झापा । संस्थागत विद्यालयका सञ्चालकहरूले शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिबाट पारित भइसकेको शिक्षा विधेयक नसच्याए सरकारविरुद्ध कडा प्रतिकार उत्रिँदै विद्यालयको तालाचाबी बुझाउने चेतावनी दिएका छन् । 

शिक्षा विधेयकप्रति चार बुँदे माग अघि सार्दै आन्दोलित बनेका संस्थागत विद्यालयका सञ्चालकहरूले पूर्वघोषित आन्दोलनको कार्यक्रम अनुसार झापाको सदरमुकाम भद्रपुरमा बुधवार सरोकारवालाहरूसँग गरेको सर्वपक्षीय अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागी बत्ताहरूले यस्तो चेतावनी दिएका हुन् । 

संस्थागत विद्यायलहरुको छाता सङ्गठनहरू प्याबसन , नेशनल प्याबसन, हिसान, नेपाल मन्टेश्वरी एसोसिएसन र अपेनका पदाधिकारी तथा सञ्चालकहरूले सरकारले ल्याउन लागेको विधेयकमा निजी विद्यालयहरूलाई क्रमशः गैरनाफा मूलक बनाइने वाक्यांश हटाउनु पर्ने, पूर्ण छात्रवृत्ति भन्ने शब्द हटाउनु पर्ने, छात्रवृत्तिमा विद्यार्थी सङ्ख्याको १० प्रतिशत प्रावधानलाई निरन्तरता दिइनु पर्ने र छात्रवृत्ति अन्तर्गत भर्ना शुल्क र मासिक पढाई शुल्क कायम हुनुपर्ने मागमा अडिग छन् ।

कार्यक्रममा बोल्दै एन प्याबसनका केन्द्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष जयबहादुर श्रेष्ठले सरकारले शिक्षा विधेयक ल्याएर संस्थागत विद्यालयमाथि चोट पुर्‍याउने काम गरिरहेको बताएका छन् । शैक्षिक क्षेत्रका बिचौलियाका कारण सरकारले हामीमाथि निरन्तर प्रहार गरिरहेको आरोप लगाउँदै केन्द्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्रेष्ठले भने, ‘शिक्षा विधेयक समितिले नेपाली विद्यार्थीलाई विदेश पठाउने र यहाँ रोजगार पाएकालाई बेरोजगार बनाउने काम गरिरहेको छ ।’ ‘समितिबाट पारित विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट हुबहु पारित भएको खण्डमा सरकारविरुद्ध कडा प्रतिकार उत्रिने छौँ,’ उनले थपे ।

प्याबसन केन्द्रीय समितिका सल्लाहकार नारायणप्रसाद घिमिरेले भने, ‘सरकारलाई भन्नु चाहन्छु हामीले अनाथालय खोलेका होइनौँ, बैकबाट ऋण लिई सरकारलाई कर बुझाएर कम्पनी दर्ता गरी व्यवसाय चलाएका हौँ ।’ ‘समितिबाट पारित विधेयकप्रति राजनीतिक दलहरूको धारण हाम्रो पक्षमा नदेखिएकोले अब विद्यालयको तालाचाबी सरकारलाई बुझाउनै पर्ने बेला आइसकेको छ,’ उनले थपे । सरकारले वाणिज्य, सहकारीपछि अब शिक्षा क्षेत्रको संस्थागत विद्यालयलाई निशाना बनाएका उनको आरोप छ । 

त्यस्तै प्याबसनका सल्लाहकार गोविन्द लम्सालले राज्यले संस्थागत विद्यालयका सञ्चालकहरूलाई जिस्काउने काम गरिरहेको छ ।  सरकारले विधेयक ल्याएर हाम्रो दुवै खुट्टा भाँच्ने काम गरिरहेको बताउँदै सल्लाहकार लम्सालले भने, ‘माग बमोजिमको बुँदाहरू नसच्याएसम्म शिक्षा विधेयक हामी मान्दैनौँ, त्यसको लागि जस्तो सुकै कदम चाल्न हामी तयार छौँ ।’ 

हिसान झापाका अध्यक्ष टेकनाथ भण्डारीले सरकारले ल्याउन लागेको शिक्षा विधेयक विश्वमा कहीँ कतै नभएको प्रस्टाएका छन् । हामी विधेयकको विरोधमा छौँ । हामीलाई घाँटी निचो्डने काम गरेमा यसको परिणाम सरकारले आगामी दिनमा भाग्नुपर्ने उनले चेतावनी दिएका छन् । 

त्यसैगरी प्रज्ञा एकाडेमी अभिभावक संघका अध्यक्ष जीवनकुमार श्रेष्ठले नाफा बिना कम्पनीहरू कसरी सञ्चालन हुन्छ भन्दै सरकारलाई प्रश्न गरेका छन् । ‘बैंकको ऋणबाट सञ्चालन भइरहेका संस्थागत विद्यालयहरू सरकारले गैरनाफा मुलुक बनाउन खोजेमा त्यसलाई कल्पनामै सीमित राखियोस्,’ संघका अध्यक्ष श्रेष्ठले भने, ‘संस्थागत विद्यालयहरूको माग जायज रहेकोले यस आन्दोलनप्रति अभिभावक संघको तर्फबाट समर्थन जनाउन चाहन्छु ।’

त्यस्तै वरिष्ठ अधिवक्ता लेखनाथ निरौलाले सरकारविरुद्ध आन्दोलन गर्दा विद्यालय बन्द गर्नुभन्दा पनि अदालतको बाटोबाट आफ्नो माग सम्बोधन गराउन सुझाव दिएका छन् । संस्थागत विद्यालय शिक्षक युनियनले जहिले श्रमजीवी शिक्षकको बारेमा लड्दै आइरहेको बताउँदै इस्टु झापा अध्यक्ष होमनाथ अर्यालले भने, ‘सरकार ल्याउन लागेको शिक्षा विधेयकविरुद्ध आन्दोलित बनेका विद्यालय सञ्चालकहरूको पक्षमा उभिएर यस आन्दोलनलाई समर्थन जनाउन चाहन्छु र सरकारलाई दबाब पनि दिन्छौँ ।’

प्यावसन झापाका अध्यक्ष छत्रबहादुर कार्कीको अध्यक्षता भएको कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि गणेश पोखरेलले अभिभावकलाई मार पर्ने गरी आन्दोलन नगर्न आग्रह गरेका छन् । शिक्षा विधेयकप्रति उठाइएको जायज माग सम्बोधनका लागि नगरपालिकाले सम्बन्धित निकायमा पहल गर्ने बताउँदै नगरप्रमुख पोखरेलले भने, ‘संस्थागत विद्यालयको यस आन्दोलनले सफलता प्राप्ति होस ।’  प्याब्सनका जिल्ला वरिष्ठ उपाध्यक्ष ऐचके पाठकले स्वागत मन्तव्य राखेको कार्यक्रमको सञ्चालन झापाका सचिव लक्ष्मीप्रसाद उप्रेतीले गरेका थिए । आन्दोलनका कार्यक्रम अनुसार बिहीबार बिहान साढे १० सदरमुकाममा शान्तिपूर्ण विरोध प्रदर्शन गर्ने कार्यक्रम रहेको प्यावसन कोशी प्रदेश उपाध्यक्ष इशुभ पाण्डेले जानकारी दिए ।