बालेनलाई प्रधानमन्त्री बनाउन ६६ (८) संशोधन तयारी
काठमाडौं । अन्तिम परिणाम आएसँगै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले पूर्वप्रतिबद्धताअनुसार पार्टी वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाहलाई प्रधानमन्त्री चयन तयारी सुरु गरेको छ । नेपालको संविधान २०७२ को धारा ७६ (१)अनुसार बहुमतको सरकार निर्माण गर्न पार्टीका तर्फबाट प्रस्ताव गर्न अन्तरपार्टी कानुनी अवरोध हटाइने भएको हो । रास्वपाले आफ्नो विधानमा भएको व्यवस्थामा संशोधन गर्दै वरिष्ठ नेता शाहलाई प्रधानमन्त्री हुन सहज बनाउने भएको छ ।
शाहलाई प्रधानमन्त्री प्रस्ताव गरेर निर्वाचनमा होमिएको रास्वपाले दुईतिहाइ जनमत पाएका कारण प्रधानमन्त्री बन्न अवरोध हुने र प्रश्न उठ्ने सबै पक्ष स्पष्ट पार्न विधान संशोधन तयारी गरेको हो । नेपालको संविधानको धारा ७६ (१)मा बहुमत प्राप्त दलको संसदीय दलको नेता प्रधानमन्त्री नियुक्त हुने व्यवस्था छ । संसद् सचिवालयका अनुसार संविधान जारी भएपछि पहिलोपटक यो धारा अभ्यासमा आउने भएको हो ।
संविधानमा नै संसदीय दलको नेता प्रधानमन्त्री नियुक्त हुने व्यवस्था गरेका कारण रास्वपाले वरिष्ठ नेता शाहलाई संसदीय दलको नेता चयन गर्नुपर्ने भएको हो । दलहरूले समानुपातिक प्रणालीतर्फ प्राप्त सिटअनुसारको नाम पठाएपछि आइतबार आयोगले परिणाम घोषणा गरेको खण्डमा सोमबार रास्वपा वरिष्ठ नेता शाह संसदीय दलको नेता चयन हुने सम्भावना छ ।
रास्वपाले आफ्नो विधानमा भने संसदीय दलको नेता चयनका लागि साधारण सदस्यबाट मतदान गराउने व्यवस्था गरेकाले त्यसमा संशोधन गर्नसक्ने सम्भावना छ । रास्वपा विधानको धारा ६६ (८) (क)मा पार्टीको प्रत्यक्ष र समानुपातिकतर्फबाट छनोट भएका उम्मेदवारमध्ये दलको नेता चयनका लागि निर्वाचन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ भने सोही दफाको उपदफा (ख)मा सो निर्वाचनका लागि पार्टीको साधारण सदस्यबाट मतदान हुने व्यवस्था उल्लेख छ । कुल सदस्यको ५० प्रतिशत जोड १ को बहुमतले चयन गरेको दलको नेता फिर्ता बोलाउन पनि उस्तै बहुमतले प्रस्ताव गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । उपदफा (ज)मा पार्टीले सरकारको नेतृत्व लिएमा संसदीय दलको नेता नै प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्था छ ।
रास्वपाले विधानमा संशोधन तयारी गरेको बताए पनि ‘कुन कुन बुँदामा के के व्यवस्था सुंशोधन हुँदै गरेको ?’ भने एक नेताले खुलाएनन् । रास्वपाले ‘७ बुँदे उपदफाका केही वा पूरै व्यवस्थामा हेरफेर गर्नसक्ने’ स्रोतले बताउँछ । संसदीय दलको नेता छान्ने कुरासमेत आमसदस्यसम्म पहुँच हुने धेरै जनआधारितजस्तो देखिए पनि व्यवहारिक नभएको अनुभव यसअघि नै गरिसकिएको रास्वपा नेता बताउँछन् । आजको राजधानी दैनिकमा खबर छ ।