झापा । लामो समयदेखि निर्माण कार्य ठप्प बनेको गिरिजाप्रसाद कोइराला स्मृति भवन र अरनिको माविको भवनको निर्माण कार्य अगाडि बढाउन भद्रपुर नगरपालिकाले सम्बन्धी मन्त्रालयलाई ध्यानाकर्षण गराएको छ । 

आधा दशक अघि निर्माण थालिएको जीपी भवन र अरनिको माविको भवन अलपत्र पारिएपछि काँग्रेस नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाको सहकार्यमा भद्रपुर नगर प्रमुख गणेश पोखरेलले दुवै भवनको म्याद थप गरी काम अघि बढाउन सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराएको हो । 

सरकारकै बेवास्ताका कारण निर्माण कम्पनीले अलपत्र छाडेको भद्रपुर ८ स्थित मेची रङ्गशाला पश्चिमपट्टि अलपत्र रहेको जीपी भवन र अरनिको माविको भवन  निर्माण कार्य अलपत्र परेपछि नगर प्रमुख पोखरेलले त्यसप्रति चासो राख्दै सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री अमनलाल मोदीलाई भेटेर ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका थिए ।  

कोसी प्रदेशकै सर्वाधिक ठुलो क्षमता भएको सभा हल सहितको व्यावसायिक भवनका रूपमा निर्माण थालनी भए पनि २०७४ को निर्वाचनयता लगातार दुई निर्वाचनमा परिजित भएपछि सरकारको नेतृत्व गर्ने दलको उपेक्षामा परी अधुरो छाडिएको सो भवन अहिले लागु औषध सेवनकर्ता र अनैतिक क्रियाकलाप गर्ने अखडामा परिणत भएको छ ।

२०७२ साल असार २८ मा वर्तमान प्रधानमन्त्री तथा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ९प्रचण्ड०, पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला, तत्कालीन सांसद कृष्णप्रसाद सिटौला, तत्कालीन मधेसी जनअधिकार फोरम ९लोकतान्त्रिक० का अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदारले भव्य समारोहका बीच संयुक्त रूपमा जीपी भवनको शिलान्यास गरेका थिए ।

चारै दलका शीर्ष नेताहरूले एकसाथ सो भवनको शिलान्यास गरेकोले तोकिएको समयमै भवन निर्माण हुने जनविश्वास गरिएको थियो । काँग्रेस सभापति समेत रहेका तत्कालीन प्रधानमन्त्री कोइरालाको पालामा भवन शिलान्यासपछि देशमा सात जना प्रधानमन्त्री बनिसकेका छन् । तर कुनै पनि प्रधानमन्त्रीको पालामा प्राथमिकतामा नपर्दा सरकारी स्वामित्वको महत्त्वपूर्ण सो भवन ६ वर्षयता निर्माण नै रोकिएर अलपत्र छ ।

सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको बजेट र तत्कालीन जिल्ला विकास समिति ९हाल जिसस० को रेखदेखमा भवन बन्न सुरु भएको थियो । प्रेरा–शाह जेभी निर्माण कम्पनीले १२ करोड ७२ लाख ६९ हजार रुपैयाँको लागतमा भवन निर्माणको ठेक्का लिएको थियो । दुई वर्षभित्र अर्थात् २०७४ असोज २८ गतेसम्म भवनको काम सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने सम्झौता पत्रमा उल्लेख गरिएको छ । निर्माणाधीन भवनको लम्बाई ५३ मिटर र चौडाइ ३४ मिटर रहेको छ ।

सो भवनको पहिलो तलामा व्यावसायिक उद्देश्यका लागि २७ वटा सटर निर्माण गरिनेछ । त्यस्तै दोस्रो तलामा दुई वा तीन वटा बैङ्क अटाउने फ्ल्याट र तेस्रो तलामा एक हजार मानिस अटाउने क्षमताको अत्याधुनिक सभा हल बनाइने गरी प्लानिङ गरिएको छ । जसमा ९६ वटा पिलर रहेका छन् भने प्रत्येक पिलर दुई फिट दुई इन्चको वर्गाकारमा फैलिएका छन् ।

साढे सात वर्षको अवधिमा निर्माण कम्पनीले तीन तलाको फाउन्डेसन उठाएर त्यत्तिकै छाडिदिएको छ भने भवनको काम बन्द भएको पनि ६ वर्ष हुन लागेको छ । जिल्ला समन्वय समिति झापाका प्रमुख विश्वनाथ बरालका अनुसार जिपी भवनका लागि ५ करोड बजेट खातामै छ । उनले भने, ‘५ करोड रकम खातामा भए पनि अब भवन निर्माण सम्पन्न गर्न थप ५ करोड बजेट आवश्यक देखिएको छ ।

सरकारको यत्रो ठुलो गौरवको योजना अलपत्र छाडिएकोप्रति निरन्तर चिन्ता व्यक्त गर्दै आइरहेका काँग्रेस नेता सिटौलाले यस पटक भने आफ्नै पार्टीको गठबन्धन सरकारसित जीपी भवनको स्वामित्व ग्रहण गरी निर्माण चालु गराउन भूमिका खेलेका छन् ।

नेता सिटौलाले भद्रपुर नगर प्रमुख गणेश पोखरेललाई काठमाडौँ बोलाएर जीपी भवनको गाँठो फुकाउन सहजीकरण गर्न प्रयास गरेका छन् । नगरभित्रका कुनै पनि आयोजना अलपत्र पर्नु नहुने भन्दै सिटौलाले दुवै योजनाको काम सङ्घीय मामिला मन्त्रालय मार्फत अघि बढाउन सहजीकरण गरिदिएको नगर प्रमुख पोखरेलले जानकारी दिए । 'मन्त्री मोदीलाई भेटेर भद्रपुर नगरपालिकाले बुझाएको पत्र पढेर उहाँले तोक लगाएर अघि बढाउनुभएको छ,' नगर प्रमुख पोखरेलले भने, 'जीपी भवनमा ठेकेदारले मुद्दा हालेको र अरनिको माविको भारतीय राजदूतावासको सहयोगमा बनिरहेकोले केही जटिलता देखिएको छ ।' 'अब छिट्टै दुवै भवनलाई निर्माण प्रक्रियामा ल्याउन मन्त्रालय लाग्नेछ,' उनले भने । 

२०६७ सालबाट तत्कालीन जिविस रहँदै भवन निर्माण प्रक्रिया थालिएको विद्यालय भवन एक दशक पार गर्दा समेत निर्माण सम्पन्न हुन नसकेपछि अलपत्र भवन मै कष्टकर पठनपाठन पीडा खप्न बाध्य विद्यार्थी, शिक्षक कर्मचारीले पटक पटक जिल्ला समन्वय समिति झापामा विरोध गर्दै धर्ना तथा नारा जुलुस गरिसकेका छन् ।

भारतीय दूतावासको सहयोगमा निर्माणाधीन भद्रपुर ३ स्थित सूर्य नगरमा रहेको अरनिको माध्यमिक  विद्यालयको भवन वर्षौँयता अलपत्र अवस्थामा छाडेर निर्माण कम्पनीको ठेकेदार बेपत्ता भएपछि अधुरो विद्यालय भवनमै पठनपाठन भइरहँदा भवन  निर्माण पूरा गराउने दायित्व समेत नलिएको स्थानीय जिम्मेवार निकाय जिल्ला समन्वय समितिलाई आरोप लाग्दै आएको छ ।