झापा । भूमिहीन, सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबास गरिरहेका झापाका करिब ८० हजार परिवारलाई जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा प्रदान गर्ने गरी भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगले काम तीव्र बनाएको छ ।

सोमबार बिर्तामोडस्थित संवाद समूहको कार्यालयमा भएको छलफलमा आयोगका अध्यक्ष तथा संविधानसभा सदस्य प्रेम गिरीले भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबासको रुपमा अनुमानित ८० हजार परिवार रहेको बताए । ‘यो आयोगले ती परिवारको भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान गरी धनी पुर्जा प्रदान गर्छ  ।’ –अध्यक्ष गिरीले भने– ‘अघिल्ला आयोग, टोली, जग्गा दर्ता समितिले अधुरा छोडेका काम समेत यो आयोगले पूरा गर्छ ।

छलफलमा उक्त विषयको सूचनालाई सर्वसाधारणको पहुँचमा सहज रुपमा पु¥याउने, भूमि सम्बन्धी समस्या समाधानमा राजनीतिक दल लगायत अन्य सरोकारवालासँग समेत छलफल र सहजीकरण गर्ने, भूमिहीन सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबासहरुले सहज सेवा लिन सक्ने वातावरण तयार गर्ने विषयमा जोड दिइएको छ ।

अध्यक्ष गिरीका अनुसार आयोग मार्फत २० हजार फारम वितरण भइसकेको छ । अबको डेढ महिनाभित्र सबै पालिकाबाट भूमिहीन सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबासको लगत सङ्कलन भइसक्ने अध्यक्ष गिरीले जानकारी दिए । संविधानले मौलिक अधिकारको रुपमा निर्दिष्ट गरे अनुसार सरकारले आयोग बनाएर काम शुरु गरेको बताइएको छ । आयोगले मुख्य रुपमा तीन वटा कामलाई प्राथमिकतामा राखेर अघि बढ्ने अध्यक्ष गिरीले जानकारी दिए । उनका अनुसार भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्वासी, भोग चलन गरिरहेको अव्यवस्थित बसोबास र विगतका अधुरा कामलाई पुरा गर्ने छ ।

सुकुम्वासी समस्या समाधान गर्नका लागि गठित आयोगले स्थानीय तहसँग सम्झौता गरेर मात्रै काम गर्ने र स्थानीय तहलाई नै जिम्मेवार बनाएर वास्तविक सुकुम्वासीसम्म पुग्ने लक्ष्यका साथ काम भइरहेको अध्यक्ष गिरीको भनाई छ । आयोगले ऐलानी, प्रतिजग्गा र आवातभएको जमिनको विषयमा निर्णय गरे पनि सङ्घ संस्था तथा नेपाल सरकारकै जग्गाको विषयमा केही गर्न नसक्ने जनाइएको छ ।

आयोगका सदस्य सचिव रुद्र न्यौपानेले झापाका गौरीगञ्ज र कचनकबल बाहेक सबै पालिकासँग आयोगले सम्झौता गरी काम अघि बढाइसकेको बताए । ती दुई पालिकामा पनि सम्झौताको तयारी भइरहेको उनले बताए । न्यौपानेका अनुसार पालिकाहरूले भूमिहीन सुकुम्वासी, अव्यवस्थित बसोबासको पहिचान, लगत सङ्कलन र प्रमाणीकरण गरी सङ्घीय सरकारको प्रतिनिधिको रुपमा रहेको जिल्लास्थित आयोगको कार्यालयमा फायल पठाउनेछन् । जिल्ला आयोगले जाँच तथा प्रमाणीकरण गरी केन्द्रीय आयोगलाई सिफारिस गर्ने र स्वीकृत भएपछि स्थानीय पालिकाले धनीपूर्जा वितरण गर्नेछन् ।

आयोगका विज्ञ सदस्य राधाकृष्ण खनालले धनीपूर्जा प्राप्त गर्ने अधिकारबाट कोही पनि सरोकारवाला वञ्चित नहुने बताए । उनले प्राविधिक जनशक्तिको अभावमा केही कामहरूमा ढिलाइ भएको बताए । खनालका अनुसार अघिल्ला आयोग, टोली, जग्गा दर्ता समितिहरूले अधुरा छोडेका सबै काम अहिलेको आयोगले पूरा गर्ने बताए । यसअघिका आयोग तथा टोलीले काम थालेर पूरा नगरेको सन्दर्भमा सम्बन्धित जग्गा भोग गर्नेहरूले यही चैत १५ गतेभित्र जिल्ला समन्वय समितिमा रहेको आयोगको कार्यालयमा निवेदन दिइसक्न पनि आह्वान गरिएको छ । अधुरा काम सम्बन्धी आठ सय जति निवेदन आइसकेको र त्यस्ता निवेदन एक हजारभन्दा बढी हुन सक्ने बताइएको छ ।

संवाद समूहको संयोजनमा भएको छलफलको सहजीकरण अधिवक्ता खगेन्द्र खरेलले गरेका थिए । आयोगले काम गर्ने सिलसिलामा विवाद आए विवाद समाधानका लागि संयन्त्र बनाउने बारेमा पनि छलफल भएको छ । छलफलमा सहभागी अन्यले विभिन्न जिज्ञासा तथा सुझाव राखेका थिए । पत्रकार महासंघ झापाका पूर्व अध्यक्ष कृष्ण हुमागाईँले हरेक परिवारमा अहिले भूमि सम्बन्धी समस्या रहेको हुनाले समाधानका लागि आयोग जिम्मेवार ढङ्गले अघि बढ्नुपर्ने बताएका छन् । कान्तिपुर टेलिभिजनका झापा संवाददाता गणेशमान मुखिया, लक्ष्मी लुइँटेल, रेजिना गौतम, सुशीला सङ्ग्रौला, लीलाराज झापाली, शेखर सेढाईं, लगायतका पत्रकारले सुकुम्वासी आयोगका अधिकारका विषयमा जिज्ञासा राखेका थिए ।