धुलाबारी । प्रतिनिधिसभा सदस्य तथा नेपाली काँग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले चिया क्षेत्रका समस्याहरू समाधानमा सक्दो पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
चिया सरोकारवाला सम्मिलित प्रादेशिक चिया समन्वय समितिले सोमबार ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएपछि सांसद शर्माले सो प्रतिबद्धता जनाएका हुन् ।
 झापा १ बाट निर्वाचित सांसद शर्मालाई धुलाबारीमा चिया सरोकारवालाहरूको टोलीले चिया क्षेत्रको समस्या सम्बोधनमा पहल तथा समन्वय गर्न आग्रह गर्दै ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
चिया सरोकारवालाले सांसद शर्मालाई  चिया क्षेत्रका लागि अहिलेसम्म ऐन निर्माण नभएको, ऐन–कानुनको अभावमा प्रदेश सरकारले विनियोजन गरेको बजेट खर्च गर्न कठिनाइ भएको तथा नेपाल सरकारले चिया क्षेत्रको विकास, प्रवर्द्धन तथा संरक्षणार्थ आवश्यक ध्यान नदिएको बताएका छन् । चिया निर्यातमा देखिएका समस्या बारे पनि अवगत गराइएको थियो ।
प्रादेशिक चिया समन्वय समितिका सदस्य तथा नेपाल चिया उत्पादक संघका महासचिव शुक्र दाहालले मुलुक संघीयतामा गएपनि चिया क्षेत्रमा संघीयता कार्यान्वयन नभएको बताए । उनले ९८ प्रतिशत चिया क्षेत्र कोशी प्रदेशमा भएपनि प्रदेश सरकारले चिया क्षेत्रका लागि अहिलेसम्म कुनै निकाय र कानुन नबनाउनु विडम्बना भएको टिप्पणी गरे ।
नेपालमा चिया रोपण भएको १ सय ६१ वर्ष पुग्दा समेत चिया ऐन निर्माण नभएको सांसद शर्मालाई अवगत गराइएको थियो । ५ अर्ब विदेशी मुद्रासहित वार्षिक करिब १३ अर्ब बढीको आर्थिक कारोबार हुने चिया क्षेत्र ऐन कानुनको अभावमा व्यवस्थित गर्न नसकिएको सरोकारवालाको भनाई छ ।
राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्ड क्षेत्रीय कार्यालय बिर्तामोडका प्रमुख इन्द्रप्रसाद अधिकारीले ऐन कानुनको अभावमा चिया क्षेत्रले गैरकृषि अवरोधहरू भोग्नु परिरहेको बताए । चिया कोशी प्रदेशको प्रमुख आर्थिक क्षेत्र भएपनि तीनै तहको बेवास्तामा परेको दुखेसो गरे । उनले संघ र प्रदेश सरकारको सहकार्य र समन्वय हुन नसक्दा चालु आर्थिक वर्षमा कोशी प्रदेश सरकारले चिया क्षेत्रका लागि विनियोजन गरेको २ करोड ६५ लाख रुपैयाँ खर्च गर्न कठिनाइ भइरहेको जानकारी गराए । उनले प्रदेश सरकारले विनियोजन गरेको बजेट कार्यान्वयन गर्ने अवस्था सिर्जना गरिदिन समेत आग्रह गरे ।
त्यस अवसरमा सरोकारवालाहरूले भने–उद्योगी, किसान, श्रमिक, व्यापारी सबै मिलेर हामी दुई वर्षदेखि सबै तहका सरकारहरूलाई चिया क्षेत्रको लागि ऐन कानुन बनाउन र विकासका लागि आग्रह गरिरहेका छौँ । तर, अहिलेसम्म आश्वासन बाहेक ठोस काम हुन सकेको छैन ।
सरोकारवालाले चिया खेतीमा सिँचाइका लागि लगाइएको चर्को विद्युत् महसुल र डिमान्ड चार्ज खारेज गरी कृषि सिँचाइको सुविधास्वरुप सहुलियत महसुलको व्यवस्था गर्नु पर्नेमा पनि जोड दिए ।
चिया सरोकारवालाहरूको कुरा सुनिसकेपछि सांसद शर्माले कार्यक्रमकै वीचमा कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्री रामनाथ अधिकारी र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री दीपक खड्कालाई फोन गरी चिया क्षेत्रका समस्या सम्बोधन गर्न आग्रह गरे । उनले दुवै मन्त्रीलाई झापा भ्रमणमा आई सरोकारवालासँग छलफल गरी समस्या समाधानमा अघि बढ्न पनि आग्रह गरे ।
सांसद शर्माले चिया क्षेत्रका समस्यालाई आफूले नजिकबाट बुझेको हुँदा श्रमिक, किसान, उद्योगी तथा व्यवसायीका साझा समस्यालाई समाधान गर्न पहल गर्ने बताए । चिया क्षेत्रका सबै खाले समस्याको दिगो समाधानका लागि  ऐन बनाउन पहल गर्ने, प्रदेश सरकारसँग समन्वय गर्ने समेत सांसद शर्माले बताए ।
चिया श्रमिक, किसान, उद्योगी तथा व्यवसायीका साझा समस्यालाई पहिचान गरी चार पृष्ठ लामो ध्यानाकर्षण पत्र सांसद शर्मालाई बुझाइएको हो ।
चिया उत्पादक कृष्णप्रसाद प्रसाईँसहितका सरोकारवालाहरूले विभिन्न समस्या अवगत गराएका थिए । कार्यक्रममा काँग्रेस नेतृ गोमा भट्टराई, नेताहरु राम कट्टेल, इन्द्र बुढाथोकी, चिया समन्वय समितिका सदस्य तथा श्रमिक नेता दीपक तामाङ, नेपाल चिया उत्पादक संघ तथा चिया सहकारी तथा किसानका प्रतिनिधि, राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्डका कर्मचारी, संवाद समूह सचिवालय तथा सञ्चारकर्मीहरूको उपस्थिति रहेको थियो ।