(अमित खम्बु) अर्जुनधारा । आन्तरिक लेखा समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेखित टिप्पणीहरूको आधारमा समूहमा आर्थिक अनियमितता भएको भन्दै असन्तुष्ट उपभोक्ताहरूले आइतबार झापाको अर्जुनधारा–१ स्थित हलुवा गढ सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको कार्यालयमा तालाबन्दी गरेका छन् ।

उपभोक्ता द्वय नेत्रप्रसाद आचार्य र देउनारायण राईको नेतृत्वमा पुगेको २७ जना भन्दा बढी असन्तुष्ट उपभोक्ताहरूले विभिन्न १३ बुँदे मागसहितको पत्र टाँसेर समूहको कार्यालय कक्ष र बैठक कक्षमा तालाबन्दी गरेका थिए ।

गत आर्थिक वर्ष ०७६÷०७७ को लेखा परीक्षणको क्रममा संयोजक लीलाराज आचार्य र सदस्यद्वय देउनारायण राई र वीरबहादुर राई रहेको आन्तरिक लेखा समितिको गत पुस २० गतेको बैठकले १२ वटा टिप्पणीसहितको निर्णय पारित गरेको थियो ।

आ।ले।प। समितिका सदस्यहरूले नै असन्तुष्टसहितको टिप्पणीहरू उल्लेख भएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको विषयमा पटक–पटक समितिलाई ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि अध्यक्ष चक्र तामाङले चासो नदिँदा आफूहरूले तालाबन्दी गर्नुपरेको उपभोक्ता आचार्य बताउँछन् ।

पत्रमा उल्लेखित गरिएको मागहरूमा गत माघ १६ गतेको सर्वदलीय बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्नुपर्ने, लेखा अभिलेखमा बिल, भौचर व्यवस्थित गर्नुपर्ने, समूहले लिएको सम्पूर्ण ऋण समितिको बैठकमा निर्णय नगरी लिएको र निर्णय विना नै खर्च गरिएको, कारोबार भएका सम्पूर्ण खर्चको भुक्तानीको भरपाई बाहेकका अन्य रेकर्ड नभेटिएको, दातृ निकायबाट लिएको रकम कुनै पनि नदेखाइएको रहेका छन् ।

त्यसै गरी अन्य मागहरूमा आम्दानी रसिद ब्याण्डिङ गरिएको कारण प्रस्ट नभएको, काम गरेको पारिश्रमिक भुक्तानी दिँदा मनपरी दिइएको, चिया नास्ता खर्च अत्यधिक रहेको देखाइएको, ट्र्याक्टरको आम्दानी पूर्ण नदेखाइएको, संस्थाका विभागीय संयोजकहरूको काम पारदर्शी नभएको, भुक्तानी दिनुपर्ने दायित्व प्रस्ट नभएकोलगायत रहेका छन् ।

उक्त विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय इटहरीमा मुद्दा समेत परेको पत्रमा खुलाइएको छ ।  मुद्दाको अन्तिम किनारा नलाग्दासम्म आफूहरूको सङ्घर्ष जारी रहने व्योहोरा पत्रमार्फत खुलाएका उनीहरूले तालाबन्दीका विषयमा अर्जुनधारा–१ स्थित वडा कार्यालयलाई निवेदन र संलग्न कागजपत्रसहित जानकारी गराइएको अर्का उपभोक्ता राईले बताए ।

त्यसै गरी आफ्नो मागहरूको विषयमा समितिले स्पष्ट जवाफ नदिई आम उपभोक्ता भेलाको लागि हाल समूह अन्तर्गत रहेको पाँच वटा टोलमा समितिले सुरु गरेको टोल भेलाको औचित्य नभएको उनीहरू बताउँछन् ।

आलेप प्रतिवेदन, मलेप प्रतिवेदनसँगै चालु आर्थिक वर्ष ०७७/०७८को अनुमानित बजेट, वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम प्रतिवेदन आम उपभोक्ता भेलामा जाने प्रक्रिया चलिरहँदा प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालयमा उजुरी पुग्नु उपयुक्त नभएको समूहका अध्यक्ष तामाङले दाबी गरेका छन् ।

उनले असन्तुष्ट उपभोक्ताहरूले लगाएको आरोप निराधार भएको जिकिर गर्दै समितिले गरेको सबै कार्यको फैसला गर्ने ठाउँ आम उपभोक्ता भेला भएको हुँदा भेलाले गरेको निर्णय आफूहरूलाई मान्य हुने बताए । यता उहाँहरूको मागहरूको विषयमा गत माघ १६ गते बसेको सर्वदलीय बैठकमा समेत आफूले प्रस्ट पारेको अवस्थामा सीमित असन्तुष्ट उपभोक्ताहरूले गरेको तालाबन्दीका कारण ठुलो सङ्ख्यामा रहेका उपभोक्ताहरू प्रभावित हुनेतर्फ उनले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।