२०७८ कार्तीक ८ गते , सोमवार

भुटानी शरणार्थीलाई शिक्षासमेत निःशुल्क छैन, छोराछोरीलाई पढाउनै मुस्किल

भुटानी शरणार्थीलाई शिक्षासमेत निःशुल्क छैन,  छोराछोरीलाई पढाउनै मुस्किल :: Times of Pradesh

झापा । दातृ निकायले छाडेपछि भुटानी शरणार्थीको स्वास्थ्य र शिक्षाको जिम्मा दमक नगरपालिकाले लिँदै आएको छ । विगतमा भुटानी शरणार्थी शिविरमा भएका विद्यालय बन्द भएका छन् । करिब पाँच वर्षअघिदेखि नै कक्षा ९ र १० का विद्यार्थीलाई पढाउने जिम्मा दमक–३ स्थित ढुकुरपानी माध्यमिक विद्यालयले लिएको थियो । आधरभूत तहको शिक्षा पनि दमक–३ कै चुलाचुली आधारभूत विद्यालयले दिँदै आएको छ । 

विगतमा शरणार्थी शिविरमै कक्षा–१० सम्म पढाइ हुँदै आएको थियो । तर, पुनर्वासले शिविर पातलिएपछि शिविरका कतिपय विद्यालय बन्द गरिएको छ । दातृ निकाय युएनएचसिआरले दमकको कार्यालय बन्द गरेर भुटानी शरणार्थीलाई छाडेपछि भने शिविरका सबै विद्यालय बन्द भए । शिविरका विद्यार्थीलाई दुई सामुदायिक विद्यालयमा पढ्न पठाइयो । ढुकुरपानी माविअन्तर्गत शिविरमा साना बालबालिकाका लागि बालविकास शिक्षा सञ्चालनमा छ ।

ढुकुरपानी माविका प्रधानाध्यापक कृष्ण भण्डारीका अनुसार ६ सय ५६ जना भुटानी शरणार्थी बालबालिका ढुकुरपानीमा पढ्दै छन् । यस्तै, करिब चार सय भुटानी शरणार्थी बालबालिका चुलाचुलीमा अध्ययनरत छन् । उनीहरूलाई पढाएबापत नेपाल सरकारले अनुदान सहयोग दिन्छ । तर, दुवै विद्यालयले भने भुटानी शरणार्थीबाट पनि शुल्क लिइरहेको छ । विद्यालयले अंग्रेजी माध्यमबाट पढाएबापत विद्यार्थीबाट शुल्क लिने गरेको छ । 

अन्य विद्यार्थीलाई भन्दा आधा रकम छुट गरेको भन्दै विद्यालयले शरणार्थीबाट पैसा असुलिरहेको छ । अंग्रेजी माध्यम पढ्ने कक्षा १० का विद्यार्थीलाई विद्यालयले पाँच हजार शुल्क लिन्छ । भुटानी शरणार्थीलाई भने २५ सय तिर्नुपर्छ । तर, पुस्तक किन्दा करिब पाँच हजार नै खर्च हुने गरेको भुटानी शरणार्थी बताउँछन् । विद्यालयले अंग्रेजी माध्यमका लागि शिक्षक व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भनेर विद्यार्थीबाट शुल्क उठाउँदै आएको छ । जबकि भुटानी शरणार्थी बालबालिकाका लागि भनेर नेपाल सरकारले वार्षिक अनुदान दिँदै आएको छ । चुलाचुली आधारभूत विद्यालय र ढुकुरपानी माध्यमिक विद्यालयलाई गरेर गत वर्ष ८४ लाख अनुदान सरकारले दिएको भण्डारी बताउँछन् । अनुदानबाट ढुकुरपानीमा १८ जना शिक्षकलाई करारमा राखिएको उनले बताए । 

‘हामीले एक करोड आठ लाख बढी रकम अनुदान मागेका थियौँ । तर, सरकारले गत वर्ष ८४ लाख मात्र पठायो,’ उनले भने, ‘दुईतिर बाँड्दा ६० लाखजति हाम्रो भागमा परेको थियो । विद्यार्थी संख्याको आधामा भाग लगाएको हो ।’ विद्यालयप्रति अपनत्व महसुस गराउन भुटानी शरणार्थी विद्यार्थीबाट शुल्क उठाएको भण्डारीले बताए । ‘गत वर्ष निःशुल्क पढाएका थियौँ । यसपटक भने अपनत्व पनि हुन्छ भनेर अरू विद्यार्थीबाट आधा शुल्क लिएका हौँ,’ उनले भने । 

चुलाचुली आधारभूत विद्यालयले १ देखि कक्षा ३ सम्म तीन सय, कक्षा ४ र ५ लाई पाँच सय र कक्षा ६ देखि ८ सम्म आठ सय लिँदै आएको विद्यालयका प्रध्यानध्यापक विष्णु गुरागाईंले जानकारी दिए । ‘अभिभावकको सल्लाहअनुसार नै न्यूनतम शुल्क लिएका हौँ,’ उनले भने, ‘भुटानी शरणार्थीलाई गत साल त लिन दिएनन् । यसपटक शिविर व्यवस्थापन समितिले पनि निर्णय गर्‍यो । अभिभावकले पनि सल्लाह दिए ।’

छोराछोरीलाई पढाउनै मुस्किल पर्छ भुटानी शरणार्थीलाई

भुटानी शरणार्थी शिविरकी देवीमाया मगर शारीरिक रूपमा अशक्त छिन् । उनी दुवै आँखा देख्दिनन् । घरमा दुईजना छोरा र छोरी विद्यालय जानेछन् । काम गर्न नसक्ने देवीमाया आफैँ सहयोग मागेर खानुपर्छ । छोरी निशा ढुकुरपानी माविमा कक्षा १० मा पढ्छिन् । उनलाई विद्यालय भर्ना गर्न २५ सय रुपैयाँ लाग्यो । छोरा निशानचाहिँ चुलाचुली आधारभूत विद्यालयमा ६ कक्षामा पढ्छन् । उनलाई विद्यालय भर्ना गर्न आठ सय रुपैयाँ लागेको उनी बताउँछिन् । ‘घरमा पैसा छैन । भर्ना नगरे नानीहरूले स्कुल जान नै नपाउने भए रे,’ उनले भनिन्, ‘छिमेकीसँग तीन हजार तीन सय रुपैयाँ ऋण मागेर स्कुलमा दिन लगाएँ । त्यो ऋण पनि तिर्न सकेको छैन ।’

भुटानी शरणार्थी मानबहादुर तामाङका छोरा जसमान ढुकुरपानी माविमा कक्षा १० मा पढ्छन् । छोरी करुणाचाहिँ सोही विद्यालयमा कक्षा ५ मा पढ्छिन् । उनले छोराछोरीलाई विद्यालय भर्नाका लागि अझै पैसा दिन सकेका छैनन् । छोरी त पैसा नभएकै कारण विद्यालय जानै छाडिन् । ‘छोरालाई किताब किन्न र भर्ना गर्न पाँच हजारजति चाहिन्छ रे, कहिले पैसा दिने भनेर सधैँ किचकिच गर्छ । घरमा खाने पैसा पनि छैन । कसरी स्कुलमा दिनु रु मजदुरी गरेको पैसाले खान पुग्दैन,’ उनी भन्छन्, ‘छोरी त पैसा छैन अब म बुबा स्कुल जान्न भन्छे । नगएको धेरै भयो । मसँग पनि पैसा छैन । मैले पनि स्कुल जा भनेर कर गरेको छैन ।’

मेयर र उपमेयरकै फरक धारणा

भुटानी शरणार्थी बालबालिकाबाट विद्यालयले पैसा उठाइरहेको विषयमा नगरपालिकाकै दुईवटा धारणा छ । दमक नगरपालिका प्रमुख रोमनाथ ओली विगतदेखि नै विद्यालयले व्यवस्थापकीय खर्चबापत शुल्क उठाइरहेको बताउँछन् । ‘व्यवस्थापकीय शुल्क अहिलेदेखि होइन, पहिलादेखि नै उठाउँदै थिए । पहिला संस्थाले तिर्थे,’ उनी भन्छन्, ‘अहिले व्यक्तिगत तिर्दै छन् कि के छ ?’

तर, दमक नगरपालिकाकी उपप्रमुख गीता अधिकारीले भने भुटानी शरणार्थीबाट विद्यालयले शुल्क उठाउनु कानुनी रूपमै गलत भएको बताइन् । शिक्षा समिति संयोजकसमेत रहेकी उपप्रमुख अधिकारीले भुटानी शरणार्थी बालबालिकाको शिक्षाका लागि नेपाल सरकारले अनुदान दिएको र नपुगेको खर्च नगरपालिकाले व्यहोरिहरेको बताइन् । ‘विद्यालयले स्कुललाई कानुन त माग्न पाउनु हुन्न । हामीले व्यवस्थापन गर्दै आएका छौँ,’ उनले भनिन् । यो समाचार नयाँ पत्रिकामा चिरञ्जीवी घिमिरेले लेखेका छन् । 



टाइम्स अफ प्रदेश अनलाइन न्युज पाेर्टलमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई info@timesofprdesh.com मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । यही इमेलमा तपाईंले आफ्नो विचार वा विश्लेषण, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ




Leave a comment