बिर्तामोड नगरपालिकाले अनधिकृत रुपमा कर बढाएको डिलर्स एसोसिएसनको आरोप
बिर्तामोड नगरपालिकाले घरजग्गामा लगाउँदै आएको कर (जग्गा राजिष्ट्रेशन शुल्क) बढाएको प्रति व्यवसायीले गुनासो गरेका छन् ।नगरपालिकाले १५० प्रतिशतसम्म कर वृद्धि गरेको प्रोपर्टी डिलर्स एसोसिएसन अफ नेपालका अध्यक्ष राजकुमार मेवाहाङ राईले बताएका छन् । उनले वृद्धि भएको कर समायोजन गरिनुपर्ने माग समेत गरेका छन् । तर, आफूहरूको मागका सम्बन्धमा नगरपालिकाले कुनै सुनुवाइ नगरेको उनको आरोप छ ।
नगरपालिकाले कर वृद्धि गरेसँगै वृद्धि भएको कर समायोजन हुनुपर्ने माग राख्दै आफूहरूले नगरपालिका प्रमुख पवित्रा महतरा प्रसाईँ, उपप्रमुख नगेन्द्र सङ्ग्रौला र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विनोदकुमार न्यौपाने समक्ष ज्ञापन पत्र बुझाए पनि कुनै सुनुवाइ नभएको उनले गुनासो गरेका छन् । जिल्ला मूल्याङ्कन समितिले गरेको निर्णयलाई समेत बेवास्ता गर्दै नगरपालिकाले मनलाग्दी र हचुवाको भरमा कर वृद्धि गर्दा व्यवसायी मात्र नभई सबै सेवाग्राही मारमा परेको उनको भनाइ छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा हुने मूल्याङ्कन समितिले ४० प्रतिशतसम्म कर बढाएकोमा आफूहरूले राज्यलाई कर तिर्दै आएको तर नगरपालिकाले एकै पटक १५० प्रतिशतसम्म कर बढाएकाले शान्तिपूर्ण आन्दोलनमै उत्रिनको विकल्प नरहेको अध्यक्ष राईको भनाइ छ ।
यता बिर्तामोड नगरपालिकाले व्यवसायीले भने अनुरूपको कर वृद्धि नगरेको जनाएको छ । नगरपालिकाको गत असार १७ गते बसेको बैठकले नगरपालिकाभित्र रहेका जग्गाको मूल्याङ्कन दर सबै स्लावमा ५० प्रतिशत मात्र वृद्धि गर्ने निर्णय गरेको बताइएको छ । नगरपालिका प्रमुख प्रसाईँको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले मूल्याङ्कन दरका सबै स्लावमा ५० प्रतिशतका दरले मूल्याङ्कन वृद्धि गर्ने र सबै प्रकरणमा उल्लेखित वर्गीकरणमा उल्लेखित वर्गीकरणको (माथि उल्लेखित भएका बाहेक अन्य सम्पूर्ण जग्गाहरू) महललाई हटाई यसभन्दा अघिल्लो वर्गीकरणको महलमा राखी समायोजन गर्न र जग्गाको किनबेच मूल्य कायम गर्नका लागि भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालयलाई लेखी पठाउन र सोही बमोजिम वडा कार्यालयमार्फत घर बाटो सिफारिसमा समेत खुलाई पठाउने निर्णय गरियो भनिएको छ ।