झापामा बाल विवाह रोकथाममा चुनौती देखिएको छ । प्रहरीले बाल विवाह रोक्न खोज्दा समेत अन्ततः उमेर नपुगेका एक जोडीले विवाह गरेरै छाडेको एउटा घटना झापा गाउँपालिकामा घटेको छ । गत फागुन १८ गते रातिको लगनमा उमेर नपुगेका दुई जनाको बाल विवाह भइरहेको थाहा पाएर प्रहरी विवाह घरमा पुग्यो । झापा गाउँपालिका- ५ राधाबस्तीका रंगलाल गणेश र तुलसी गणेशकी छोरी १६ वर्षीया सन्ध्याकुमारी गणेशको झापा गाउँपालिका- ३ रुहीमारी बस्ने मनुलाल गणेश र सावित्री गणेशका छोरा १८ वर्षीय किरण गणेशसँग विवाह हुन लागेको थियो । सन्ध्याको जन्म मिति २०६५ कात्तिक १० गते र किरणको जन्म मिति २०६२ चैत १५ गते हो ।

उमेर नपुगी विवाह गराइदिन लागेको जानकारी पाएपछि जिल्ला प्रहरी कार्यालयबाट प्रहरी निरीक्षक विजय चौहानको नेतृत्वमा प्रहरी टोली खटिएको थियो । जिल्लाको टोलीसँगै इलाका प्रहरी कार्यालय कुमरखोद र प्रहरी चौकी शरणामतीका प्रहरी पनि गएका थिए । प्रहरीले बाल विवाह रोक्न सम्झाइ बुझाई गर्दा प्रहरीमाथि नै सन्ध्याका अभिभावकहरू खनिएका थिए । साँझ ६ बजेदेखि राति १ बजेसम्म बिहे घरमा बसेर प्रहरीले विवाह हुन दिएको थिएन । बेहुलीको घरमा प्रहरी आएपछि जन्ती आउन पाएन । प्रहरी र स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले बेहुली र बेहुला पक्ष दुवैलाई सम्झाएका थिए ।

बिहे रोक्दा आफ्नी छोरीले कुनै अप्रिय घटना घटाए प्रहरीले नै जिम्मेवारी लिनुपर्छ भन्दै सन्ध्याका बुबाले चेतावनी दिएको एक प्रहरीले बताए । उनका अनुसार बिहे रोक्ने हो भने बेहुली र बेहुला पक्षले गरेको खर्चसमेत बेहोर्नु पर्ने बताएका थिए । राति १ बजेसम्म बसेर प्रहरीले विवाह हुन नदिए पनि सन्ध्याले किरणसँग भागेर विवाह गरेकी छन् । प्रहरी गइसकेपछि सोही राति उनीहरू भागेको एक जनप्रतिनिधिले बताए । प्रहरीले सम्झाइ बुझाई गर्दासमेत बाल विवाह रोक्न नमान्नेहरू पछि समस्या पर्दा प्रहरीकहाँ नै आउने एक प्रहरी अधिकृतले बताए । उनले शिक्षा र चेतनाको अभावका कारण बाल विवाहको परम्पराले अझै कायम रहेको अनुभव सुनाए । भागेर विवाह गर्ने सन्ध्या र किरण दुवै जना विद्यालय तहमा अध्ययनरत रहेका छन् ।

उमेर २० वर्ष नपुगी कसैले विवाह गरे वा गराएमा विवाह स्वतः बदर हुने छ । साथै कसुर गर्ने जो कोही व्यक्तिलाई तीन वर्ष सम्म कैद र तीस हजारसम्म जरिवाना हुने कानुनी व्यवस्था गरिएको छ । विवाह गर्ने उमेर विवाह गर्ने व्यक्तिको (महिला र पुरुष दुवैको) बीस वर्ष हदम्याद हो भने बाल विवाह भएको थाहा पाएको मितिले ३ महिनासम्म बाल विवाहको उजुरी दिन सक्ने व्यवस्था रहेको छ । बालबालिकासम्बन्धी ऐन २०७५ को उपदफा ६६ ९२० (ण) अनुसार बालबालिकासँग विवाह गर्नु गराउनु बालबालिकाविरुद्धको कसुर मानेको छ । र दफा ६७ अनुसार त्यस्तो कसुर गरेको ठहरेका व्यक्तिहरूले दश ९१०० वर्षसम्म बालबालिकासँग सम्बन्धित सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रमा काम गर्न, मनोनीत हुन वा निर्वाचित हुन पाउँदैनन् ।

बाल विवाह उच्च रहेका मुलुकहरूमध्ये नेपाल अग्रपङ्क्तिमा रहेको छ । दक्षिण एसियामा नेपाल बंगलादेश र भारत पछि तेस्रो स्थानमा पर्दछ । बालकको तुलनामा सङ्ख्यात्मक रुपमा बढी बालिकाको विवाह १८ वर्ष नपुग्दै हुने गरेको अध्ययनबाट देखिएको छ । यसो हुनुमा महिलाभन्दा पुरुषको उमेर सामान्यतया बढी हुनुपर्ने सामाजिक एवं सांस्कृतिक मान्यता, लैङ्गिक विभेद, गरिबी, अशिक्षा, असुरक्षा जस्ता कारणहरू प्रमुख रुपमा देखिएका छन्। बाल विवाहले बालबालिकाहरूलाई आधारभूत अधिकारबाट वञ्चित मात्र गराउँदैन ,उनीहरू आफ्नो भविष्यको छनोट गर्ने अधिकार तथा सो सम्बन्धमा निर्णय लिने प्रक्रियामा सहभागी हुने अवसरबाट पनि वञ्चित हुन्छन्। विशेष गरी बालिका र महिलाको सन्दर्भमा बाल विवाहले एउटा मात्रै अधिकारको उल्लङ्घन नगरी उनीहरूको जीवनचक्रमा थुप्रै अधिकार उल्लङ्घनको शृङ्खला सृजना गरी थप हिंसाको कुचक्रमा पर्ने अवस्था रहन्छ ।

बाल विवाहको कारण वैवाहिक जीवन दिगो नहुने, परिपक्व नभई सन्तान जन्माउँदा स्वास्थ्यसम्बन्धी विभिन्न समस्याहरू देखिने, लैङ्गिक हिंसा,यौनजन्य हिंसा, बालश्रम, बेचबिखन जस्ता थप हिंसाहरूले बालिका र महिलाहरू थप प्रताडित हुन पुग्दछन् ।समाज विकास प्रक्रियामा महिलाहरूको भूमिका र सहभागितालाई न्यून बनाई सभ्य, सुसंस्कृत एवं समतामूलक समाज निर्माण गर्न बाल विवाह बाधक तत्त्व बन्न पुगेको छ ।