झापा । चिम्नी इँटा उद्योगीको सिन्डिकेटले आफूखुसी इँटाको मूल्य बढाउँदा उपभोक्ता मारमा परेका छन्। हाल बजारमा प्रथम श्रेणीको इँटाको मूल्य प्रतिगोटा १९ रुपैयाँ पुगेको छ। उद्योगीले चार महिना अघिसम्म १२ देखि १४ रुपैयाँमा प्रतिगोटा प्रथम श्रेणीको इँटा बेच्दै आइरहेका थिए।

विकास निर्माणसम्बन्धीको काम सुरु भएलगत्तै उद्योगीले इँटाको मूल्यमा ह्वात्तै प्रतिगोटा पाँच रुपैयाँसम्म बढाउँदा उपभोक्ताहरू थप मारमा परेका हुन्। सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम १४८ बमोजिम जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापाले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को लागि जिल्ला दररेट निर्धारण गरेको छ।

जिल्लाको दररेटमा मूल्यवृद्धिसमेतको विश्लेषण गरी सरोकारवाला र स्थानीय तहहरूसँग समेत समन्वय गरी वस्तुगत आधार लिई सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी डोरेन्द्र निरौला संयोजकत्वमा रहेको जिल्ला दररेट निर्धारण उपसमितिले स्वीकृतको दररेटअनुसार प्रथमश्रेणीको इँटा प्रतिहजार १७ हजार ६ सय, दोस्रो श्रेणी इँटा प्रतिहजार १५ हजार १ सय २० र पिकेट इँटाप्रति हजार ७ हजार ९ सय ३८ रुपैयाँ तोकेको छ।

तर, तोकेको दररेटभन्दा उद्योगीले आफूखुसी उपभोक्तासँग चर्को मूल्यमा इँटा बेचिरहेको अहिले व्यापक जनगुनासो छ। तीन÷चार महिनाअघि ढुवानीसहित एक ट्याक्टर (१५००) इँटाको मूल्य २० देखि २२ हजार पथ्र्र्यो, अहिले भद्रपुरमा इँटाको मूल्य ढुवानीसहित ३० हजार रुपैयाँ पुर्‍याएका छन्।

अहिले घर बनाउने सिजनमा इँटा उद्योगीहरूले सिन्डिकेट गरेर इँटाको भाउ ह्वात्तै बढाएको गुनासो पोख्दै स्थानीय सागर दंगालले भने, ‘अनुगमन तथा कारबाही गर्ने सरकारी निकायले नै यसतर्फ खासै चासो नदेखाउँदा उपभोक्ताहरू थप मारमा परे।’ उद्योगीहरूले प्रथम श्रेणीको इँटामा पनि १५ देखि २५ प्रतिशतसम्म दोस्रो श्रेणीसम्मको इँटा मिसावट गरी पठाउँछन्। इँटाको बिल माग्दासमेत चलान बिलमात्र दिन्छन्। ‘इँटाको भ्याट बिल दिनुपर्ने हो, तर त्यो बिल माग्दा दिँदै दिँदैनन्, उनले थपे।

अर्को स्थानीय विनोद लिम्बूले भने, ‘इँटा मूल्य एक/दुई हजार गरी बढाएको होइन, ४/५ हजार गरी १५ दिनकै अवधिमा बढाएको हो।’ अरू व्यवसाय गर्दै आएका केही पैसावाला उद्योगीहरू इँटा व्यवसायमा छिरेर मूल्य बढाउन चलखेलमा लाग्दा अहिले उपभोक्ताहरू मारमा परेको उनको भनाइ छ। यता झापा इँटा उद्योग संघ सचिव विष्णु घिमिरेका अनुसार इँटाको मूल्य समयअनुसार थपघट भइरहेको बताए। ‘कहिले घाटा खाएर पनि इँटा बेच्छौँ, अहिले इँटाको मूल्यमा केही वृद्धिभएको हो,’ उनले भने।

पहिला आफूखुसी इँटा बिक्री गरिन्थ्यो। अहिले संघको निर्णयबमोजिम एउटै मूल्य तोकेर इँटा बेचिरहेको उनको भनाइ छ। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको २०८१ मंसिर १२ गते उद्योग वाणिज्य तथा पर्यटन मन्त्रालयको २०८१ मंसिर १८ गते तथा औद्योगिक लगानी तथा प्रवद्र्धन बोर्डको २ सय ४३ औं बैठकको निर्णयअनुसार इँटा उद्योगबाट हुने प्रदूषणलाई न्यूनीकरण गर्न एवम् कामदारको स्वास्थ्यलाई ध्यानमा राखी इँटा पोल्ने कार्य प्रत्येक वर्षको पुस मसान्तपछि मात्र सुरु गर्ने निर्णय गरिएको छ। मन्त्रालयको निर्णयले इँटा भण्डारण गरी भट्टाभित्र राखेका केही उद्योगीहरूलाई यसले फाइदा पुर्‍याएको छ।

उनीहरूले अघिल्लो वर्ष उत्पादन गरेका इँटाहरू यस वर्ष पुस मसान्तसम्म चर्को मूल्यमा बिक्री गर्न पाउने भए। ‘इँटा नभएकालाई यो निर्णयले घाटा बनायो, जोसँग इँटा स्टक छ, अबको केही महिना ती उद्योगीले जथाभावी कमाउने भए,’ एक उद्योगीले भने।

जिल्ला प्रशासन कार्यालयका सूचना अधिकारी तथा झापाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी तेजप्रकाश प्रसाईंका अनुसार जिल्ला दररेट सरकारी खरिद कार्यमा अनिवार्य लागू गर्नुपर्ने हुन्छ। उपभोक्तासँग जथाभावी मूल्य लिएको खण्डमा त्यस्ता व्यवसाय र उद्योगीलाई स्थानीय तहले अनुगमन गरी कारबाही गर्नुपर्ने हो। ‘स्थानीय तहले अनुगमन नगरेको खण्डमा जिल्लास्तरीय अनुगमन समितिले त्यस्ता इँटा उद्योगहरूको अनुगमन गरी कारबाही गर्न सक्छ,’ उनले भने। कर छल्ने र बिल नदिने इँटा उद्योगीहरूलाई आन्तरिक राजस्व कार्यालयले कारबाही गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।