काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाबाट ‘सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल विधेयक, २०८१ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत भएको छ । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा गृहमन्त्री रमेश लेखकले प्रस्तुत गरेको प्रस्तावमाथि छलफल भई सर्वसम्मतिले स्वीकृत भएको हो । छलफलका क्रममा सांसदहरूले उठाएका विषयमा बोल्दै उनले कमी कमजोरीलाई सच्याएर विधेयकलाई पूर्णरुपमा सुदृढ गर्न तयार रहेको बताए । सशस्त्र प्रहरी बल ऐन, २०५८ का धेरै विषय समेटेर विधेयक ल्याइएको गृहमन्त्री लेखकले सुनाए । 

‘विधेयकमा सशस्त्र प्रहरी बललाई हात हतियार खरखजाना सरकारले उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ ।विधेयकमा सशस्त्र प्रहरी बल र कर्मचारी हक हितको विषय समेटिएको छ । रिक्त पदमा खुला पदपूर्ति गरिने व्यवस्था गरिएको छ । आवश्यकताअनुसार सरुवा वा काजमा खटाइने व्यवस्थासमेत रहेको छ,’ उनले जानकारी दिए, ‘बढुवा समिति बनाएर बढुवा गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । अनिवार्य अवकाशको उमेर न्यूनतम ५१ र अधिकतम ६० वर्ष रहेको छ ।’

सरुवा, बढुवामा मर्का परेकाले पुनरावेदन गरी उपचार खोज्न सकिने व्यवस्था विधेयकमा समावेश गरिएको छ । सशस्त्र प्रहरी कर्मचारी कुनै अपराधमा संलग्न भए सशस्त्र प्रहरीले नै हेर्ने व्यवस्था गरिएको छ । सशस्त्र प्रहरी बल विशेष अदालतको व्यवस्था गरिएको छ । सशस्त्र प्रहरी बल स्टाफ कलेजको व्यवस्था पनि गरिएको उहाँले बताउनुभयो । अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति स्थापनामा सशस्त्र प्रहरी बललाई सहभागी हुने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ ।