सर्वोच्च अदालतले नो नट अगेन अभियानलाई कारवाही अघि नबढाउन यसअघि दिएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिएको छ।

बिहीबार न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल र सुष्मालता माथेमाको संयुक्त इजलासले अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिएको हो। गत कात्तिक २० मा न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालको इजलासले नो नट अगेन फेसबुक पेज र ग्रुप सञ्चालन गर्नेहरूविरुद्ध कारवाही अघि नबढाउन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी थियो।  वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र अधिवक्ता अनिल आचार्यले नो नट अगेनलाई कारवाही गर्न नहुने भन्दै रिट दायर गरेका थिए।