काठमाडौं । उपसभामुख इन्दिरा रानामगरलाई पदमुक्त गर्न एकमत देखिएका सत्तारूढ दल अन्ततः एकाएक पछि हटेका छन् । भिजिट भिसा प्रकरणमा मुछिएका गृहमन्त्री रमेश लेखकमाथि पनि ‘एक्सन’मा जानुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थामा पुगेपछि रानालाई पदमुक्त गर्ने अभियानबाट सत्ताधारी दल पछि हटेका हुन् ।

उपसभामुख रानामगरले पदीय आचरणअनुसार काम नगरेको भन्दै पदमुक्त गर्न एकजुट भएका सत्तारूढ दलभित्रै लेखकलाई लागेको अभियोगमा संसदीय या न्यायिक छानबिन समिति नबनाई उस्तै अभियोग लागेकी उपसभामुखलाई चलाउन नमिल्ने बहसमा उत्रिएपछि हस्ताक्षर गरेर संसद्मा दर्ता गर्न ठिक्क पारेको पदमुक्त प्रस्ताव तत्कालका लागि टरेको हो ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नै उपसभामुखलाई पदमुक्त गर्ने प्रक्रियासँगै लेखकमाथि उठेको प्रश्नमा पनि छानबिन समिति बनाएर अघि बढ्नुपर्ने पक्षमा देखिएपछि अन्ततः कांग्रेसकै सांसदहरू हस्ताक्षर अभियानबाट पछि हटेका हुन् ।

‘लेखकमाथि उस्तै प्रकृतिको अभियोगमा चुप बसेर उपसभामुखमाथि मात्र प्रश्न उठाउन मिल्दैन भनेर एमालेका नेताहरू अघि आएपछि तत्काल पदमुक्त गर्ने प्रक्रिया रोकियो,’ कांग्रेसका एक सांसदले भने ।

उनका अनुसार कांग्रेसको संस्थापनइतर पक्षले विधिको प्रश्न उठाएको र एमालेले गृहमन्त्री लेखकमाथि पनि एक्सनमा जानुपर्ने प्रस्ताव गरेपछि दुवै दलका सांसदलाई गराइएको खाली कागजको हस्ताक्षर होल्ड भएको हो ।

नेपाली कांग्रेस, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले)ले सभामुख रानामगरलाई हटाउन मंगलबार सांसदहरूको हस्ताक्षर संकलन गरेका थिए । खाली कागजमा कांग्रेस र एमालेका सांसदले हस्ताक्षर गर्दै आफ्ना सांसदलाई राजधानी काठमाडौं नछोड्न सूचनासमेत जारी गरेका थिए ।

सोमबार साँझ प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा कांग्रेस र एमालेका नेताहरूबीच उपसभामुखविरुद्ध पदअनुसार आचरण नगरेको भन्दै हटाउने समझदारी जुटेको थियो । तर, मंगलबार बिहानबाट एकाएक एमालेले गहृमन्त्री लेखकमाथि उठेको प्रश्नको निरूपण नहुन्जेल उपसभामुखमाथि एक्सनमा जान नहुने प्रस्ताव अघि सारेपछि भएका हस्ताक्षर संसद्मा दर्ता गरेर पदमुक्तको प्रक्रिया होल्ड भएको हो ।

कांग्रेस र एमालेले उर्दी जारी गरेकै भरमा सांसदहरूले हस्ताक्षर गर्न सिंहदरबारस्थित दलको कार्यालयमा पुगेका थिए । उनीहरूले खाली कागजमा हस्ताक्षर गरे पनि कुन प्रयोजन र केका लागि गर्न लागेको भन्ने ’दयगतमा थाहा नभएको बताए । उपसभामुख हटाउनका लागि हस्ताक्षर गरिएको चर्चा भए पनि सो ’दयगतमा सांसदहरू अनविज्ञ छन् ।

कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरेले संसदीय दलले हस्ताक्षर गराउनसक्ने र कुनै पनि बेला काम लागेमा प्रयोग गर्नसक्ने बताए । उनले उपसभामुखलाई हटाउने प्रयोजनका लागि हस्ताक्षर भइरहेको चर्चा भए पनि त्यसमा सत्यता नभएको टिप्पणी गरे ।

‘संसदीय दलले हस्ताक्षर गराउन सक्ने र काम लागेको समयमा प्रयोग गर्नुपर्ने हुनसक्छ, उपसभामुख पदीय आचरणअनुसार काम नगरेकाले हटाउन प्रस्ताव पेस हुँदै छ भन्ने खबरहरू आइरहेका छन् तर त्यो सही होइन,’ घिमिरेले भने ।

एमालेका मुख्य सचेतक महेश बर्तौलाले पनि कांग्रेस प्रमुख सचेतक घिमिरेजस्तै जवाफ दिएका छन् । एमाले संसदीय दलको कार्यालयमा मुख्य सचेतक बर्तौलाले उपसभामुखले पदीय मर्यादाविपरीत केही मानिसहरूलाई अमेरिकाका लागि असम्बन्धित कार्यक्रममा लैजान पत्राचार गरेको कुरा संसद्मा उठे पनि अहिले सांसदहरूको हस्ताक्षर त्यस प्रयोजनका लागि नभएको बताए । सत्तारूढ दल उपसभामुखलाई हटाउन प्रस्ताव दर्ता गर्ने निर्णयमा नपुगेको उनले बताए ।

एमाले सचिव एवं सांसद योगेश भट्टराईले परिआएका बेलामा प्रयोग गर्नका लागि सांसदहरूको हस्ताक्षर संकलन गरिएको बताए । तर, कांग्रेस र एमालेले सल्लाह नै गरेर हस्ताक्षर संकलन गरिएको उनले बताए । एकै दिन हस्ताक्षर संकलन गर्नु संयोग मात्रै भएको टिप्पणी भट्टराईको छ । आजको राजधानी दैनिकमा खबर छ ।