झापा / सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश विपरीत झापाको अर्जुनधारा नगरपालिकाले निर्माण सामग्रीको अवैध निर्यात गरेको खुलेको छ । विरीङ नदीवाट उत्पादन हुने निर्माण सामग्रीको दिनहुँ दोहन हुने गरेको देखाएको छ ।

स्थानीयबासीले विरीङ नदीबाट नदीजन्य बस्तुको दोहन गरेर बस्ती नै खतरामा पर्न लागेपछि अर्जुनधारा नगरपालिकालाई बिपक्षी बनाई उच्च अदालत इलाममा भदौ २४ गते रिट दिएका थिए । उच्च अदालत इलामले अर्जुनधारा नगरपालिकालाई कारण देखाऊ आदेश जारी गरेपछि नगरपालिकाले तथ्य र आधारसहितको कारण पेश गरेका कारण उच्च अदालत इलामले विरीङ नदीबाट निर्माण सामग्री झिक्न रोक्नुपर्ने कारण नभएको भन्दै अर्जुनधारा नगरपालिकाको पक्षमा फैसला गरेको थियो ।

उच्च अदालतको फैसलामा स्थानीयबासीको चित्त नबुझेपछि सर्वोच्च अदालतमा पुनः पीडितले रिट निवेदन गरेका थिए । सर्वोच्च अदालतले स्थानीयको पक्षमा अर्जुनधारा नगरपालिकालाई अर्को आदेश नभएसम्मको लागि निर्माण सामग्रीको दोहन र बिक्री वितरणसहित कर संकलन नगर्न आदेश दिएको थियो । सर्वोच्च अदालतमा असोज ११ गते पहिलो पेसी भएको थियो । समाचार श्रोतका अनुसार दोश्रो पेसी बैशाख २१ गते हुने छ । अदालतको फैसला आउनु अगावै नगरपालिकाले शनिश्चरे–खुदुनाबारी सडकको नारायण चोकमा ढाट राखेर निर्माण सामग्रीको कर संकलन गरिरहेको छ । यो क्रम अदालतको आदेशपछि पनि नियमित भइरहेको बताइएको छ । व्यवसायीले निजी जग्गा र गत वर्ष नगरपालिकासँगै खरिद गरेर स्टक राखेको सामग्रीको पुनः कर लिएको स्थानीयले गुनासो गरेका छन् ।

उनीहरुका अनुसार अदालतमा मुद्दा विचाराधीन हुँदा पालिकाले सडकमा ढाट राखेर कर संकलन गर्नु अदालतको आदेशको अपहेलना गर्नु हो । सो सडकमा दिनहँ' सयौंको संख्यामा ट्याक्टर, टिपरले निर्माण सामग्री निकासी गरिरहेका छन् । उनीहरुले ढुवानी गरेको निर्माण सामग्री बैधानिक हो । निर्माण व्यवसायी र क्रसर उद्योगीले स्टक गरेर राखेको सामग्री ढुवानी गर्दा नगरपालिकाले नारायण चोकमा ढाट राखेर व्यवसायीसँग जवरजस्ती कर संकलन गरेको स्थानीय व्यवसायी सञ्जु भारतीले बताए । उनले भने– गत वर्ष नगरपालिका सँग खरिद गरेको निर्माण सामग्रीको पालिकाले जवरजस्ती कर संकलन गरिरहेको छ ।’ अर्जुनधारा नगरपालिकाले ती व्यवसायीको स्टक पनि प्रमाणित गरिदिएको उनले बताए । पालिकाले प्रमाणित गरेको निर्माण सामग्रीको दोहोरो कर बुझाउँदा सर्वसाधारणले महंगोमा निर्माण सामग्री खरिद गर्नुपरेको उनले बताए । नगरपालिकाका प्रमुख लगायतका केही जनप्रतिनिधिको ठेकदारसँग मिलेमतो भएकै कारण खुल्लम्खुल्ला अवैध रुपमा कर संकलन भइरहेको स्थानीयले आरोप लगाएका छन् ।

‘हामीले पटक पटक मेयर साहेवलाई अवैध कर रोक्न अनुरोध ग¥यौं, उहाँले एक कानले सुनेर अर्को कानले उडाइदिनु भयो । उहाँको व्यवहारले ठेकेदार संगको मिलेमतो प्रष्ट छ’– व्यवसायीले भने । सरकार आफैले असार मसान्तदे ं खि नदीजन्य बस्तुको निकासी भदौ मसान्तसम्म रोक्ने कानून बनाएको छ । असोज १ देखि निर्माण सामग्री उत्खनन् गर्न पाउने भए पनि स्थानीयले समुदायमा त्यसको असर पर्दा उजुरी गर्न पाउने प्रावधान छ । सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि अर्जुनधारा नगरपालिकाले विरीङ नदीको ठेक्का रद्द गरेको नगरपालिकाका प्रमुख हरि राना मगरले बताए । ‘विरीङ्ग नदीबाट निर्माण सामग्री उत्खनन् भएको पनि छैन, पालिकाले कर पनि संकलन गरेको छैन’– उनले भने । तर, व्यवसायीले कर नतिरी निर्माण सामग्री निकासी गर्न पाएका छैनन् । व्यवसायीले तिरेको करको रसिद पूर्वाञ्चलसँग सुरक्षित छ । ढुवानी गरेर ल्याउँदै गरेका साधन कर तिर्न लामबद्ध भएको तस्वीर पनि सुरक्षित छ ।

नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत महेन्द्र खम्याङले पनि नगरपालिकाले कुनैपनि व्यवसायीबाट कर संकलन नगरेको भन्दै पालिकाको बचाउ गरे । उनले भने– ‘हामीलाई थाहा छैन, नगरपालिकाले ढाट पनि राखेको छैन । कसैले गैरकाननी ढंगले कर संकलन ू गरिरहेको भए प्रहरी प्रशासनले हेर्नु पर्यो नि हजुर !’ ‘ठेकेदारलाई हामीले ढाट राखेर रकम नउठाउनु भनेका छौं’– उनले भने– ‘मेयर साहेव, सिडियो साहेव, नेपाल प्रहरीका एसपी, सशस्त्रको एसपी लगायतको टोलीले ढाट राखेर निर्माण सामग्रीको कर संकलन नगर्न र सर्बोच्च अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्न ठेकदारसँग समझदारी भएको छ ।’ कतै त्यस्तो अवैध कर संकलन भएको भए राज्य पक्षले संवेदनशील भएर हेर्ने उनले बताए ।
‘पत्रकारले तथ्य र प्रमाणका आधारमा समाचार लेखेपछि मात्र राज्य पक्षले संवेदनशील भएर हेर्ने भन्दै हास्यास्पद तर्क गरे । बुधबार पनि नारायण चोकमा कर संकलनका लागि केही टिपर रोकिएका थिए ।

पूर्वाञ्चल संवाददाताले नगरका मेयर र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसँग कर संकलनका विषयमा जिज्ञासा राखे लगत्तै वा५ख ८२६८, वा४ख ३५५१ र मे१ख ४८५ नम्बरको ढुवानीका रोकिएका साधन छुटेका थिए । ती साधनमा लोड गरिएको सामग्रीको कर ठेकदारका प्रतिनिधिले नलिइ छाडिदिएको थियो । अर्जुनधारा नगरपालिकामा डेढ दर्जन क्रसर उद्योग छन् । क्रसर उद्योगका मालिकले पनि नगरका प्रमुख लगायत संग कर र ढाटको विषयमा पटक–पटक गुनासो गरेका थिए ।
‘हामीलाई तत्काल हटाउने मेयर साहेवले बताउनु भएको थियो । १ महिना भयो हामीले अर्जुनधारा नगरपालिकाबाट दिनहुँ दुःख पाएका छौ ।’ व्यवसायीले जेएण्डजे निर्माण सेवा प्रालिले लिएको ठेक्कामा अर्जुनधारा नगरपालिकाको रसिदमा अवैध कर तिरिरहेका छन् । व्यवसायीले ७ सय ४० देखि ८ हजार २ सय ५८ सम्म अवैध कर बुझाइरहेका छन् । अर्जुनधारा नगरमा पाथीभरा क्रसर, शान्ति क्रसर, मंगलश्री क्रसर लगायतका डेढ दर्जनभन्दा बढी उद्योग सञ्चालनमा छन् ।