आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट वक्तव्यमा व्यवस्था भएबमोजिम राष्ट्र बैंकले सुपरिवेक्षकीय दायरा बाहिर रही वित्तीय कारोबार गर्ने बचत तथा ऋण सहकारी र गैर–सरकारी संस्थाहरुको प्रभावकारी नियमन, निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षणका लागि छुट्टै निकाय बनाउने भएको छ ।

मौद्रिक नीति मार्फत बैंकले यस्तो क्षेत्रको नियमनका लागि दोस्रो तहको नियामक निकाय स्थापना गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक सहजीकरण गरिने बताएको हो । बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरुको नियमन, निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक सहयोग पुग्ने बैंकको भनाइ छ ।