सर्वोच्च अदालतले गिरिबन्धु टी इस्टेटको जग्गासम्बन्धी मुद्दाको फैसला कार्यान्वयन नगरेको उल्लेख गर्दै दर्ता भएको अवहेलना निवेदनमा सरकारका नाममा कारण देखाउ आदेश गरेको छ। न्यायाधीशहरू सारङ्गा सुवेदी र नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासले सात दिनभित्र लिखित जवाफ माग्नुका साथै सम्बन्धित मुद्दाको फाइल राख्न आदेश गरेको हो। 

आदेशमा भनिएको छ, “यसमा के कसो भएको हो? निवेदकको मागबमोजिम अदालतको अवहेलनामा किन कारबाही हुनु नपर्ने हो? कारबाही हुन नपर्ने कानुनबमोजिमको आधार कारण भए यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाका म्यादबाहेक सात दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नू।”

आदेशमा संवैधानिक इजलासबाट २०८० माघ २४ मा आदेश भएकोे उत्प्रेषण मुद्दाको सक्कल मिसिलसमेत साथै राखी नियमानुसार गरी पेस गर्न भनिएको छ।

अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले उक्त मुद्दामा भएको फैसला कार्यान्वयनको साटो हदबन्दी खुकुलो हुने गरी अध्यादेश जारी गरेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाई सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दर्ता गराएका थिए।