२०८० फाल्गुन १० गते , विहीबार

आपतकालीन योजनामा छुट्टिएन बजेट, झापाका दक्षिणी भेगका दर्जनौँ बस्ती जोखिममा

बाढी र डुबानको त्रास

sajilo news
पार्थ मण्डल
२०७८ श्रावण ६ गते , बुधबार
आपतकालीन योजनामा छुट्टिएन बजेट, झापाका दक्षिणी भेगका दर्जनौँ बस्ती जोखिममा

झापा । झापाका ठूला नदीमा नदी नियन्त्रणको काम गर्दै आएको जनताको तटबन्धन कार्यक्रमलाई सरकारले आपतकालीन बजेट नछुट्याउँदा नदी तटीय क्षेत्रका बस्ती जोखिममा परेका छन् ।  विगतका वर्षमा बर्खामा नदी कटानबाट बस्तीलाई सुरक्षित गर्न सरकारले जनताको तटबन्धका लागि आपतकालीन योजनाका लागि बजेट विनियोजन गर्दै आएको थियो । तर, आर्थिक वर्ष ०७८-७९ का लागि सरकारले ल्याएको बजेटमा आपतकालीन योजना नआउँदा नदी तटीय क्षेत्रका बस्ती डुबानको खतरामा रहेको जनताको तटबन्ध कार्यक्रमले जनाएको छ । असोजसम्म बाढी र डुबानको खतरा छ । 

तर, डुबान र नदी कटान रोक्नका कार्यालयसँग आपतकालीन आयोजनामा बजेट नभएको जनताको तटबन्ध कार्यक्रम झापाका प्रमुख रूपनारायण अधिकारीले जानकारी दिए । ‘यसपटक आपतकालीन आयोजनामा बजेट छैन । हामीलाई एकदमै अप्ठ्यारो परेको छ,’ उनी भन्छन्, ‘विगतमा बाढीले नदी कटान गर्दा बाँसको तठबन्ध लगाएर र अरू विधिबाट तत्काललाई क्षति हुनबाट रोक्थ्यौँ । तर, यसपटक बजेट छैन । जनताको आक्रोश थामिसक्नु छैन के गर्ने गर्ने रु’ अधिकारीले भने । 

तटबन्ध कार्यक्रमले झापाको मेची, कन्काई, बिरिङ, कमल, रतुवा र मावा नदी नियन्त्रणको काम गर्दै आएको छ । विगतमा बर्खामा नदी कटानबाट तटीय क्षेत्रका बस्ती जोगाउन कार्यक्रमले अस्थायी रूपमा बाँसको बाँध बाँध्ने, नाइलन ब्यागमा बोरामा बालुवा भरेर नदी नियन्त्रणको काम गर्ने, तारजालीमा ढुंगा लगाएर आपतकालीन अवस्थामा नदी नियन्त्रणको काम गर्दै आएको कार्यक्रमका प्रमुख अधिकारीले जानकारी दिए । 

उनका अनुसार गत वर्ष आपतकालीन नदी नियन्त्रणमा चार करोड ४० लाख बजेट खर्च भएको थियो । ‘गत साल चार करोड ४० लाख बजेटले आपतकालीन रूपमा नदी नियन्त्रण गरेका थियौँ । तर, यसपटक बजेट नहुँदा करोडौँको क्षति रोक्न सक्ने अवस्था छैन,’ उनले भने, ‘सरकारले बजेट दिएन । ठूलो नोक्सानी हुने खतरा छ । सिंगो गाउँ नै डुब्ने खतरा छ । हामीलाई जनताको दबाब धेरै छ । हात उठाउनबाहेक हामीले केही गर्न सक्ने अवस्था छैन ।’ उनका अनुसार प्रत्येक वर्ष दक्षिणी क्षेत्रका ४० प्रतिशत जमिन र बस्ती जोगाउन आपतकालीन आयोजनाको बजेट आवश्यकता पर्छ । 

नदी कटानका कारण दक्षिणी क्षेत्रका दर्जनभन्दा बढी बस्ती प्रत्येक वर्ष डुबान र कटानको चपेटामा पर्दै आएका छन् । जनताको तठबन्ध कार्यक्रममा बजेट नहुँदा दक्षिणी क्षेत्रका अधिकांश बस्ती जोखिममा पर्ने रेडक्रश सोसाइटी झापाका सभापति लोकराज ढकालले बताए । ‘अझै असोजसम्म बाढीको खतरा हुन्छ । जनताको तठबन्धसँग बजेट नहुँदा बस्ती जोगाउन मुस्किल हुन्छ,’ उनले भने, ‘हामीले जिल्ला विपत् व्यवस्थापन समितिको बैठकमा पनि कुरा राखेका छौँ । अब स्थानीय तहले यसका लागि बजेट विनियोजन नगरे खतरा हुन सक्छ ।’

जनताको तटबन्धले आपतकालीन अवस्थामा काम गर्न नसके जमिन र बस्ती जोगाउन स्थानीय तहलाई पनि मुस्किल पर्ने झापा गाउँपालिका अध्यक्ष जयनारायण साह बताउँछन् । ‘आपतकालीन योजनाबाट काम नगर्ने हो भने जनताको तठबन्धले बनाएका करोडौँका तठबन्ध पनि जोखिममा पर्छ । कैयौँ बस्ती पनि जोखिममा छन्,’ उनले भने, ‘हामी कन्काई माई र बिरिङजस्तो ठूला नदीको बीचमा छौँ । विपत् कोषमा ५० लाख त छ । तर, हामीले धान्न सक्दैनौँ । ठूलो बाढी आयो भने एकै ठाउँमा ५० लाख सकिन्छ । हामीले के गर्ने ?’

जनताको तटबन्ध कार्यक्रमले आपतकालीन काम गर्न नसक्दा दर्जनौँ बस्तीका जनता विस्थापित हुने खतरा रहेको गौरीगन्ज गाउँपालिकाका अध्यक्ष बाबुराजा श्रेष्ठले बताए । ‘हाम्रो क्षमताले आपतकालीन नदी नियन्त्रण गर्न सक्दैनौँ । केन्द्र र प्रदेश सरकारले हेरेन भने हाम्रो गाउँपालिकाका एक दर्जनभन्दा धेरै बस्ती डुब्ने खतरा छ,’ उनले भने, ‘प्रत्येक वर्ष हामी डुबानबाट पीडित बन्दै आएका छौँ ।’ यो समाचारमा चिरञ्जीवी घिमिरेले नयाँ पत्रिका लेखेका छन् । 

सम्बन्धित समाचार