सरकारले औचित्य समाप्त भएका र परिवर्तित सन्दर्भमा आवश्यक रहेका २० संस्था खारेज गरेको छ। अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट प्रस्तुत गर्दै उस्तै प्रकृतिका संस्थाहरू गाभिने बताएका हुन्। 

डा. महतले आन्तरिक ऋणको रकम विकास निर्माणमा खर्च गर्न बजेट विनियोजन गरिएको बताए। डा.महतले आयोजना नतिजामा आधारित हुने बताए। खारेज भएका संस्थाको दायित्व व्यवस्थापनको कार्य सम्बन्धित मन्त्रालयले मंसिर मसान्तसम्म गर्नुपर्ने बताए।