नेपालमा करिब ३० हजार सहकारी संस्था रहेपनि ७५ प्रतिशत सहकारीको विवरण सरकारलाई प्राप्त भएको छैन । नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ (नेफ्स्कून)को आयोजना तथा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको सह–आयोजनामा काठमाडौंमा भएको चौथो साकोस शिखर गोष्ठीको उद्घाटनका क्रममा सहकारी विभागका रजिस्ट्रार रुद्रप्रसाद पण्डितले तथ्यांक अद्यावधिक गर्न सरकारीहरुलाई आग्रह गरेका छन्।

रजिस्ट्रार पण्डितले पछिल्लो समय सहकारीले अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी गरेको, बढी ब्याजका साथै चर्को सेवा शुल्क समेत असुल्नेगरेका जस्ता गुनासा आएको भन्दै सहकारीहरुलाई सचेत गराए।

आफुलाई बैंक नठान्न र बैंकको जस्तो अभ्यासले सहकारीको भलो नहुने समेत उनले बताए । हालै सहकारी विभागले जारी गरेको ३५ बुँदे एकीकृत निर्देशन पालना गर्न पनि उनले आग्रह गरे । राष्ट्रिय सहकारी महासंघका अध्यक्ष मिनराज कडेलले सरकारले सहकारीको आयकरको दर बढाएको भन्दै गृहमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराए। आयकरको दर पुरानै कायम गर्न उनले सरकारलाई आग्रह गरे ।

त्यस्तै उनले बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको नियमनको लागि छुट्टै बचत ऋण ऐनको माग समेत गरे । गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले भने बचतबाट स्रोत र साधन उर्जाशील गराउन सहकारी क्षेत्रले राज्यले गर्न नसकेको काम गरिरहेको भन्दै प्रशंसा गरे । इमेज खबरबाट