काठमाडौं । सरकार फेरिनासाथ एउटा नारा सुनिन्छ, ‘भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता।’ तर, वास्तविकता ठीक उल्टो छ। पछिल्लो १० वर्षको तथ्यांकले भ्रष्टाचारको विकराल अवस्था देखाउँछ। यससम्बन्धी विश्वव्यापी सूचकांकमा सन् २०१२ देखि २०२२ सम्म सुधार भएको छैन। समीक्षा अवधिमा सूचकांक उस्तै अवस्थामा देखिए पनि जनताले भ्रष्टाचार अझ बढेको महसुस गर्दै आएका छन्। 

सुशासनविद् खेमराज रेग्मी राजनीतिक भ्रष्टाचार बढ्दै गएको बताउँछन्। ‘ठूला भ्रष्टाचार रोकिएका छैनन्। सानातिना रोकेर हुँदैन’, रेग्मी भन्छन्। राजनीतिक नेतृत्व नसुध्रिएसम्म भ्रष्टाचारमा कमी नआउने उनको ठम्याइ छ। ‘अझ भनौं प्रधानमन्त्रीको इच्छाशक्ति नभएसम्म भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुँदैन। प्रधानमन्त्रीले मलाई चार पैसा दिन पनि पर्दैन, तपाईंहरूले पनि कतै लिएको थाहा पाए राम्रो हुँदैन भनेर सबै मन्त्रीलाई कडा निर्देशन गर्ने, त्यहीअनुसार आफूले पनि गर्ने हो भने कसले भ्रष्टाचार गर्ने आँट गर्ला ?’, उनी भन्छन्, ‘मन्त्रीले सचिवलाई मलाई एक पैसा बुझाउनुपर्दैन भने पनि भ्रष्टाचार घट्छ। तर, यहाँ मन्त्रीलाई पुर्‍याउनुपर्छ।’

पूर्वमुख्यसचिव विमल कोइराला हाम्रो शासन व्यवस्था कमजोर भएकै कारण नै भ्रष्टाचार मौलाएको बताउँछन्। ‘सार्वजनिक संस्था प्रभावकारी हुन सकेनन्। राजनीतिक दलले सार्वजनिक संस्थालाई आफ्नो भर्ती केन्द्र बनाए। ती निकाय नातागोता, आफन्तले भरिएका छन्। उनीहरूले देशलाई खेलाचीका रूपमा लिएको देखिन्छ’, रेग्मी भन्छन्, ‘सार्वजनिक संस्था प्रभावकारी नहुँदा भ्रष्टाचारमा कमी आएको छैन।’ 

भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न गठित संस्था धेरै छन्। संवैधानिक निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग छ। सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, राजस्व अनुसन्धान विभागलगायत सरकारी निकाय पनि छन्। गैरसरकारी संस्था पनि धेरै छन् । जसले भ्रष्टाचार न्यूनीकरणमा काम गरिरहेका छन्। तर, सन् २०१२ देखि २०२२ सम्मको अवस्था हेर्दा भ्रष्टाचारले जरा गाडेको देखिन्छ। 

भ्रष्टाचारको विश्वव्यापी सूचकांकले नेपाल भ्रष्टाचारव्याप्त देशको सूचीमा राखेको छ। सन् २०२२ को सूचकांकमा नेपालको अवस्था केही सुधार देखिएको छ। अघिल्लो वर्षभन्दा १ अंक माथि गएर ११० औं स्थानमा परेको हो। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालले मंगलबार सार्वजनिक गरेको १ सय ८० देशको भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक (सीपीआई) २०२२ मा नेपालले १०० मा ३४ अंक पाएको छ। गत वर्ष अंक ३३ (११७ औं स्थान) थियो। नेपालको अंकमा केही सुधार भए पनि भ्रष्टाचारव्याप्त मुलुकको श्रेणीमा कायमै छ। 

अख्तियारका पूर्वआयुक्त डा. गणेशराज जोशीका अनुसार ५० अंकभन्दा कम हुनु धेरै भ्रष्टाचार भएको मुलुकमा नै पर्नु हो। ‘राजनीतिक नेतृत्व र सरकार नै जिम्मेवार हुनुपर्छ। त्यसपछि मात्रै सुधार आउँछ’, डा. जोशी भन्छन्, ‘राजनीतिक दलको खर्च गर्ने तरिका पनि सुधार गर्नुपर्छ। राजनीतिक दल र नेताको खर्च पनि पारदर्शी हुनुपर्छ। नागरिक समाजले खबरदारी गर्नुपर्छ।’ 

उक्त संस्थाकी अध्यक्ष पदमिनी प्रधानांगका अनुसार पनि यो सुधार भएको होइन। ‘कम्तीमा पाँच अंकमाथि गए मात्रै केही कमी भएको भन्न सकिएला। धेरै वस्तुको आयात रोकिएका कारण अलिकति कमी देखिएको हो’, अध्यक्ष प्रधानांग भन्छिन्, ‘४३ अंक पुगेको भए पो घटेको भन्नु।’ 

भ्रष्टाचार कम गर्न राजनीतिक नेतृत्वको इच्छाशक्ति हुनुपर्ने उनी बताउँछिन्। ‘प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्नुपर्‍यो। त्यसपछि मात्रै भ्रष्टाचारमा कमी आउँछ। सुशासन कायम हुन्छ। देश विकास हुन्छ’, उनी भन्छिन्, ‘राजनीतिक नेतृत्व प्रतिबद्ध नभएसम्म भ्रष्टाचार घट्नेवाला छैन। यहाँ न्यायालय, संसद् र सरकार सबैतिर भ्रष्टाचार छ।’ 

नेपालले सन् २०२२ मा विश्व बैंकबाट ३५, बल्र्ड इकोनोमिक फोरमबाट ३८, ग्लोबल इनसाइटबाट ३५,बर्टोल्सम्यान फाउन्डेसनबाट ३३, वल्र्ड जस्टिस प्रोजेक्टबाट ३० र भी डीईएमबाट ३० स्कोर पाएको छ। यस सूचकांकमा १०० अंकले अति स्वच्छ र ० अंकले अति भ्रष्ट जनाउँछ। ५० भन्दा कम अंक (स्कोर) प्राप्त भए बढी भ्रष्टाचार हुनेमा गनिन्छ। यस वर्षको औसत अंक ४३ छ। नेपालको औसतभन्दा पनि ९ अंक कम छ। 

विश्वका दुईतिहाइ मुलुकमा भ्रष्टाचार गम्भीर समस्याका रूपमा रहेको सूचकांकमा उल्लेख छ। २०१२ यताको नेपालको अवस्थाले यो दशक नै भ्रष्टाचारको दशक जस्तो देखाएको छ। जबकी सन् २०१२ मा नेपाल २७ अंक ल्याएर १३९ औं स्थानमा थियो। सन् २०१३ मा ३१ अंकसहित ११६ औं, २०१४ मा २९ अंकसहित १२६ औं, २०१५ मा २७ अंकसहित १३० औं, २०१६ मा २९ अंकसहित १३१ औं, २०१७ मा ३१ अंकसहित १२२ औं, २०१८ मा ३१ अंकसहित १२४ औं, २०१९ मा ३४ अंकसहित ११३ औं, २०२० मा ३३ अंकसहित ११७ औं स्थानमा थियो। २०२१ मा ३३ अंकसहित ११७ औं स्थानमा थियो। 

सीपीआई–२०२२ को सूचकांकमा डेनमार्क ९० अंक प्राप्त गरी सबैभन्दा कम भ्रष्टाचार हुने मुलुकमा परेको छ। सोमालिया १२ अंक प्राप्त गरी सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुने मुलुकका रूपमा सूचीकृत भएको छ। ८७ अंकसहित फिनल्यान्ड र न्युजिल्यान्ड सबैभन्दा कम भ्रष्टाचार हुने दोस्रो मुलुकमा परेका छन्। दक्षिण सुडान, सिरिया १३ अंक ल्याएर सबैभन्दा धेरै भ्रष्टाचार हुने मुलुकमा सूचीकृत छन्। 

सन् २०१७ यताको वर्षमा लग्जेम्बर्ग(८७), क्यानाडा(७४), युनाइटेड किंडम(७३), अस्ट्रिया(७१), मलेसिया(४७), मंगोलिया(३३), पाकिस्तान(२७),होन्डुरस(२३),निकारागुआ(१९),हाइटी(१७)मा  भारी गिरावट आएको छ। त्यस्तै आयरल्यान्ड (७७), दक्षिण कोरिया(६३), आर्मेनिया(४६), भियतनाम(४२), मालदिप्स(४०), मोल्डोभा(३९), अंगोला(३३), उज्वेकिस्तान(३१) ले आफ्नो अवस्थामा सुधार गरेका छन्। आजको अन्नपूर्ण पोष्टमा खबर छ ।