झापा । भद्रपुरस्थित मेची किनारका मुआब्जा पीडितहरूको एक सूत्रीय माग तत्काल सुनवाइका लागि अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतलाई दबाबसहितको ध्यानाकर्षण गराइएको छ । 
काँग्रेस नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाको समन्वयमा सोमबार भद्रपुर नगरपालिकाका प्रमुख गणेश पोखरेल नेतृत्वमा काठमाडौँ पुगेका टोलीले मुआब्जा पीडितहरूको समस्याको बारेमा अर्थमन्त्री डा. महतलाई जानकारी गराउँदै लिखित रूपमै ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएका छन् । 
नगर प्रमुख पोखरेलले नगरपालिकाको लेटर प्याडमै मुआब्जा रकम निकासा गरिदिनु हुन अर्थमन्त्री डा. महतलाई पत्र बुझाएका थिए । 
मुआब्जा पीडितहरूको न्यायका लागि भन्दै नगर प्रमुख पोखरेलसहित प्रदेश सांसद मोहन महर्जन, भद्रपुर ५ नम्बर वडा अध्यक्ष बन्धु कार्की, ८ नम्बर वडा अध्यक्ष गौरव सुब्बा मनोज, निवर्तमान नगर प्रमुख जीवनकुमार श्रेष्ठ, भद्रपुर नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत टेककुमार रेग्मी, उद्योग वाणिज्य महासंघ कोशीका निवर्तमान अध्यक्ष टिकाराज ढकाल, उद्योग संघ झापाका अध्यक्ष यमबहादुर श्रेष्ठ, झापा भद्रपुर गोल्डकपका अध्यक्ष दीपेश ढकाल, काँग्रेस नेता श्याम सिटौला, नेपाल भारत मैत्री संघ झापाका अध्यक्ष प्रदीपमणि रेग्मी, मुआब्जा पीडितको तर्फबाट तुलाराम हलुवाई र आकाश महतो लगायतको टोली अर्थ मन्त्रालय पुगेको हो । 
सो टोलीले भद्रपुर भन्सार कार्यालयले अधिग्रहण गर्न लागेको जमिनको रकम दुई किस्तामा तत्काल दिलाउन अर्थमन्त्री डा. महतलाई दबाब दिएका थिए । 
हुने खानेलाई भन्दा पनि दैनिक गुजारा गरेर जीवन चलाउनेहरूको रोक्का राखेको जमिनको मुआब्जा रकम पहिलो किस्तामा भुक्तानी गर्दै अन्यहरूको रकम दोस्रो किस्तामा दिएर भए पनि समस्याको निराकरण गराउन अर्थमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराइएको नगर प्रमुख पोखरेलले जानकारी दिए । 
मेची पुल सञ्चालनमा आएपछि भद्रपुर भन्सारको विस्तारसँगै नयाँ भौतिक संरचना निर्माणका लागि भद्रपुर– ५ स्थित स्थानीयको नम्बरी जग्गा (९ विगहा) भन्सारले अधिग्रहण गर्न लागेको छ । 
मुआब्जा वितरण सम्बन्धी भन्सारको सबै कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापाले जमिनको मुआब्जा तथा घर टहराको क्षतिपूर्ति बापत दिनुपर्ने १०९ वटा कित्ताको रकम तोकेर गत पुस ६ गते १५ दिने सूचना निकालेको थियो । 
सूचना निकालेको तीन महिना बितिसक्दा समेत सम्बन्धित निकायले जग्गाधनीहरूलाई रकम उपलब्ध नगराएपछि अन्ततः स्थानीय सरकारको नेतृत्वमा उनीहरू अर्थमन्त्रीलाई भेट्न पुगेको हो । लामो समयसम्म मुआब्जा पीडितहरूले रकम नपाएपछि गठित संर्घष समितिले भद्रपुर भन्सार कार्यालयमा पटक पटक तालाबन्दीदेखि धर्नासम्मको विरोधका कार्यक्रम गरिसकेको छ । सरकारले १०४ जनाको घर टहरासहित जग्गाको मुआब्जा बापत ६० करोड १३ लाख ८२ हजार ४०३ रुपैयाँ दिनुपर्ने भद्रपुर भन्सार कार्यालयले जनाएको छ ।