उच्च अदालत पाटनले पशुपति गौशाला धर्मशाला विवादमा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीश डाल कुमार खड्काको एकल इजलासले तत्काल धर्मशाला खाली नगराउन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी  गर्दै दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको हो।

काठमाडौं महानगरपालिकाले धर्मशाला खाली गराउन खोजेपछि मारवाडी सेवा समितिले उच्चमा रिट दिएको थियो। समितिले पशुपति क्षेत्र विकास कोषसमेत १५ जनालाई  विपक्षी बनाइ रिट दायर गरेको हो।

बिहीबार मात्रै संस्कृति,पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री बद्रीप्रसाद पाण्डेले मारवाडीको कब्जामा रहेको पशुपति गौशाला धर्मशाला खाली गराउने कार्य तत्काल रोक्न पशुपति क्षेत्र विकास कोषलाई निर्देशन दिएका थिए।

मारवाडी सेवा समितिले पशुपति गौशाला धर्मशालामा मोहियानी हक लाग्ने भन्दै धर्मशाला खाली गराउन मानेको छैन।  उनीहरूले खाली गराउन नमानेपछि काठमाडौं महानगरपालिकाले धर्मशालाको गेटमा महानगरको बोर्ड टाँसेको छ।

पशुपति क्षेत्र विकास कोषले पशुपति गौशाला धर्मशाला राज्यको सम्पत्ति भएकाले कानुनसंवत फिर्ता ल्याउने स्पष्ट पारेको छ।  पशुपति क्षेत्र विकास कोषले पशुपति धर्मशालामा मारवाडी सेवा समितिलाई मोहियानी हक पाउने कुनै प्रमाण नभएको समेत दावी गरेको छ।  समितिलाई मोहियानी हक पाउने कुनै आधार र  प्रमाण नभएको स्पष्ट पारेको छ। मारवाडी सेवा समितिले पशुपति गौशाला धर्मशालामा मोहियानी हकका लागि दावी गरेपछि समिति र कोषबीचको विवादले चर्कोरुप लिएको छ।

पशुपति क्षेत्र विकास कोषले २०८० साउन १७ मारवाडी समितिसँगको सम्झौता भंग गरेको थियो। कोषको यो सम्झौता भंग गर्ने निर्णय गैरकानुनी रहेको भनी मारवाडी सेवा समिति नेपालले २०८० साउन २४ गते काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता गराएको थियो। 

२०८१ असोज १६ गते जिल्ला अदालतले कोषको पक्षमा फैसला सुनाएको छ। फैसलापछि २०८१ असोज २२ मा पशुपति क्षेत्र विकास कोषले गौशाला धर्मशालाको व्यवस्थापन गर्न काठमाडौं महानगरपालिकासँग समन्वय गर्ने निर्णय गरेको छ। 

लामो समयदेखि समितिले सस्तो मूल्यमा गौशालाको करिब १० रोपनी जग्गा उपभोग गर्दै आएको थियो। २०५४ सालमा वार्षिक ५१ हजार रुपैयाँ तिर्ने सम्झौता भएको थियो। समितिले अहिलेसम्म यही भाडा तिर्दै आएको थियो।