झापा । सरकारले कोरोना महामारीमा खटिने स्वास्थ्यकर्मीलाई उपलब्ध गराउने भनिएको जोखिम भत्ता हालसम्म पनि पूरा उपलब्ध नगराएको र सो जोखिम भत्ता तुरुन्त उपलब्ध गराउनुपर्ने माग राख्दै झापाका स्वास्थ्यकर्मीहरुले सरकारलाई ज्ञापन पत्र पठाएका छन् ।

राष्ट्रिय स्वास्थ्यकर्मी सङ्घमा आबद्ध स्वास्थ्यकर्मीहरुले कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को ओमिक्रोन भेरियन्ट समुदाय स्तरमै तीव्र रुपमा फैलिइरहेको भन्दै अग्रपङ्क्तिमा खटिने स्वास्थ्यकर्मीहरूको मनोबल उच्च राख्न, नियमित तथा महामारीसम्बन्धी स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न सक्रियताका साथ सरकारी संयन्त्र परिचालन हुनुपर्ने माग गरेका छन् । 

राष्ट्रिय स्वास्थ्यकर्मी सङ्घ नेपाल, जिल्ला कार्यसमिति झापाका अध्यक्ष भरत खतिवडाको नेतृत्वमा शुक्रबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापाका पुगेका टोलीले प्रमुख जिल्ला अधिकारी छवि रिजालमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई विभिन्न १४ बुँदे मागसहितको ज्ञापन पत्र पठाएका हुन् ।

सरकारी, निजी, सामुदायिक र अध्ययन संस्थानहरूमा कार्यरत सबै स्वास्थ्यकर्मी र कर्मचारीलाई सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक उपलब्ध गराउनुपर्ने, सो सुविधा उपलब्ध नगराउने संस्थाहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने, अस्पताल र स्वास्थ्य संस्थामा काम गरिरहँदा संक्रमित भएका सबै स्वास्थ्यकर्मीहरूका लागि सुविधायुक्त आइसोलेसनको व्यवस्था गर्नुपर्ने, संक्रमित स्वास्थ्यकर्मीहरूको निःशुल्क उपचार गर्नुपर्ने, स्वास्थ्यकर्मी र स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत सबै कर्मचारीको यथाशीघ्र बिमाको व्यवस्था गरिनुपर्ने ज्ञापन पत्रमा उल्लेख छ । 

त्यस्तै स्वास्थ्य संस्थामा स्वास्थ्य सेवा र खोप सेवा प्रदान गर्न खटिने स्वास्थ्यकर्मीलाई पर्याप्त स्वास्थ्य सुरक्षा सामग्री र निःशुल्क पीसीआर परीक्षणको व्यवस्था गरिनुपर्ने, हाल खोप केन्द्रहरूमा देखिने भीड नियन्त्रणका लागि पर्याप्त मात्रामा स्वयंसेवक र सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिनुपर्ने, खोप वा स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्दा हुने भिडभाड, तोडफोड र हातपात गर्न खोज्नेलाई तुरुन्तै कारबाहीसँगै पीडितलाई क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गरिनुपर्ने, यथाशक्य चाँडो सबै नागरिकलाई कोभिडविरुद्ध पूर्ण मात्रा खोपको व्यवस्था गरिनुपर्ने, करारमा नियुक्त भई निरन्तर काम गरिरहेका स्वास्थ्यकर्मीहरूको म्याद थप गरिनुपर्ने, कडाइका साथ जनस्वास्थ्यको मापदण्ड पालना गराउन कडाइ गरिनुपर्ने, खोप सेवा प्रदान गर्ने स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई आवश्यक तालिमको व्यवस्था गरिनुपर्ने, अस्पताल, सिमानाका हेल्थ डेस्क र स्वास्थ्य संस्थामा नियमित स्वास्थ्य सेवा सुचारु गर्न थप जनशक्ति व्यवस्था गरिनुपर्ने र सङ्घ तथा प्रदेशबाट हुने कर्मचारी समायोजन, सरुवा–बढुवा, स्तरबृद्धि लगायतका नियमित कामहरू पारदर्शी ढङ्गले सञ्चालन गर्न माग गरिएको सङ्घका सचिव महेश नेपालले जानकारी दिए । 

स्वास्थ्यकर्मीहरूको मागप्रति नेपाल निजामती कर्मचारी सङ्गठन झापाले ऐक्यबद्धता जनाएको छ भने निजामती कर्मचारीहरूको आधिकारिक ट्रेड युनियन (सीबीए) झापाका अध्यक्ष लक्ष्मीप्रसाद गुरागाईँले स्वास्थ्यकर्मीहरुले उठाएका माग जायज रहेकोले सरकारले तत्काल ती माग पूरा गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।