्यवसायीलाई छिटो काम गर्न लगाउनु पर्ने सुझाव दिएपछि यो घटना बाहिर आएको हो । काम सुरु नै नभई तथा सुरु हुने अवस्था नै नरहेको अवस्थामा ऋणको ठुलो रकम निर्माण व्यवसायीलाई दिएको भन्दै नगर सभा सदस्यहरूले आपत्ति जनाएका थिए ।
नगर विकास कोष र दमक नगरपालिकाबीच ऋण सम्झौता बमोजिम दमक नगरपालिकाले आवश्यक प्रक्रिया पुगेपछि पुस २५ गते सपिङ कम्प्लेक्स निर्माणका लागि नव सिर्जनशिल/बङ्गालमुखी जेभि काठमाडौँबिच सम्झौता गरेको र भोलिपल्ट पनि १ करोड ९० लाख ४ हजार ४१० रुपियाँ मोबिलाइजेशन पेश्की भनेर लिएको खुलेको छ ।
दमक वडा नं ७ को सुनचाँदी लाइनमा निर्माण हुने दमक सपिङ कम्प्लेक्स निर्माणको लागि बोलपत्र मूल्याङ्कनमा सिफारिस भई स्वीकृत भएको भए पनि काम सुरु नभएको नगरपालिकाका लेखा समितिले औँल्याएपछि नगर सभाले थाहा पाएको भन्दै निर्माण व्यवसायीबाट महिनौँ बित्दा पनि काम सुरु नभएको गुनासो गर्दै आएका छन् ।
नव सिर्जनशिल / बंगलामुखी जेभी कन्स्ट्रक्सन कम्पनीलाई मोबिलाइजेशन रकम १ करोड ९० लाख भुक्तानी भएको पाइयो तर उक्त कम्पनीले हालसम्म कुनै पनि निर्माण कार्य अघि नबढाएको हुँदा यथाशीघ्र निर्माण हुने वातावरण बनाई तोकिएको समयमै निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न ध्यान पुर्याउनुपर्ने सुझाव राख्दछु, लेखा समिति संयोजक गोपालकृष्ण सङ्ग्रौलाले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
दमक वडा नं. ६ का वडा सदस्य एवं नगर सभा सदस्य कमल श्रेष्ठका अनुसार काम नै नभई झन्डै २ करोड रुपियाँ मोबिलाइजेसन रकम निकासा हुँदा ७ महिनामा नगरपालिकालाई ५ लाखभन्दा बढी ब्याजको व्ययभार भएको बताए । 'एकातिर यत्रो रकम काम सुरु नभई गएको देखिन्छ भने अर्कोतर्फ नगरपालिकाले यो रकमको ब्याज मात्र ५ लाखभन्दा बढी तिर्नुपर्छ,' उनले भने ।
दमक नगरपालिकाको सार्वजनिक जग्गामा रहेका सुकुम्वासीहरूलाई हटाएर यहाँ सपिङ कम्प्लेक्स निर्माण गर्ने महत्वकाक्षी योजना नगरपालिकाले एक दशक अघि नै अघि सारेको थियो । बारम्बार सुकुम्वासीहरूको बसोबास हटाउन नसकेपछि समस्या हुँदै आए पनि पछिल्लो समयमा सुकुम्वासीको व्यवस्थापन भइसकेको छ ।