काठमाडौं । कुलेश्वरस्थित गौतम श्री बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाको निक्षेपकर्ताको साढे ५ अर्बभन्दा बढी डुबेको छ। संस्थाका १ हजार ७५ जना सदस्यले निक्षेप डेढ अर्बभन्दा बढी निक्षेप फिर्ता नपाएको सहकारी विभागमा उजुरी दिएका छन्। एकै व्यक्तिको ७५ लाखसम्म निक्षेप डुबेको पाइएको छ। परिवारका सबै सदस्यको करोडभन्दा बढी रकम निक्षेप फिर्ता नपाएको सदस्यले गुनासो गरेका छन्। सञ्चालक फरार रहेकाले प्रहरीले खोजी कार्य जारी राखेको छ। 
चन्द्रागिरिको बलम्बुमा रहेको प्रज्ञान बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका अध्यक्ष  श्रीकृष्ण महर्जनसहित ८ जना केही समयअघि पक्राउ परे। प्रहरी अनुसन्धानबाट १७ करोड ९४ लाख ७६ हजार रुपैयाँ बचत रकम हिनामिना गरेको खुलेको थियो। प्रहरीले अदालतबाट ठगी मुद्दामा म्याद लिएर अनुसन्धान गरिरहेको छ। अध्यक्ष महर्जनलगायत सञ्चालकले धितो जमानी नराखी ऋण लिने गरेका थिए। अनुसन्धानका क्रममा नक्कली मुद्दती बचत प्रमाण दिने, नक्कली कर्जा लगानी गर्ने र सेयर अपचलन गर्ने गरेको खुलेको थियो। 
ललितपुरको देउराली बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाले अन्धाधुन्ध लगानी गर्दा डुबेको छ। सहकारी ऐन, नियमावलीविपरीत आफूखुसी रूपमा जग्गा तथा निजी व्यवसायमा लगानी गर्दा संस्था डुबेको हो। संस्थाका अध्यक्ष रवीन्द्र चौलागार्इंले आफूखुसी लगानी गरेको र संस्थामा नगद देखाई उक्त रकम आफंै चलाउने गरेको पाइएको थियो। आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को प्रतिवेदनअनुसार संस्थाको सेयर पुँजी १३ करोड १७ लाख ४९ हजार रूपैयाँ छ। ३ अर्बको कारोबार गर्ने सहकारीको अघिल्लो असारमै संस्था उच्च जोखिममा रहेको प्रतिवेदनले औंल्याएको थियो। 
धरानको बराह बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको समस्या समाधान गर्न छानबिन समिति गठन भएको छ। समितिले सञ्चालकको सम्पत्ति रोक्का गरिएको छ। पीडित सेयर सदस्यले निक्षेप फिर्ता दिलाउन धरान उपमहानगरपालिकामा केही दिनअघि घेराउ गर्दै मेयर हर्क साम्पाङविरुद्ध नाराबाजी गरे। 
डिल्लीबजारस्थित स्मृति बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाका सदस्यले ६ महिनादेखि निक्षेप फिर्ता पाउन सकेका छैनन्। कार्यालय बन्द गरी सञ्चालक सम्पर्कविहीन भएपछि निक्षेपकर्ता चिन्तित भएका छन्। संस्थाले ५ करोडको कारोबार गर्दै आएको छ। अध्यक्ष देवेन्द्र  श्रेष्ठलगायत सञ्चालकहरू सम्पर्कविहीन भएका हुन्। कपन ६ का टीकाराम  श्रेष्ठले १० लाख ५० हजार, दीपेन्द्रकुमार  श्रेष्ठ, नवीना  श्रेष्ठ, प्रिन्सा  श्रेष्ठसमेत गरी १० लाख १० हजार ९ सय ५५ र हर्कबहादुर  श्रेष्ठले ४ लाख ३६ हजार ४ सय ४ रुपैयाँ निक्षेप फिर्ताका लागि बागमती प्रदेशको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा उजुरी दिएका छन्। 
बानेश्वरको अक्षता बचत तथा ऋण सहकारी संस्था पनि संकटग्रस्त बनेको छ। पीडितले ६ महिनादेखि पैसा फिर्ता पाएका छैनन्। २० जना सदस्यले केही समयअघि बौद्धस्थित सेवा केन्द्र कार्यालय घेराउ गरेका थिए। विगत तीन महिनादेखि अध्यक्षले २० जनाको एकमुष्ठ हिसाब गरी १ जनाको नाममा २६ लाख ९५ हजार चेक काटेर गत फागुनमा दिए पनि नसाटिएको पीडितहरू बताउँछन्। उनीहरूले चेक बाउन्समा मुद्दा दर्ता गरे पनि अझै प्रक्रिया अघि बढेको छैन। ‘दुःख गरेको पैसा नपाउँदा तनाव भयो’ पीडित एक सदस्यले भनिन्, ‘अहिले कार्यालय बन्द छ।’ अध्यक्ष निमा छिरिङ लामाले सञ्चालक समितिसँग भेट गराउन खोज्दा अध्यक्षले सबै मै हुँ भन्दै अरूसँग भेट नगराउने र समस्या समाधान नगर्ने गरेको पीडितहरू गुनासो गर्छन्।
०००

यी सहकारी हालै समस्यामा परेर बाहिर देखिएका उदाहरण मात्र हुन्। तरलता अभावसँगै पछिल्लो समयमा सहकारीमा भद्रगोल स्थिति छ। राष्ट्रिय सहकारी बैंकका सञ्चालक रामहरि बजगार्इंले उपत्यकाका ५० प्रतिशतभन्दा बढी सहकारी समस्यामा रहेको बताउँछन्। ‘तरलता अभावले चाहेर पनि कुनै संस्थालाई बचाउन सकिने स्थिति छैन’, बजगाईं भन्छन्, ‘सबैलाई पैसा चाहिएको छ, पैसा दिन सक्ने स्थिति कसैको पनि छैन।’ अभियानकै नेतृत्वको संस्था अनुगमन गर्दा धेरै धराशायी रहेको भेट्टाउन सकिने बजगाईं बताउँछन्।

काठमाडौं महानगरको सहकारी विभागले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ४१ वटा संस्थालाई कारबाहीका लागि प्रहरीमा लेखी पठाएको छ। ललितपुरका दर्जनभन्दा बढी संस्था निक्षेप फिर्ता गर्न नसकेर समस्यामा परेका छन्। विभागले एक वर्षमा संस्थाकाविरुद्ध ३ सय उजुरी आएको जनाएको छ। क्षेत्रपाटीको क्यापिटल बचत तथा ऋण सहकारी संस्था र पशुपति सेभिङ एन्ड क्रेडिट सहकारीले पनि लामो समयदेखि सदस्यको निक्षेप फिर्ता गर्न सकेको छैन। आनन्दनगर, गुडविललगायतका सहकारी पनि गत एक वर्षदेखि धराशायी भएका छन्। 

१५ सयभन्दा बढी सदस्यको ८ अर्बभन्दा बढी रकम हिनामिना गरेका सिभिल सहकारीका अध्यक्ष केशवलाल  श्रेष्ठ र पूर्वअध्यक्ष इच्छाराज तामाङ जेलमै छन्। २०७० मै गौरी आयोगको समस्याग्रस्त सहकारीको जाँचबुझ आयोगले दिएको प्रतिवेदनअनुसार १ सय ५२ संस्था समस्यामा रहेकोमा सरकारले १२ वटा समस्याग्रस्त घोषणा गरे पनि हालसम्म एउटा संस्थाको पनि समाधान गर्न सकेको छैन। त्यसयता धेरै सहकारी धराशायी भइसके पनि सरकार गम्भीर हुन सकेको छैन। आजको अन्नपूर्ण पोष्टमा खबर छ ।