२०८१ जेष्ठ ८ गते , मंगलबार

किसानले धानको समर्थन मूल्य नपाउनुमा सरकार दोषी

sajilo news
झापा
२०७९ मंसीर २७ गते , मंगलबार
किसानले धानको समर्थन मूल्य नपाउनुमा सरकार दोषी

भद्रपुर । सरकारले धानको समर्थन मूल्य तोके पनि झापाका किसानको धान सरकारी निकाय तथा धान व्यापारी समेतले खरिद गर्न आनाकानी गरेपछि आन्दोलनमा उत्रिएका किसानसङ जिल्ला समन्वय समिति झापाले छलफल गरेको छ ।

मंसिर २२ गते प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका किसानहरूले माग सुनुवाइका लागि खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीको गोदामहरूमा तालाबन्दी गरेका थिए तर, पनि किसानको धान खरिदको वातावरण नबनिरहेको अवस्थामा पहिलो पटक जिल्ला समन्वय समितिले सहमतिको प्रयास थालेको हो ।

अखिल नेपाल किसान महासंघ र नेपाल किसान महासङ्घले संयुक्त रूपमा चलाइरहेको आन्दोलनको माग सुनुवाइका लागि मङ्गलवार भएको सर्वपक्षीय छलफलमा भारतीय क्षेत्रबाट अवैध रूपमा भित्रने धान पूर्ण रूपले बन्द गर्न सीमा क्षेत्रमा कडा निगरानीका लागि नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बललाई सचेत राख्दै परिचालनको वातावरण बनाउने, खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले खरिद गर्ने भनेको धान १५ हजार क्विन्टलबाट बढाएर झापाका १५ वटै स्थानीय तहमा डिपो राख्ने गरी वृद्धि गर्न सरकारसँग आग्रह गर्ने, भारतीय धान आयात कम्तीमा हरेक वर्षको फागुनसम्म रोक्ने गरी नीति बनाउन अनुरोध गर्ने तथा नेपाली उत्पादन खरिद नगर्ने धान व्यापारीलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउने वातावरण तयार गर्ने सहमति भएको छ ।

जिल्ला समन्वय प्रमुख विश्वराज बरालको नेतृत्वमा भएको छलफलमा खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीका प्रमुख देवेन्द्र राई, झापाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी विश्वराज नेपाल, कृषि ज्ञान केन्द्र झापाका प्रमुख गणेश सिवाकोटी, धान सुपर जोन इकाई झापाका प्रमुख रवीन्द्र सुवेदीले सहभागिता जनाएका थिए भने सरोकारवालाका तर्फबाट अखिल नेपाल किसान महासंघ झापाका अध्यक्ष गोपाल चुँडाल, नेपाल किसान महासङ्घका वेणुप्रसाद सिवाकोटीको नेतृत्वमा अगुवा किसान र उद्योगी व्यापारीका तर्फबाट झापा उद्योग सङ्घका अध्यक्ष यमबहादुर श्रेष्ठको सहभागिता रहेको थियो ।

छलफलमा किसानको लागत नै उठ्न नसक्ने गरी मूल्य निर्धारण भए पनि कार्यान्वयनमा सरकारी पक्ष कमजोर भएकै कारण बिचौलिया व्यापारीबाट ठगिनु परेको गुनासो आएको थियो भने उद्योगी तथा व्यापारीहरूले भारतबाट सहजै आउने सस्तो मूल्यको धानका कारण नेपाली धानले उचित मूल्य नपाएको कारण सरकारी उदासीनता रहेको धारणा राखेका थिए ।

सम्बन्धित समाचार